सध्या व्हॉट्सअपवर मोदी समर्थक आणि मोदी विरोधक अशा दोन्ही गटांकडून प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर फोटो कमेंट्स, विनोद, सटायर, ग्राफीकल विनोद, व्हिडीओ वायरल होते आहे. मी ते कायम काळजीपूर्वक वाचतो. एखादी पोस्ट जर योग्य वाटली आणि तर्काला धरून असली तर ती फॉरवर्डही करतो परंतू जर ती पोस्ट अश्लील असेल किंवा मोदी अथवा सरकारचं चारित्र्यहनन करणारी असेल तर तात्काळ डिलीट करणं पसंत करतो. आपण एक गोष्ट ध्यानात ठेवायला हवी की मोदीजी कुणी साधे राजकारणी नाहीत ते भारताचे पंतप्रधान आहेत. भारतीय लोकशाहीचे कार्यकारी प्रमुख आहेत. मोदी आपल्याला आवडत असो अथवा नसो तो राजकीय भूमिकेचा भाग आहे, ते आवडतात म्हणून त्यांना देवत्व बहाल करणं जेवढं चूक तेवढंच ते आवडत नाहीत म्हणून कमरेखालचे विनोद करून त्यांची बदनामी करणंही तेवढंच चूक आहे.

मी स्वतः एक आमदार आहे, आणि माझ्या वर्तनातून माझे मतदार आणि शुभचिंतकांसमोर एक सशक्त उदाहरण ठेवणं मला आवश्यक वाटतं. अगदी तसंच मोदी आणि डीमॉनेटायझेशनचे समर्थक नोटाबंदीनंतर उद्भवलेल्या वादाला एका सशक्त चर्चेच्या रुपानं तोंड देतील अशी माफक अपेक्षा होती. पण ही अपेक्षा फोल ठरली. दूर्दैवानं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीच स्वतः सदर विषयावर संसदेत येऊन बोलण्याचं उत्तरदायित्व साफ टाळलं. आणि त्यांच्या याच कृतीने संशयाला वाव निर्माण झाला. पंतप्रधानांचं गप्प राहणं, सरकारकडून चलनबंदीनंतर वारंवार नवे निर्णय घोषित करून जनतेला बुचकळ्यात टाकण्याच्या घडलेल्या घटनांमुळे नोटाबंदीनंतर उद्भवलेली समस्या अजूनच क्लिष्ट झाली. यात सरकारी अधिकारी, सरकारी मंत्री तर सहभागी होतेच शिवाय रिझर्व बँक ऑफ इंडियाच्या गर्वनर सुद्धा याच भूमिकेत सामील होते.

देशाची प्रमुख बँक आणि आर्थिक धोरणांसाठी जबाबदार असलेल्या प्रमुख व्यक्तीने आर्थिक संकटावर बोलण्यासाठी दोन आठवड्यांपेक्षा अधिक काळ घ्यावा हे निश्चितच लोकशाहीच्या संकेतांना धरून नाही. त्यामुळे सोशल मिडीयावर सामान्यजनांकडून त्यांना प्रश्न विचारले जाणे हे साहजिक आहे.

कालच फेसबुकवर नव्या आयटी कायद्यासंदर्भात माझ्या मित्रयादीतील एका मित्राने लिहीलेली पोस्ट वाचनात आली. त्या पोस्टवर मी त्यांच्याशी पूर्णतः सहमत आहे. खरं तर त्या पोस्टने इन्कम टॅक्स अक्ट मध्ये झालेल्या दुरूस्तीबाबत असलेलं माझं कुतूहूल आणि प्रश्न दोन्ही पूर्ण केले. त्यात लेखकानं असं म्हटलं होतं की, सध्या सरकार देशावर आर्थिक आणिबाणी लादू पाहत आहे, आणि आधीच घाबरलेल्या सर्वसामान्य नागरिकांना आयटी अक्ट मध्ये तडकाफडकी बदल करून अजून घाबरवत आहेत. पण त्यासोबत आम्ही काळ्या पैशांविरोधात लढत असल्याचा कांगावा करण्यात सरकार कुठेही कमी पडत नाहीये. सदर कायद्यात झालेल्या दुरूस्त्यांकडे जर आपण नीट पाहीलं तर कळेल की हा काळं धन जमा करणाऱ्यांना सुटकेसाठी उपलब्ध करून दिलेली पळवाटच आहे. अतिशय गोंधळात ह्या दुरूस्त्या करण्यात आल्या. विरोधकांनी जीवाच्या आकांताने केलेल्या विरोधाला सरकारने जुमानलंच नाही. पण याहून भयंकर म्हणजे सरकार विरोधकांसोबत देशातील जनतेच्या आक्रोशाकडेही दूर्लक्ष करत आहे. रोजंदारीवर काम करणाऱ्या कामगारांचे जे हाल होतायेत, उपासमार होतेय त्याकडे सरकारने जाणीवपूर्वक कानाडोळा करण्याचे मनोमन ठरवले आहे की काय असेच वाटते आहे.

