by admin | Dec 1, 2016 | General
सध्या व्हॉट्सअपवर मोदी समर्थक आणि मोदी विरोधक अशा दोन्ही गटांकडून प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर फोटो कमेंट्स, विनोद, सटायर, ग्राफीकल विनोद, व्हिडीओ वायरल होते आहे. मी ते कायम काळजीपूर्वक वाचतो. एखादी पोस्ट जर योग्य वाटली आणि तर्काला धरून असली तर ती फॉरवर्डही करतो परंतू जर ती पोस्ट अश्लील असेल किंवा मोदी अथवा सरकारचं चारित्र्यहनन करणारी असेल तर तात्काळ डिलीट करणं पसंत करतो. आपण एक गोष्ट ध्यानात ठेवायला हवी की मोदीजी कुणी साधे राजकारणी नाहीत ते भारताचे पंतप्रधान आहेत. भारतीय लोकशाहीचे कार्यकारी प्रमुख आहेत. मोदी आपल्याला आवडत असो अथवा नसो तो राजकीय भूमिकेचा भाग आहे, ते आवडतात म्हणून त्यांना देवत्व बहाल करणं जेवढं चूक तेवढंच ते आवडत नाहीत म्हणून कमरेखालचे विनोद करून त्यांची बदनामी करणंही तेवढंच चूक आहे.
मी स्वतः एक आमदार आहे, आणि माझ्या वर्तनातून माझे मतदार आणि शुभचिंतकांसमोर एक सशक्त उदाहरण ठेवणं मला आवश्यक वाटतं. अगदी तसंच मोदी आणि डीमॉनेटायझेशनचे समर्थक नोटाबंदीनंतर उद्भवलेल्या वादाला एका सशक्त चर्चेच्या रुपानं तोंड देतील अशी माफक अपेक्षा होती. पण ही अपेक्षा फोल ठरली. दूर्दैवानं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीच स्वतः सदर विषयावर संसदेत येऊन बोलण्याचं उत्तरदायित्व साफ टाळलं. आणि त्यांच्या याच कृतीने संशयाला वाव निर्माण झाला. पंतप्रधानांचं गप्प राहणं, सरकारकडून चलनबंदीनंतर वारंवार नवे निर्णय घोषित करून जनतेला बुचकळ्यात टाकण्याच्या घडलेल्या घटनांमुळे नोटाबंदीनंतर उद्भवलेली समस्या अजूनच क्लिष्ट झाली. यात सरकारी अधिकारी, सरकारी मंत्री तर सहभागी होतेच शिवाय रिझर्व बँक ऑफ इंडियाच्या गर्वनर सुद्धा याच भूमिकेत सामील होते.
देशाची प्रमुख बँक आणि आर्थिक धोरणांसाठी जबाबदार असलेल्या प्रमुख व्यक्तीने आर्थिक संकटावर बोलण्यासाठी दोन आठवड्यांपेक्षा अधिक काळ घ्यावा हे निश्चितच लोकशाहीच्या संकेतांना धरून नाही. त्यामुळे सोशल मिडीयावर सामान्यजनांकडून त्यांना प्रश्न विचारले जाणे हे साहजिक आहे.
