by admin | Nov 21, 2016 | General
नोटाबंदीच्या निर्णयाला आज तब्बल तेरा दिवस उलटून गेले आहेत. देशभरात सामान्य जनांचे जे अभूतपूर्व हाल झाले ते आणिबाणीनंतर प्रथमच अनुभवास आले. आणिबाणी जरी घोषित नसली तरी ही आर्थिक आणिबाणीच आहे. हे विधान अतिशय जबाबदारीने करत आहे त्यास कारणेही तशीच आहेत. नोटाबंदीनंतर उद्भवलेल्या बेसुमार चलनटंचाईमुळे बँकाच्या रांगेत दगावलेल्यांचा आकडा साठच्या आसपास पोहोचला आहे. आणि या सर्व परिस्थितीवर सरकार आणि मुख्यमंत्री अतिशय असंवेदनशीलतेने देशभक्ती आणि देशद्रोही असे वर्गीकरण करून सर्टिफिकेट वाटण्याचे काम करत आहेत ते या लोकशाहीत अश्लाघ्य वर्तन मानले गेले पाहीजे. ह्या निर्णयानं गरिबांना सर्वात जास्त फटका बसला आहे. म्हणून नोटाबंदीचा निर्णय हा पूर्णतः अँटी-पुअर आहे असेच म्हणावे लागेल.
घरात जेव्हा उंदिर, झुरळं, पाली होतात तेव्हा आपण पेस्ट कंट्रोल करतो किंवा व्यवस्थित शिताफिनं एकेका उपद्रवी प्राण्याला घराबाहेर हुसकावून लावतो. पण त्या उपद्रवी प्राण्यांना मारून टाकण्यासाठी म्हणून अख्खं घर तर जाळत नाही ना. नोटाबंदीचा निर्णय हा जरा अति रँबोगिरीच्या निकषात बसणारा आहे. काळं धन संपवण्याच्या नादात कोणतंही पूर्वनियोजन न करता मोदीजी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना अख्ख्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेलाच खड्ड्यात घालण्याचं काम यानिमित्ताने साध्य केले आहे. उद्योजक, व्यापारी, भांडवलदार, नोकरदार आणि राजकिय लोकांनी दडवून ठेवलेला बेहिशोबी पैसा बाहेर काढण्यासाठी नोटा बंदीचे तसेच अर्थव्यवस्थेत नकली नोटांचं प्रमाण वाढल्यामुळे मोदींनी हा निर्णय घेतला, असा दावा केला जातो आहे. पण आज 13 दिवसांना हा दावा किती पोकळ आणि खोटा होता हे संपूर्ण देशाला कळून चुकलेले आहे. बँकेच्या बाहेर लागलेल्या रांगेत कुणी धनदांडगा उभा नव्हता. उभे होते तर ते मध्यमवर्गीय, सामान्य जन, कष्टकरी, कामगार वर्गातील लोकं. कुणाला आजारपणासाठी पैसा काढायचा होता तर कुणाला मुलीच्या लग्नासाठी तर कुणाला शैक्षणिक कामांसाठी तर कुणाला दैनंदिन खर्च भागवण्यासाठी. या रांगांत धनिक कुठे उभे होते याचा शोध कुणालाच लागला नाही. मग मोदी सरकारने केलेला दावा फोल ठरला आहे हे कळून चुकले आहे.
मोदी सरकारने म्हटलं की, पाचशे आणि हजारच्या नोटांच्या माध्यमातूनच काळाबाजारी प्रचंड वाढली आहे. या नोटा दडवून ठेवायला प्रचंड सोप्या असतात म्हणून कमी रकमेच्या नोटाच आता व्यवहारात असायला हव्यात. मग दोन हजाराची नोट काढून मोदी सरकारने काय साध्य केलं आहे ? हजार आणि पाचशेच्या नोटांचा साठा करून बेहिशोबी मालमत्ता वाढीस लावता येते मग दोन हजारांच्या नोटांनी हीच मालमत्ता दुपटीने वाढवण्यात मोदी सरकारने हातभार लावला नाही का?
