सर्वसाधारणपणे असं मानलं जातं की, भारत स्वतंत्र झाला आणि लगोलग भारतीय संविधानाच्या निर्मितीची प्रक्रिया सुरू झाली. पण ते पूर्ण सत्य नाही. भारतीय संविधानाच्या निर्मितीची प्रक्रिया हा फार पूर्वीपासूनच म्हणजे स्वातंत्र्याच्या आधीपासूनच सुरू झालेली होती. पण अधिकृत सुरूवात नोंदली गेली ती २९ ऑगस्ट १९४७ रोजी संविधान समितीची स्थापना झाली तेव्हा. शेकडो बैठका, चर्चा, वाद-विवाद घडल्यानंतर मसुदा समितीने फायनल केलेला मसुदा अखेरीस २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी राजेंद्रप्रसाद यांना सुपूर्द केला. यामुळे २६ नोव्हेंबर हा दिवस संविधान दिवस म्हणून ओळखला जातो.
संविधान निर्मितीत एकून २२ समित्या होत्या. त्यातील सर्वात महत्त्वाच्या असलेल्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष होते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर. संविधानाचा कच्चा मसुदा तयार करून प्रतिनिधींसमोर मांडणे व नंतर तो दुरूस्त करून पक्का मसुदा तयार करण्याचे प्रमुख काम मसुदा समितीचे होते. या समितीत एकुण सात सदस्य होते.
राज्यघटना निर्मितीत बाबासाहेबांच्या एकहाती योगदानाबद्दल टी.टी. कृष्णम्माचारी मसुदा समितीच्या बैठकीत बोलले की, ”हे काम एकटया डॉ. आंबेडकरांचेच आहे. सभागृहाला जाणीव असेल की, तुम्ही नियुक्त केलेल्या सात सदस्यांपैकी एकाने राजीनामा दिला. एक सदस्य मृत पावले. मृत पावलेल्या सदस्याची जागा नंतर भरलीच गेली नाही. एक सदस्य अमेरिकेत स्थायीक झाले. एक सदस्य संस्थानांच्या कारभारात अडकले. दोन सदस्य दिल्लीपासून दूर असल्याने त्यांनी कामकाजात सहभाग घेतला नाही. परिणामी राज्यघटना निर्मितीचे ओझे एकटया डॉ. आंबेडकरांवरच पडले. त्यांनी हे जबाबदारीचे काम यशस्वीपणे पार पडले. हे नि:संशय प्रशंसनीय आहे व याबद्दल आपण सर्व त्यांचे ऋणी आहोत.”
तर, घटना समितीचे अभ्यासू सदस्य काझी सय्यद करिमोद्दीन म्हणाले, ”डॉ. आंबेडकरांचे मसुदा प्रस्तावाचे भाषण लक्षणीय होते. पुढील अनेक पिढयांपर्यंत ‘एक महान घटनाकार’ म्हणून त्यांची निश्चितपणे नोंद होईल.”
डॉ. आंबेडकरांना मधुमेह आणि सांधेदुखीचा भयंकर त्रास सतावत असायचा. तरी सुद्धा स्वतःच्या प्रकृतीची जराही तमा न बाळगता सलग दोन वर्षे अकरा महिने आणि १८ दिवस अथक परिश्रम करून त्यांना संविधानाचा अंतिम मसुदा तयार केला. हा मसुदा जगातील सर्वात मोठा असा मसुदा असून त्यात ३९५ कलमांचा भरणा होता. त्या ३९५ कलमांना संविधानात जागा मिळवण्याआधी दीर्घ चर्चा, वादांतून जात तब्बल २४७३ दुरूस्त्या स्विकाराव्या लागल्या होत्या. आज भारतीय संविधान हे जगातील सर्वात मोठे लिखित असे संविधान आहे. आणि या संविधानाने सार्वभौम असलेला देश जगातील सर्वात मोठी लोकशाही आहे. पण संविधान हे फक्त आपल्याला वारसात मिळालेले एक डॉक्युमेंट किंवा कायद्याचे पुस्तक नाही. ती आपणा सर्वांवर असलेली एक सामुहिक जबाबदारी आहे. तो सुप्रीम लॉ ऑफ लँड आहे. या देशात संविधानापेक्षा कुणीही मोठं नाही. संविधान सर्वांना समान लेखतं. म्हणून ही जबाबदारी आपल्याला अनेक कर्तव्यालनासहित येते. या संविधानातील मुलभूत हक्क व अधिकारासोबत मूलभूत कर्तव्य सुद्धा आपण समजून घेणे व त्यायोगे वर्तन करणे गरजेचे आहे. भारतीय संविधानाचे महत्व जाणणे ही प्रत्येक भारतीय नागरिकांची जबाबदारी आहे.
भारतीय संविधानाबाबत जनजागृती आणि सर्व नागरिकांना संविधानाची ओळख व्हावी याकरिता २४ नोव्हेंबर २००८ रोजी तत्कालीन महाराष्ट्र शासनानं जाहीर परिपत्रक काढून २६ नोव्हेंबर हा दिवस संविधान दिवस म्हणून साजरा करण्याचे ठरविले. तेव्हापासून शाळां-महाविद्यालयांतून हा संविधान दिन म्हणून साजरा केला जातो.
सध्याच्या वातावरणात जिथं संवैधानिक मूल्ये पायदळी तुडवली जातील अशी कृत्ये करणारी तत्वं शिरजोर झाली आहेत, तिथं त्यांचा मुख्य रोख हा संविधानाच्या मूळ गाभ्यालाच नष्ट करण्याचा आहे हे आता कुणापासून लपून राहीलेले नाही. संविधानाचा मूळ गाभा उद्ध्वस्थ झाल्याशिवाय यांच्या उजव्या फॅसिस्ट राजकारणाला आपली बीजं या मातीत रोवता येणार नाहीत हे ही तितकेच सत्य आहे. कारण या संविधानानेच वर्णव्यवस्थेला जमिनीत खोल गाडत माणसाला माणूस म्हणून जगण्याचं अधिष्ठान मिळवून दिलं. जर हे संविधानच नसेल तर हे अधिष्ठानही नसेल. म्हणून एक भारतीय नागरिक म्हणून संवैधानिक मूल्यांचा शेवटच्या श्वासापर्यंत रक्षण करणं हेच आपलं परमकर्तव्य बनतं.
आजच्या या दिनी आपणा सर्वांना संविधान दिनाच्या शुभेच्छा…
भारतीय संविधान दिन चिरायू होवो…
डॉ. जितेंद्र आव्हाड