कालच फेसबुकवर नव्या आयटी कायद्यासंदर्भात माझ्या मित्रयादीतील एका मित्राने लिहीलेली पोस्ट वाचनात आली. त्या पोस्टवर मी त्यांच्याशी पूर्णतः सहमत आहे. खरं तर त्या पोस्टने इन्कम टॅक्स अक्ट मध्ये झालेल्या दुरूस्तीबाबत असलेलं माझं कुतूहूल आणि प्रश्न दोन्ही पूर्ण केले. त्यात लेखकानं असं म्हटलं होतं की, सध्या सरकार देशावर आर्थिक आणिबाणी लादू पाहत आहे, आणि आधीच घाबरलेल्या सर्वसामान्य नागरिकांना आयटी अक्ट मध्ये तडकाफडकी बदल करून अजून घाबरवत आहेत. पण त्यासोबत आम्ही काळ्या पैशांविरोधात लढत असल्याचा कांगावा करण्यात सरकार कुठेही कमी पडत नाहीये. सदर कायद्यात झालेल्या दुरूस्त्यांकडे जर आपण नीट पाहीलं तर कळेल की हा काळं धन जमा करणाऱ्यांना सुटकेसाठी उपलब्ध करून दिलेली पळवाटच आहे. अतिशय गोंधळात ह्या दुरूस्त्या करण्यात आल्या. विरोधकांनी जीवाच्या आकांताने केलेल्या विरोधाला सरकारने जुमानलंच नाही. पण याहून भयंकर म्हणजे सरकार विरोधकांसोबत देशातील जनतेच्या आक्रोशाकडेही दूर्लक्ष करत आहे. रोजंदारीवर काम करणाऱ्या कामगारांचे जे हाल होतायेत, उपासमार होतेय त्याकडे सरकारने जाणीवपूर्वक कानाडोळा करण्याचे मनोमन ठरवले आहे की काय असेच वाटते आहे.
मोदींच्या या सिलेक्टिव्ह पद्धतीच्या राजकारणामुळे, समाजातील ठराविक गटांनाच महत्त्व देण्याच्या वृत्तीमुळे आहे रे आणि नाही रे वर्गात असलेली दरी अधिकाधिक वाढत चाललेली आहे. उच्चमध्यम वर्ग आणि मध्यमवर्ग मोदींच्या या निर्णयावर खुश आहे. कारण त्यांच्या भ्रामक समजूतीप्रमाणे काळं धन लपवून ठेवलेले लोक सध्या प्रचंड हाल सोसत असतील असं त्यांना वाटतंय. अर्थात हा मनुष्याच्या स्वभावाचाच एक भाग.
इथं एक गोष्ट आवर्जून नमुद करावीशी वाटते ती अशी की, 2014 च्या निवडणूकीत दिलेल्या पंधरा लाखच्या घोषणेप्रमाणेच मोदीजी पुन्हा एकदा काळ्या धनाचं एक मोठं खोटं विकण्यात पूर्णतः यशस्वी ठरले आहेत. अगदी परवाच जाहीर झालेल्या अध्यादेशानुसार, देशातील बँकात जमा झालेल्या नोटा ह्या आता रिजर्व बँकेकडे सूपूर्द करण्यात याव्यात. हा आदेश येताच बँकिंग सेक्टरमध्ये अचानक वावटळ उठावी तसा आश्चर्याचा धक्का तर बसलाच शिवाय बँकाचे व्याजदर झपाट्याने खाली य़ेतील अशी अफवाही पसरली. या प्रकारावर श्रीमती अरुंधती भट्टाचार्य यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. अरुंधतीजी या स्वतः एसबीआय या नामांकित आणि देशातील मोठ्या बँकेच्या चेअरपर्सन आहेत शिवाय गर्वनरपदाच्या शर्यतीतील ते एक महत्त्वाचं नाव आहे हे आपल्याला विसरून चालणार नाही. मोदीजी फक्त जनतेच्या पैशांचीच नव्हे तर त्यांच्या भावनांशी सुद्धा खेळ करत आहेत हेच यातून स्पष्ट होत आहे.
लेखाचा शेवट करण्यापूर्वी एक बातमी मला आपल्यासोबत शेअर करावीशी वाटतेय जी कालच मी वर्तमानपत्रात वाचली. मुंबई महापालिकेचं आरोग्य विभाग कुटूंब नियोजन कार्यक्रमाअंतर्गत महिन्याकाठी 1400 वॅस्कोटॉमीच्या केसेस पार पाडत असते. परंतू नोव्हेंबर महिन्यात हा आकडा 1400 वरून थेट 169 पर्यंत खाली उतरला आहे. कारण एकच, बीएमसीकडे नसबंदी केलेल्या पुरूषांना देण्यासाठी 1400 रुपयांच्या नोटांची प्रचंड टंचाई आहे.