एका अहवालानुसार आज भारतात दर दहा हजार नागरिकांमागे एक बँक शाखा आहे. पूर्वांचलच्या राज्यात प्रति राज्यात फक्त 37 शाखा आहेत. दोनेक कोटींच्या आसपास फक्त क्रेडीट कार्ड आहेत. त्याच संख्येत डेबीट कार्ड. आणि लोकसंख्या 125 कोटींच्या घरात. यात निम्म्या लोकांचे बँकेत साधं अकाऊंट ही नाही. मेट्रो शहरांतून बाहेर पडलं की इतर भागात थ्रीजी सोडी साधं टू जी इंटरनेट कनेक्शन मिळणं सुद्धा मुश्किल होऊन बसतं. मग हातात स्मार्ट फोन असूनही ऑनलाईन बँकिंग होईल तरी कशी? सरकारला या परिस्थितीचा अंदाज नव्हता का? संसाधनांची एवढी मारामार असताना असा आतातायी निर्णय घेऊन तो जबरदस्तीने लादू पाहण्याला आणीबाणी म्हणणार नाही तर काय म्हणणार?
मी वर म्हटलं की हा निर्णय अँटी पुअर आहे. पण हा निर्णय अँटी-फार्मर सुद्धा ठरलाय.
भारत हा प्राचीन काळापासून कृषीप्रधान प्रदेश. शेतीतून पिकणारं अन्न धान्य जनतेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सुरूवातीच्या काळात वस्तू-विनिमय पद्धतीचा वापर होत होता. कालांतराने चलन अस्तित्वात आलं. शेतीचे सारे व्यवहार हे रोखीत होऊ लागले. ते आजतागायत कायम आहेत. त्यामागे अनेक कारणे आहेत. एकतर शेतकऱ्यांचं अल्प-उत्पन्न, बँकाची कमतरता, तंत्रज्ञानाचा पुरवठा करण्यात आलेला अभाव यामुळे आजही शेतकऱ्यांना बी-बियाणे, खते, किटकनाशके, शेतीसाठी गरजेची असलेली अवजारे, वाहने, बाजारपेठांपर्यंत मालाची वाहतूक, इंधन खरेदी, जनावरांचं पालन-पोषण, त्यांना रखरखाव यासारख्या अनेक गोष्टींना रोखीतच व्यवहार करावा लागतो. आजही देशाच्या अनेक गावांत वीज पोहोचलेली नाही तर तिथे बँक पोहोचलेली आहे असे मानने हा शुद्ध मूर्खपणाच नाही का. मग शेतकऱ्यांनी कॅशलेस इकॉनॉमीत सामील व्हावं असं आवाहन करणाऱ्या पंतप्रधानांचं स्वप्न हे अर्धवट तर आहेच शिवाय ते भारतातील शेतकऱ्यांना पी हळद अन् हो गोरी म्हणण्यासारखं आहे. गेल्या कित्येक दिवसांपासून बाजार समित्यांतील व्यवहार ठप्प आहेत. कांद्याचं पीक सडून चाललं आहे. पीकलेला शेतमाल तसाच पडून आहे. नव्यानं शेतीसाठी पैसा नाही. परिणामी येत्या मार्चनंतर अन्नधान्यांच्या किंमतीत प्रचंड वाढ होण्याचा धोका संभवतो आहे. जर तो धोका उद्भवलाच तर त्याला जबाबदार कोण असेल? कोणत्याही प्रकारची पूर्वयोजना आणि तंत्रज्ञानाचा पूर्ण पुरवठा न करता भारतीय शेतीचं आणि शेतकऱ्यांचं कंबरडं मोडून काढलेल्या या सरकारविरोधात आता देशातला शेतकरी गप्प बसेल असे वाटत असेल तर तो निव्वळ गैरसमज ठरेल.