मोदींच्या या सिलेक्टिव्ह पद्धतीच्या राजकारणामुळे, समाजातील ठराविक गटांनाच महत्त्व देण्याच्या वृत्तीमुळे आहे रे आणि नाही रे वर्गात असलेली दरी अधिकाधिक वाढत चाललेली आहे. उच्चमध्यम वर्ग आणि मध्यमवर्ग मोदींच्या या निर्णयावर खुश आहे. कारण त्यांच्या भ्रामक समजूतीप्रमाणे काळं धन लपवून ठेवलेले लोक सध्या प्रचंड हाल सोसत असतील असं त्यांना वाटतंय. अर्थात हा मनुष्याच्या स्वभावाचाच एक भाग.

इथं एक गोष्ट आवर्जून नमुद करावीशी वाटते ती अशी की, 2014 च्या निवडणूकीत दिलेल्या पंधरा लाखच्या घोषणेप्रमाणेच मोदीजी पुन्हा एकदा काळ्या धनाचं एक मोठं खोटं विकण्यात पूर्णतः यशस्वी ठरले आहेत. अगदी परवाच जाहीर झालेल्या अध्यादेशानुसार, देशातील बँकात जमा झालेल्या नोटा ह्या आता रिजर्व बँकेकडे सूपूर्द करण्यात याव्यात. हा आदेश येताच बँकिंग सेक्टरमध्ये अचानक वावटळ उठावी तसा आश्चर्याचा धक्का तर बसलाच शिवाय बँकाचे व्याजदर झपाट्याने खाली य़ेतील अशी अफवाही पसरली. या प्रकारावर श्रीमती अरुंधती भट्टाचार्य यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. अरुंधतीजी या स्वतः एसबीआय या नामांकित आणि देशातील मोठ्या बँकेच्या चेअरपर्सन आहेत शिवाय गर्वनरपदाच्या शर्यतीतील ते एक महत्त्वाचं नाव आहे हे आपल्याला विसरून चालणार नाही. मोदीजी फक्त जनतेच्या पैशांचीच नव्हे तर त्यांच्या भावनांशी सुद्धा खेळ करत आहेत हेच यातून स्पष्ट होत आहे.

लेखाचा शेवट करण्यापूर्वी एक बातमी मला आपल्यासोबत शेअर करावीशी वाटतेय जी कालच मी वर्तमानपत्रात वाचली. मुंबई महापालिकेचं आरोग्य विभाग कुटूंब नियोजन कार्यक्रमाअंतर्गत महिन्याकाठी 1400 वॅस्कोटॉमीच्या केसेस पार पाडत असते. परंतू नोव्हेंबर महिन्यात हा आकडा 1400 वरून थेट 169 पर्यंत खाली उतरला आहे. कारण एकच, बीएमसीकडे नसबंदी केलेल्या पुरूषांना देण्यासाठी 1400 रुपयांच्या नोटांची प्रचंड टंचाई आहे.

या प्रकल्पाच्या प्रमुख असलेल्या डॉ. दिपा केसकर यांचं म्हणणं आहे की, नोटांची प्रचंड टंचाई आहे त्यामुळे आम्ही या पुरूषांना नोटा देऊ शकत नाही. त्यांना चेक देणं हे बिल्कूल सोयीस्कर नाही कारण ते ज्या आर्थिक उत्पन्न गटातून येतात तिथल्या 99 टक्के लोकांचं स्वतःचं बँक अकाऊंट देखील नाही आहे. आता तर आरोग्य विभागातील कर्मचारी आरोग्यविषयक कामांकडे लक्ष देण्याऐवजी खात्याचा कारभार सुरळीत चालावा म्हणून दररोज तीन ते चार तास बँकेच्या रांगात उभे राहत आहेत. त्याशिवाय आमच्याकडे दुसरा पर्याय सुद्धा नाही.

सुक्याबरोबर ओलंही जळतं असं म्हणतात… पण इथं नोटाबंदीमुळे तीच माणसं चटके सोसतायते ज्यांना ब्लॅक मनीचा साधा अर्थही नीटपणे माहीत नाही. हीच शोकांतिका आहे.

– डॉ. जितेंद्र आव्हाड