या प्रकल्पाच्या प्रमुख असलेल्या डॉ. दिपा केसकर यांचं म्हणणं आहे की, नोटांची प्रचंड टंचाई आहे त्यामुळे आम्ही या पुरूषांना नोटा देऊ शकत नाही. त्यांना चेक देणं हे बिल्कूल सोयीस्कर नाही कारण ते ज्या आर्थिक उत्पन्न गटातून येतात तिथल्या 99 टक्के लोकांचं स्वतःचं बँक अकाऊंट देखील नाही आहे. आता तर आरोग्य विभागातील कर्मचारी आरोग्यविषयक कामांकडे लक्ष देण्याऐवजी खात्याचा कारभार सुरळीत चालावा म्हणून दररोज तीन ते चार तास बँकेच्या रांगात उभे राहत आहेत. त्याशिवाय आमच्याकडे दुसरा पर्याय सुद्धा नाही.
सुक्याबरोबर ओलंही जळतं असं म्हणतात… पण इथं नोटाबंदीमुळे तीच माणसं चटके सोसतायते ज्यांना ब्लॅक मनीचा साधा अर्थही नीटपणे माहीत नाही. हीच शोकांतिका आहे.
– डॉ. जितेंद्र आव्हाड
by admin | Nov 30, 2016 | General
The influx of pro and anti Modi posts – comments, jokes, satires, graphs, videos – on WhatsApp is huge these days. I take a habitual precaution of reading them carefully before forwarding it. In case I find them in bad taste, vulgar, personal and derogatory, I quickly delete them. Whether you like Mr. Modi or not, he is the prime minister of the country and the dignity of the office he holds cannot be subject to below the belt criticism. I am a legislator myself and feel I need to set an example for my followers and admirers. And I hope those pro Modi and his demonetisation policy also follow this norm and do not take a healthy debate to a guttural level.
Sadly it is not happening since Prime Minister Modi himself has eroded the authority of parliament by refusing to appear before it and reply. This could have put many doubts to rest. The matter is further complicated by consistently changing government’s stance, methods, rules, notifications and unrealistic tall claims by its senior officials including RBI governor. Head of the federal bank and man in charge of the country’s monitory policy taking more than two weeks to make a statement is a mockery and deserves to be questioned, demanded someone on social media. I am in full agreement with this gentleman.
What took better of my curiosity is one post questioning the amendment in the Income Tax (IT) law. The writer justifiably argued that the government imposing a financial emergency on the country and terrorising the already hassled common man should display the same alacrity in toughening the laws against retrieving of black money, the way it has given yet another escape route to black money holders by amending IT act yesterday in Lok Sabha amid chaos. The even sadder part is that in all this the government and our Prime Minister has chosen to ignore and are completely disinterested in looking at the wide spread distress and suffering particularly that the daily wage earners are going through. The plight of the migrant labourers is also another serious aspect, completely neglected and ignored.
Such cherry picking by Modi is further dividing the populace. The yawning gap between haves and haves not is further widening. Middle class and lower middle class still applauding Modi and are putting up with a whole range of inconveniences because they are under the notion that “culprits of black money holders” are suffering, which is a human nature. Modi has successfully managed to sell a blatant lie to them. Yesterday’s order to deposit massive funds collected by banks to RBI has sent shockwaves among banking circles and blown the myth that with so much liquidity banks will bring down lending interest rates. None other than Arundhati Bhattacharya, chairman of SBI – and someone who was in the race for RBI governor’s post – has expressed her utter displeasure in no uncertain words. Other bankers will follow suit. Modi is not only playing with peoples’ money, but with emotions too.