भारतातल्या गरिब मुसलमानांमध्ये अजून म्हणावं त्या प्रमाणात शिक्षणाचे महत्त्व प्रसारित झालेले नाही. त्यामुळे स्कूल ड्रॉपआऊटचे प्रमाण अधिक या समाजातच आहे. त्यात बँकेत पैसे ठेवणं म्हणजे हराम हा समज अजूनही दृढ आहे. व्याज खाणं हराम आहे असे ते मानतात. ड्रॉपआऊट झालेली ही मुलं झवेरी बाजारात सोनाराच्या हाताखाली छोटी मोठी काम करून दिवसाला शंभरेक रुपये कमावणं, पीओपीच्या उद्योगात, बिगारीकामं, गॅरेज ची कामं, ऑटो सेक्टर, भंगार इंडस्ट्रीत रोजंदारीवर कामं करतात. रहायला घरं ज्या परिसरात आहेत ते परिसर तर बँकांनी ब्लॅकलिस्ट केलेले आहेत. त्यांना ना नीट अकाऊंट उघडून मिळत ना बँका कधी लोन देत. बरं यांना मिळणाऱ्या उत्पन्नातून हे जे पैसे शिलकीत टाकतात ते सारे स्वतःजवळच राखून ठेवतात पण मोदी साहेबांच्या एका निर्णयामुळं हात काळे करून मेहनतीनं कमावलेला पैसा सुद्धा काळा पैसा ठरला.
तीच गत दलितांची. मागासवर्गातील काही लोक सुस्थितीत पोहोचले याचा अर्थ सर्वच मागासवर्गीय समाज सुस्थितीत गेला असंही होत नाही. धारावीतलं लेदर मार्केट आजही अख्खा जातीनं ढोर असणारा समाज सांभाळतो आहे. गोवंश हत्या बंदीच्या निर्णयानं लेदर मार्केटचा कणा आधीच मोडलेला आहे. पण लेदर मार्केट सुद्धा अनऑर्गनाईज्ड सेक्टर आहे. तिथं होणारे व्यवहार सुद्धा रोखीनंच होतात. सातशे-आठशे रुपयाच्या बेल्ट, पर्स साठी कोण चेक ने व्यवहार करेल बरं, कैच्या धार लावून घेणाऱ्यांची संख्या सुद्धा मोठी. त्यांच्या रोखीतल्या व्यवहारातून जमलेला पैसा सुद्धा असाच काळा ठरला. घरकाम करणारे मजूर, रिक्षा चालवणारे, प्रायवेट ट्रांसपोर्ट मधील चालक, भाजी विक्री सारखे किरकोळ विक्री करणारे लोकं त्यांचा अख्खा व्यवहार हा रोखीनेच करतात. आता रोख रक्कमच नाही तर माल कुठून खरेदी करणार, विकणार तरी कुणाला, विकत घेण्याऱ्या कडे तरी पैसा हवा ना. दूर्दैवानं वर उल्लेख केलेला लोकसमुह हा लोकसंख्येच्या अर्ध्यापेक्षा जास्तीचा परिघ व्यापतो. ही गत झाली गरिबांची, मुसलमानांची, दलितांची. तृतीयपंथीय यात तर कुठेच ग्राह्य धरलेही जात नाही.
आज देशात असलेला प्रत्येक नागरिक प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपाने कर भरत असतो. अगदी एखादा भिकारी जर वडापाव खाऊन पोट भरत असेल तर त्यानेही कर भरलेला असतो. कारण वडा आणि पावासाठी लागणारं तेल, डाळी, पीठ वगैरे खरेदी करताना विक्रेत्यानं अप्रत्यक्ष कर भरलेला असतो आणि ग्राहकाला तो एकुण रकमेच्या अनुपातात ती वस्तू विकत असतो. त्यामुळे करदाता हा प्रत्येक नागरिक आहे. पण नोटाबंदीच्या निर्णयानं माजलेला हाहाकार हा सर्वात जास्त बहुजन समाजघटकांच्याच मुळावर पडला आहे. कारण या हातावर पोट असणाऱ्यांना उपासमारीला तोंड द्यावं लागत आहे. ताज आणि ओबेरॉय सारख्या पंचतारांकित हॉटेलांची टेबलं बिल्कूल रिकामी नाहीत पण गल्लीबोळात चालणाऱ्या सामान्य नागरिकांचं पोट भरणाऱ्या खानावळी मात्र ओस पडल्या आहेत.
आज देशातली 35 टक्के लोकसंख्या ही रोजंदारीवर काम करणारी आहे. रोज काम करावं लागतं तेव्हा मजूरी मिळते आणि घरातली चूल पेट घेते. पण नाका कामगार असो नाहीतर रोजंदारीवर काम करणारा कुठलाही मजूर रोज सकाळी नाक्यावर येऊन उभा राहतो अन् बिनकामाचा, रिकाम्या खिशानं घरी परततोय. चलनटंचाई मुळं त्यांना काम मिळेनासं झालंय. त्यांची मुलं उपासमारीनं बेजार झालीयेत. जर त्यांचा उद्या मृत्यू ओढावला तर त्याचं जबाबदार कोण असेल? हा प्रश्न आपण विचारला पाहीजे. पण तो विचारला जाईल कसा? ऱोजंदारीवर काम करणारा 35 टक्के लोकसंख्येचा समुह म्हणजे जवळपास 40 कोटी भारतीय जनता यांना सरकार आणि मिडीया विचारात घेतेय का हाच खरा प्रश्न आहे.
हुकुमशहांच्या राज्यात कधीही काहीही निर्णय घेतले जातात. चीन तसा हुकुमशाही राष्ट्र. चीन जसा हुकुमशाहीसाठी प्रसिद्ध तसा तो तिथल्या कथा आणि किस्स्यांसाठी सुद्धा प्रसिद्ध आहे. साठच्या दशकात माओ नं एक हुकुम काढला. चिमण्या शेतात शिरून पीकांचा नास करतायेत. याला रोखण्यासाठी चीन मधल्या सर्व चिमण्यांची कत्तल करण्याचा त्याने आदेश जारी केला. आता माओला ना म्हणणं म्हणजे देशद्रोहच करण्यासारखं. सारी यंत्रणा, नागरिक कामाला लावले गेले. चिमण्या टिपून ठार केल्या गेल्या. पण याचा भलताच परिणाम झाला. चिमण्या संपवल्याने शेतात किटकांची बेशुमार वाढ झाली आणि उभी पीक किटकांच्या प्रादूर्भावाने मरून गेली. इकोसिस्टीम ला बाधा आणल्यामुळे हजारो एकरांवरील शेती नष्ट झाली. परिणामी चीनमध्ये अन्नधान्यांच्या टंचाईने तब्बल आठ कोटी लोक प्रभावित झाले. आणि उपासमारीमुळे चार कोटी लोकांना प्राण गमवावं लागलं.
चिमण्या पीकं खातात म्हणून चिमण्या संपवा असा हुकुम जारी करण्याऱ्या माओच्या रँम्बोगिरीमुळे चार कोटी जनता नाहक मृत्यूमुखी पडली.
माओ हा काही चीनपुरताच नाही. ती वृत्ती आहे. ती कमी अधिक फरकाने जागोजागी आढळून येते. मी म्हणेल तेच खरं. मी म्हणेल तसंच योग्य. मग मला त्या गोष्टीची माहीती असो अथवा नसो. आतातायी निर्णयांमुळे ओढावलेलं संकट भारतात किती मोठा प्राणसंहार घडवेल याची कल्पनाही करवत नाही. या संकटातून बाहेर काढण्याची सुबुद्धी सरकारला लवकर मिळो हीच प्रार्थना… पुन्हा एक माओ, एक तुघलक या देशाला परवडणारा नाही.