Just before closing let me share an interesting news I read in today’s newspaper. Mumbai Municipal Corporation’s health department performs approximately 1400 vasectomy operations per month under its family planning program. In the month of November this figure stands at paltry 169. Reason…. BMC is short of cash of Rs 1400/- that it is offers to men as an incentive that undergoes vasectomy. According to Dr. Deepa Keskar who heads this program, issuing cheques to these people is not possible. They come from such a weak economic background that 99% of them do not have bank accounts. Health department employees are standing in bank queues daily for three to four hours, she said.
At the end we can only say that those who are suffering don’t even know the actual meaning of the term BLACK MONEY
– Dr. Jitendra Awhad
by admin | Nov 28, 2016 | General
विद्येविना मती गेली ।
मतीविना गती गेली ।।
नीतीविना गती गेली ।
गतीविना वित्त गेले ।।
वित्ताविना शूद्र खचले । इतके अनर्थ एका अविद्येने केले।।
म्हणायला गेलं तर तीन ओळी, एक अखंड. पण विचार म्हणून ही अक्षरं एकत्रित वाचली तर त्याच ओळी अखंड क्रांतीची मशाल बनून उभ्या ठाकतील. हो, अखंड क्रांतीची मशाल. महात्मा फुल्यांनी दिलेला मुक्तीचा, क्रांतीच्या पथावरच आधुनिक भारताच्या जडणघडणीची बीजं रोवलेली आहेत यात कुणाचंही दुमत असण्याचं कारण नाही.
तसा जोतीबांचा जन्म माळी कुटूंबातला. माळी जमीनीतली नासकी बीजं, तण उपटून काढून जमीन फुलांना जन्म देण्यासाठी सुपीक बनवतो. आणि फुलांच्या बागा घडवून आणतो. महात्मा फुल्यांनी तेच केलं. अज्ञान, अंधश्रद्धा, जातीवाद, वर्णव्यवस्थेच्या गाळात रूतून बसलेल्या तत्कालीन समाजाला विद्रोह करण्याच्या काबील बनवलं. त्यांच्या मानसिकतेत बसलेली जातीवादाची, पराजयाची, अज्ञानाच्या तणांचं मूळ कायमचं उपटून काढलं. शिक्षणाचं, स्त्री-शिक्षणाचं, स्त्री-पुरूष समानतेचं, आधुनिकतेचं, प्रागतिकतेचं बीज रोवलं आणि आधुनिक भारताच्या पायाभरणीसाठीची जमीन अधिकाधिक सुपीक केली.
आधुनिक भारताचा इतिहास मोजायचा झालाच तर आपल्याला सुरूवात करावी लागते ती एकोणीसाव्या शतकापासून. तोच भारताच्या रेनिसांसचा खरा काळ. प्रबोधन, बंडखोरी, विद्रोहाचं अत्युच्च रुप, त्याची सुयोग्य रचना ही त्या काळानेच पाहीलं आणि त्याचे आद्य प्रणेते ठरले ते महात्मा फुले. महात्मा फुले आद्य प्रणेते यासाठी ठरले, कारण त्यांनी केवळ वरवरच्या सुधारणांना आपलं हत्यार न बनवता थेट प्रहार करण्यास सुरूवात केली.
पहिला प्रहार होता तो स्वतःच्या पत्नीला शिक्षित करून पुण्यात देशातील
मुलींसाठीची पहिली शाळा काढण्याचा. स्त्री-शिक्षणाशिवाय स्त्रीयांची गुलामगिरी नष्ट होणे शक्य नाही. त्यासाठी त्यांनी सर्वात आधी आपल्या पत्नीला साक्षर केले. तीला शिक्षिका बनवले आणि समस्त स्त्रीयांना शिक्षित करण्यासाठी प्रेरित केले. बालहत्या प्रतिबंधक गृहाची स्थापना केली. विधवांचं केशवपन थांबवलं. 1882 साली विल्यम हंटर शिक्षण आयोगा समोर साक्ष वा निवेदन देताना प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे व मोफत देण्याची त्यांनी जोरदार मागणी केली. सर्वांसाठी प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे करावे हा विचार सर्वप्रथम मांडणारे महात्मा फुलेच होते.