डॉ. जितेंद्र आव्हाड
by admin | Nov 6, 2016 | General
पठाणकोट येथे भारतीय वायुसेनेच्या तळावर झालेल्या हल्ल्याचे अतिरंजित वृत्तांकन केल्याचा ठपका ठेऊन एनडीटीव्ही इंडियावर ९ नोव्हेंबर रोजी एक दिवस बंदी घालण्याचा ‘सूचना व प्रसारण मंत्रालयाचा’ निर्णय धक्कादायक आणि त्याहून अधिक निषेधार्ह आहे. या हल्ल्याचे सर्वच वृत्तवाहिन्यांनी एकसारखेच वृत्तांकन केले होते. याउलट एनडीटीव्ही इंडियाचा एक नियमित दर्शक म्हणून एनडीटीव्ही इंडियाने दिलेले कव्हरेज हे इतर माध्यमांपेक्षा अधिक संयमित आणि संतुलित असल्याचे जाणवले. मग सरकारने केवळ एनडीटीव्ही वर कारवाईचा बडगा उगारणे हे निश्चितच एका कमजोर आणि सूडबुद्धीने वागणाऱ्या शासनप्रणालीचे द्योतक आहे असे खेदाने म्हणावे लागत आहे. देशभरातून या बंदीच्या विरोधात आवाज बुलंद होत आहे. सर्वच स्तरांतून एनडीटीव्हीला मिळणारे समर्थन वाढत आहे. विवेकाने वागणाऱ्या प्रत्येक सुजाण नागरिकाकडून या बंदीची निर्भत्सना केली जात आहे. त्यानिमित्ताने…
एनडीटीव्ही वृत्तसमुहातील माध्यमं ही त्यांच्या सोबर आणि संयमित रिपोर्टिंगसाठी ख्यात आहेत. सुरक्षा आणि सेना संबंधित असलेल्या बातम्या कवर करण्यासाठी त्यांनी नेमलेले पत्रकार हे काही नवखे नाहीत. त्यांच्या वृत्तांकनाच्या पद्धतीवरूनच त्या पत्रकारांची समज आणि अनुभव यांचा नेमका अंदाज हा कुणालाही बांधता येऊ शकतो इतकं थेट वृत्तांकन आणि विश्लेषण एनडीटीव्हीने आजपर्यंत आपल्या देशाला दिले आहे. हा समुह कधी नंबर गेम मध्ये फसलेला नाही म्हणून सबसे तेज आणि ब्रेकिंगच्या जमान्यातही आपली विश्वासहर्ता टिकवून ठेवण्यात एनडीटीव्हीनं यश मिळवलेलं आहे. पठाणकोट हल्ल्यासंदर्भात सर्वच माध्यमांनी सारखंच रिपोर्टींग केलं पण कारवाईचा बडगा फक्त एनडीटीव्हीवर उगारण्यात आला. एनडीटीव्ही हे कधीच कोणत्याही सरकारचे धार्जिणे माध्यम म्हणून आजवर वावरलेले नाही हे जरूर लक्षात घ्यायला हवे. आणि भाजप सरकारच्या आजवरच्या अनेक बेबंदशाही पुकारणाऱ्या निर्णयाविरोधात एनडीटीव्हीने कठोर भूमिका निभावली आहे. एनडीटीव्ही इंडियावर बंदीचा आदेशही अशा वेळेस आला जेव्हा देशाचे प्रधानसेवक इंडियन एक्सप्रेस समुहाच्या रामनाथ गोयंका पुरस्कार सोहळ्यात आणिबाणीची कठोर समीक्षा करण्याचे बोल उच्चारत होते. तर दुसऱ्या बाजूस आत्महत्या केलेल्या निवृत्त सैनिकाच्या कुटूंबियांना भेटण्यासाठी गेलेल्या अरविंद केजरीवाल आणि राहूल गांधी यांना पोलिसांनी अटकाव करत अटक केली. या चारही घटनांचा एकमेकांशी तसा अर्थाअर्थी संबंध नसला तरी आणिबाणीच्या अंगाने त्यांचा जरूर संबंध येतो आहे असे म्हणायला बराच वाव आहे. सशक्त लोकशाहीतील सक्षम सरकार हे कधीच टिकेला आणि विरोधाला घाबरत नसते. लोकशाहीचा संकेत म्हणून अतिशय स्पोर्टिंगली त्या विरोधाला स्विकारून आपला कारभार व्यवस्थित हाकते. परंतू सध्याचं संघप्रणीत सरकार नेमकं याच विरोधाला घाबरून आपल्यावर टिका करणाऱ्या हरेक घटक, समुहाला बंदीच्या जाळ्यात टाकू पाहत आहे. एनडीटीव्हीवर लादलेली एक दिवसाची बंदी ही पूर्णतः अनैतिक आणि संसदीय लोकशाहीच्या संकेतांना पायदळी तुडवणारी असली तरी ही आणिबाणी लादण्याची एक अप्रत्यक्ष टेस्टिंग आहे असे ठामपणे म्हणता येईल. मोदी सरकार तुरळक प्रमाणात बंदीचं अस्त्र वापरून आणिबाणीच्या लाँग टर्म प्लानिंगची लिटमस टेस्ट घेत आहे.