तत्कालीन धर्मसत्तेच्या अधिराज्याचा मुख्य पाया होता तो वेद, पुराणं, मनूस्मृती, आदी धर्मशास्त्रे. ज्यांच्या आधारे समाजातील तमाम शुद्रातिशुद्र आणि स्त्री वर्गाचे दमन करून स्वतःची वर्णवर्चस्ववादी सत्ता गाजवण्यात ब्राह्मण समाज अग्रेसर होता. जोतीबांनी थेट धर्मसत्तेलाच आव्हान दिलं. हे आव्हान साधं सुधं नव्हतं. त्यांनी धर्मसत्तेला, धर्मशास्त्रांना, त्यांच्या सत्ताधीशांना सरळ नाकारलं. स्वतःचं साहित्य उभं केलं. साहित्यातून सांस्कृतिक राजकारण जन्माला घालत सांस्कृतिक क्रांती घडवून आणली.
जोतिबा फुले हे मराठीतील आद्य नाटककार आहेत. त्यांचं पहिलं नाटक तृतीय रत्न हे मराठीतील पहिलं लिखित नाटक त्यांनी वयाच्या 28 व्या वर्षी लिहीलं. ते साल 1955 चं असावं बहुतेक. पण सनातनी कर्मठांच्या विरोधामुऴे ते नाटक प्रसिद्ध होऊ शकले नाही. या नाटकाच्या रचनेमागे त्यांचा खास असा हेतू होता. ते लिहीतात..
‘भट जोशी आपल्या मतलबी धर्माच्या थापा देऊन अज्ञानी शूद्रास कसकसे फसवून खातात व ख्रिस्ती उपदेशक आपल्या नि:पक्षपाती धर्माच्या आधाराने अज्ञानी शूद्रास खरे ज्ञान सांगून त्यास कसकसे सत्यमार्गावर आणतात, या सर्व गोष्टीविषयी म्या एक लहानसे नाटक करून सन १८५५ सालात दक्षिणा प्राइझ कमिटीला अर्पण केले; परंतु तेथेही असल्या भिडस्त भट सभासदांच्या आग्रहामुळे युरोपियन सभासदांचे काही चालेना. तेव्हा त्या कमिटीने माझी चोपडी नापसंत केली. अखेर मी ते पुस्तक एकीकडेस टाकून काही वर्षे लोटल्यानंतर दुसरी लहानशी ब्राह्मणांच्या कसबाविषयी नवीन चोपडी तयार करून आपल्या स्वत:च्या खर्चाने छापून प्रसिद्ध केली. ”
सदर नाटक रंगभूमीवर आले की नाही याबद्दल माहीती उपलब्ध नाही पण 1980 सालच्या पुरोगामी सत्यशोधक या पत्राच्या एका अंकात मी ते वाचल्याचे मला स्मरते. आपला सुधारणेचा, परिवर्तनाचा लढा हा अधिक यशस्वी होण्यासाठी त्यांना नाटके हे महत्त्वाचे माध्यम वाटत असे. त्या अनुषंगानेच त्यांनी नाटकाचा एक प्रभावी माध्यम म्हणून वापर करण्याचे ठरवले होते.
1888 साली महात्मा फुले प्रिंस ऑफ वेल्सच्या भेटीसाठी गेले तेव्हा ते शेतकऱ्यांच्या पेहरावातच गेले होते. कमरेला लंगोटी, डोक्याला मुंडासं, खांद्यावर घोंगडी असा पेहराव करण्यामागे मूळ हेतू हाच की, राजवाड्यात राहणाऱ्या राजाला आणि त्याच्या आईला म्हणजे इंग्लंडच्या राणीला भारताची सद्यस्थिती कळायला हवी. या भेटीत त्यांनी प्रिंस ऑफ वेल्सला खरा भारत हा खेंड्यात राहतो, एकदा खेड्यात जा, अस्पृश्यांच्या वस्त्यांना भेट द्या असे खडे बोल सुनावले. शिक्षणाचा उपयोग जीवनात व्हावा, शेतक-यांच्या मुलांनी शेती शिक्षण घेऊन त्याचा उपयोग शेतीसाठीच करावा, असे त्यांना वाटत होते. ते शेतीमध्ये वेगवेगळे प्रयोग करत. शेती सुधारणा, पाण्याचा संचय हे त्यांच्या जिव्हाळ्याचे विषय होते.
शिवशाहीनंतर महाराष्ट्रात अवतरलेल्या पेशवाईनं शिवाजी महाराजांचा इतिहास झाकोळून टाकण्याचा आटोकाट प्रय़त्न केला. शिवाजी महाराजांची समाधी सुद्धा जतन केली नाही. महात्मा फुल्यांनी अतिशय कष्टानं ती शोधली. त्यावेळी रायगड हा अतिशय जीर्ण अवस्थेत होता. सर्वत्र झुडूपांचे साम्राज्य पसरलं होतं. गडावर जाण्यासाठीची असलेली पायवाटही नष्ट झालेली होती. अशा सर्व संकटांवर मात करत त्यांनी शिवरायांची समाधी शोधून तीचा उद्धार केला. शिवाजी महाराजांना गो-ब्राह्मण प्रतिपालक या चौकटीतून सोडवून ‘कुळवाडीभूषण रयतेचा राजा’ म्हणून जोतिरावांनीच साऱ्या जगासमोर आणले. शिवरायाचे खरे गुरू ह्या त्यांच्या मातोश्री जिजाबाईच हे त्यांनी आपल्या पोवाड्यांतून सांगितले. जर जोतिबा नसते तर शिवराय कधीच काळाच्या गर्तेत लूप्त झाले असते. जसे की आताही काही बाबासाहेब पुरंदरे प्रणीत संशोधक इतिहासाची भेसळ करण्यात मग्न आहेत अगदी तसेच. याच भेसळकारांनी शिवचरित्राचे विकृतीकरण करत दादोजी कोंडदेव नावाचे डमी कॅरेक्टर शिवचरित्रात घुसवले होते. ते फुल्यांनी साध्या उल्लेखात सुद्धा आणलेले नाही.
महात्मा फुले हे काळासोबत चालणारे द्रष्टे अन् कृतीशील विचारवंत होते. त्याची दोन मुख्य उदाहरणं म्हणजे त्यांनी लिहीलेले दोन ग्रंथ. गुलामगिरी आणि शेतकऱ्यांचा आसूड. गुलामगिरी ग्रंथात त्यांनी सनातनी हिंदू धर्माची सविस्तर चिकित्सा केली आहे. भारतात गुलामगिरी कशी आली, जेते आणि जीत यांतील नेमका फरक, परकियांचं आक्रमण यावर थेट प्रकाश टाकला आहे. आणि याचा सहसंबंध त्यांनी आफ्रीकन-अमेरिकनांच्या गुलामगिरीशी जोडून पाहीला. एकोणीसाव्या शतकात इतक्या मोठ्या पातळीवर विचार करणाऱ्या फुल्यांनी गुलामगिरी ग्रंथ अमेरिकेतील काळ्या लोकांच्या संघर्षाला अर्पण केला आहे.