अशीच लिटमस टेस्ट नाझी जर्मनीत हिटलरने सुद्धा घेतली होती. वंशवादाच्या वेडानं पछाडलेल्या मानसिकतेनं ती लिटमस टेस्ट अॅक्सेप्ट करत आणिबाणीसाठी रान मोकळं करून दिलं. वृत्तपत्रे, पुस्तक प्रकाशने,कथा-कविता, नाटके, सिनेमा, गाणी, लेखन, बातम्या अगदी खाजगी पत्रांवर सुद्धा हिटलरने सेंसॉरशीप लादली. वृत्तपत्रे तेच छापू लागली जे हिटलरला अपेक्षित होतं. त्याच्या विरोधात लिहीणाऱ्यांना, बोलणाऱ्यांना, ठामपणे उभा राहणाऱ्यांना छळछावणीत पाठवण्यात आलं. नंतर त्यांचं काय झालं हे आजवर कुणालाही ठाऊक नाही. याच बेंबदशाहीनं जगाला दुसऱ्या महायुद्धाच्या खाईत लोटलं. माध्यमे समाजमनाचा आरसा असतात. ती नितळ राहणं गरजेचं असतं. जर ती भलताच चेहरा दाखवू लागली तर अनर्थ निश्चित असतो. जगाला अनर्थाच्या नरकात लोटून गेलेला हिटलर आज खुद्द त्याच्याच जर्मनीत अपमानाचं प्रतिक बनलेला आहे.
भारतातही ही गोष्ट एकदा घडून गेलेली आहे. 1975 साली लागू झालेली आणिबाणी. २६ जून १९७५ ला भारतात प्रथमच अंतर्गतआणिबाणी जाहीर होऊन त्यांनी जनतेचे स्वातंत्र्यांवर इंदिरा सरकारने गदा आणली. आणीबाणीसंदर्भातील कायदा बदलून केवळ Rule by decree केला गेला. त्यात इंदिराजींना अमर्याद काळाकरता पंतप्रधान म्हणून राहता येईल याची त्यांनी सुनिश्चितता केली. पत्रकारांवर ताबडतोब बंधनं लादली गेली. परंतू प्रसंगाचं भान राखून रोखठोक भूमिका घेणाऱ्या पत्रकारांचा तो काळ होता. इंडियन एक्सप्रेसच्या रामनाथ गोयंकांनी या आणिबाणीचा निषेध करत अग्रलेखाची अख्खी जागा कोरी ठेवली. एकही अवाक्षर न काढता इंदिराजींच्या या निर्णयाचा अतिशय ताकदीने विरोध करत देशवासीयांनी योग्य तो संदेश दिला. इतकेच नव्हे तर फायनांशिअल एक्सप्रेसने बोल्ड फाँटमध्ये रविंद्रनाथ टागोरांची “Where the mind is without fear and the head is held high” कविता प्रकाशित केली जीचा शेवट या ओळीनं होतो… “Into that heaven of freedom, my Father, let my country awake.” याच काळात रेडिओ ब्रॉडकास्टिंगवरही निर्बंध लादण्यात आले. आणिबाणीविरोधात खमकी भूमिका घेणाऱ्या किशोर कुमारच्या गाण्यांचे, कार्यक्रमांचे प्रसारण रेडिओवरून पूर्णतः थांबवण्यात आले होते. वृत्तपत्रांतील बातम्या सेंसॉर होत होत्या. 1977 साली आणिबाणी उठवली गेली. निवडणूका जाहीर झाल्या. आणि त्या निवडणूकांत काँग्रेस आणि इंदिराजींना ज्या पराभवाला सामोरं जावं लागलं तो इतिहास अजून फार काही जूना झालेला नाही. जनतेच्या मौलिक स्वातंत्र्यावर गदा आणलेल्या कुणालाही जनतेने कधीच माफ केलेले नाही. हे कदाचित आजच्या मोदी सरकारला जाणवत नसावे.
एनडीटीव्ही इंडीयावर सरकारने केलेल्या कारवाईनंतर माध्यम जगतासोबत सामान्य जगतही ढवळून निघालं. विविधांगी चर्चा झडू लागल्या. यात ऐरणीवर आलेला मुद्दा म्हणजे फ्रीडम ऑफ प्रेस, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि माध्यमांच्या कार्यक्षेत्रात वाढत चाललेला सरकारी हस्तक्षेप. सध्या संघप्रणीत भाजप सरकार सत्तेत आहे म्हणून हा विरोध जोमाने होतोय असे मानण्याचे कोणतेही कारण नाही हे सर्वात आधी मी स्पष्ट करू इच्छितो. असेही नाही की याआधी अशा प्रकारची कारवाई झालेलीच नाही. गेल्या सोळा वर्षात पंचवीसहून अधिक वेळा माध्यमांवर बंदी घालण्याची कारवाई करण्यात आलेली आहे. यात एंटरटेनमेंट चॅनेल्स सर्वात जास्त आहेत. अपवाद जनमत या वृत्तवाहीनीचा. त्याचे कारण त्यांनी मध्यरात्री ऑन एअर केलेलं PORNOGRAPHY कंटेंट.
म्हणूनच एनडीटीव्हीवरील बंदीचा आम्ही पूर्ण ताकदीने विरोध करतो आहोत. हा विरोध फक्त रविश कुमार आणि एनडीटीव्ही इंडियाची भलामण म्हणून नाही. तर कुणाच्याही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची होणाऱ्या गळचेपी विरोधातील आवाज म्हणून विरोध करतो आहोत. संवैधानिक मार्गाने पत्रकारिता करणाऱ्या, पीत पत्रकारितेला थारा न देणाऱ्या विचारधारेला समर्थन आणि माध्यमांच्या मुस्कटदाबीविरोधात हा आवाज बुलंद करत आहोत. ब्राह्मणवाद, संघवाद, भगवेकरणाच्या विरोधात ठाम भूमिका घेणाऱ्या पत्रकारांवर होणाऱ्या बेबंदशाहीविरोधात ही भूमिका आहे. जर ही बेबंदशाही नसेल तर सरकारने सर्वच माध्यमांवर कारवाई करायला हवी. पण तसे झालेलं नाही. ही पूर्णतः राजकीय हेतूने प्रेरित असलेली कृती आहे. हा जुन्या प्रकरणांतील स्कोअर सेटल करण्याचा झालेला प्रयत्न आहे. सामरिक घटनांमध्ये वृत्तांकन कसे करावे याच्या गाईडलाईन्स नव्या रितीने सुधारल्या पाहीजेत की सूडबुद्धीने वागलं पाहीजे याचा विचार सरकारने जरूर करावा.
मुद्दा साधा, सरळ आणि सोप्पा आहे. सरकारच्या चूकीच्या धोरणांविरोधात भूमिका घेणाऱ्या एनडीटीव्हीसारख्या माध्यमांना टार्गेट करून सरकार जनतेत असलेल्या असंतोषाची चाचपणी करत आहे. या चाचपणीचा अंदाज सोशल मिडीयावर ट्रेंडिग होणाऱ्या पोस्टवरून घेतला जात आहे. भक्त विरूद्ध तर्कनिष्ठ असा दोन गटांत विखुरलेला समाज आपापली बाजू मांडत आहे. जे भक्त आहेत, जे सरकारधार्जीणे आहेत तेच देशभक्त. त्यांनाच या देशात राहण्याचा अधिकार आहे. जे सरकारची समीक्षा करतात, जे लोक चूक ला चूक आणि बरोबर ला बरोबर म्हणत तर्काने वागण्याचा आग्रह धरत आहेत ते देशद्रोही. त्यांना या देशात राहण्याचा अधिकार नाही. ते गद्दार आहेत. ते पाकिस्तानीच आहेत. पत्रकार असतील तर ते प्रेस्टिट्यूट आहेत. सरकारची बाजू न घेणारे ‘irresponsible’ आहेत. अशा अविर्भावात वावरणाऱ्या फॅनाटिक फॅसिस्टांचा मोठा समुह धुडगुस घालत आहे. अशा वेळेस फक्त एनडीटीव्हीवर हेतुपुरस्सर कारवाई होणे हे ओघाने आलेच. पण ओघाने आले म्हणून शांत बसून राहणे हा निव्वळ पळपुटेपणा ठरेल. कारण एनडीटीव्हीवर लादलेली बंदी ही सरकारने आखलेली लक्ष्मणरेषाच म्हणूयात. ही लक्ष्मणरेषा लांघण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांसाठीची ही ताकीद असेल तर अजून भयानक येणं बाकी आहे असेच म्हणावे लागेल.
इंडियन एक्सप्रेसच्या कार्यक्रमाप्रसंगी संपादक राजकमल झा यांनी केलेले विधान मला खूप महत्त्वपूर्ण वाटते …
वो बात ये है, ‘इस साल मैं 50 का हो रहा हूं और मैं कह सकता हूं कि इस वक्त जब हमारे पास ऐसे पत्रकार हैं, जो रिट्वीट और लाइक के ज़माने में जवान हो रहे हैं,जिन्हें पता नहीं है कि सरकार की तरफ से की गई आलोचना हमारे लिए इज्ज़त की
लोकशाहीत कोणीही अमर नसतं. सदार्वकाळ सत्तेत राहत नसतं. सव्वा दोन वर्षांनी पुन्हा निवडणूका येत आहेत. जनतेचं मत पुन्हा तुमच्याच पारड्यात पडेल या फाजील आत्मविश्वासात मोदी सरकारने राहू नये इतकंच…
गोवंश हत्या बंदी ही निवडक प्रदेशातच करणे त्याचा राजकीय लाभ घेणे, लव जिहाद, घरवापसी, विरोधकांचा आवाज दाबून टाकणे, जे.एन.यू. मधील विद्यार्थ्यांवर खोटे खटले दाखल करणे, मद्रास आय.आय.टी. च्या विद्यार्थ्यांवर निर्बंध लावणे, खुलेआम देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल करणे तसेच गुजरात मधील उना मध्ये दलितांना झालेला छळ अशी अनेक प्रकरणे आणी-बाणी च्या दिशेने उघड निर्देश करतच होती. आणि त्यातच एनडीटीव्ही चे प्रकरण आले.
त्याच बरोबर जे स्वप्न दाखवत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सत्तेवर आले त्यातील एकही स्वप्न पूर्ण होताना दिसत नाही. प्रत्येकाच्या खात्यामध्ये 15 लाख रुपये, काळा पैसा, देशातील तरुणांना नोकर्‍या किंबहुना रघुराम राजन यांनी जे सूचित केले होते तेच सत्य होते. कि, आर्थिक फुगा फुगविण्याच्या ऐवजी सत्य परिस्थितीला सामोरे जा. आज या देशाची आर्थिक स्थिती 2014 पेक्षा अनेक टक्क्याने खाली घसरली आहे, तरुणांना नोकर्‍या उपलब्ध नाहीत, नोकर्‍यांचीही टक्केवारी ही कमी झाली आहे, औद्योगिक क्षेत्रातही मंदी आहे. मंदीने संपूर्ण देशाला घेरले आहे, शेतकरी आत्महत्या वाढत आहेत, इथले जातीय धर्मसंघर्ष वाढत आहेत, ह्यामधून लक्ष विचलीत करण्यासाठी UNDECLARED EMERGENCY चे वातावरण तयार करण्याचे काम होते आहे की काय अशी मनात शंका येते.
EMERGENCY च्या काळात आम्ही लढलो अशी शेखी मिरविणा-यांच्या काळातच हे घडाव… ह्याला काय म्हणाव…
कालाय तस्मै नम:
-डॉ. जितेंद्र आव्हाड