त्यांचा दुसरा महत्त्वाचा ग्रंथ म्हणजे शेतकऱ्यांचा आसूड… तत्कालीन कालखंडात शेतकऱ्यांच्या झालेल्या दयनीय अवस्थेला भट-ब्राह्मणांची लूटमार जेवढी कारणीभूत होती त्याहून कैक अधिक कारणीभूत ही ब्रिटीश सत्तेने राबवलेली आर्थिक धोरणं होती. हा आसूड इतका भयानक होता की सारी व्यवस्थाच त्याने हादरून गेली. भारत कृषीप्रधान देश असूनही कुणालाही शेतकऱ्यांच्या दयनीयतेवर प्रकाश टाकणारं लेखन करावं असं वाटलं नाही. जोतीबा फुले हे शेतकऱ्यांच्या अवस्थेवर बोलणारे पहिले व्यक्ती होते. दुष्काळाच्या कालखंडात सावित्रीमाईंच्या मदतीने शेतकऱ्यांच्या जनावरांसाठी चारा छावण्या चालवल्या. अन्नछत्रे चालवली. हे फक्त फुलेच करू शकत होते.
महात्मा फुल्यांनी माणसांची पिळवणूक, फसवणूक करणाऱ्या, माणसाला हीन लेखणाऱ्या धर्मव्यवस्थेवर जबरदस्त हल्ला चढवला. ते कधीच हिंदूहितवादी वा संरक्षणकर्ते नव्हते. धर्मविंध्वसनाची भूमिका त्यांनी मांडली. नव्या शोषणमुक्त धर्मरचनेची, समाजरचनेची मांडणी केली. त्यांनी केलेली सत्यशोधक समाज किंवा सार्वजनिक सत्यधर्माची स्थापना हे त्याचेच स्पष्ट रूप आहे. समाजात पसरलेल्या अंधश्रद्धा, दैवीशक्ती, चमत्कार, साक्षात्कार अशा भ्रामक कल्पनांना मूठमाती दिली. त्यांनी परशूरामाला लिहीलेली पत्रे एकदा जरूर वाचावीत. म्हणजे फुल्यांचा रॅडिकल थॉट हा किती सरळ होता हे आपल्याला कळून येईल. ‘शूद्र-अतिशूद्रांच्या जीवनात घडलेल्या अनर्थाला फक्त अविद्या जबाबदार आहे असं त्यांनी ठासून बजावलं. सामाजिक विषमतेच्या मुळाशी असलेल्या धर्मव्यवस्थेशी भिडूनच पुरोगामी विचारांची परंपरा महाराष्ट्राला, देशाला दिली.
आज महात्मा फुलेंचा सत्यशोधक विचार संपूर्ण भारतभर पसरला आहे. बहुजन समाजाच्या विचारप्रक्रियेत तो आद्यस्थानी आहे. प्रबोधनाच्या प्रोसेस मध्ये तो महत्त्वाचा गाभा म्हणून कार्यरत आहे. आधुनिक भारताचा पाया जोतीबांच्या विचारसरणीवरच उभा राहीला आहे. त्यांच्याशिवाय भारताचं स्वप्न पाहणं केवळ अशक्य.
जय ज्योती…
डॉ. जितेंद्र आव्हाड
by admin | Nov 26, 2016 | General
अमेरिकेच्या साम्राज्यवादी राजकारणाला तब्बल सहा दशकांहून अधिक काळ यशस्वी आणि कडवं आव्हान देणाऱ्या आणि क्युबन क्रांतीचे जनक फिडेल कॅस्ट्रो यांचं निधन झाल्याची बातमी जेव्हा इंटरनेटवरून कळाली तेव्हा आधी विश्वासच बसला नाही. कारण याआधीही फिडेल कॅस्ट्रो यांच्या निधनाच्या अनेकदा अफवा उडाल्या होत्या. ऑगस्ट 2011 मध्ये फिडेल इज डेड नावानं ई मेल आले होते. तर 2012 आणि नंतर 2104 मध्येही अशाच अफवा इंटरनेट हॉक्समुळे सातत्याने येत होत्या. पण आज आलेली बातमी अफवा नव्हती. आज खऱ्या अर्थानं वीसाव्या शतकाची अखेर झाली. क्रांतिच्या सूर्यानं माझ्यासारख्या 70 च्या दशकात जन्माला आलेल्यांचं तारूण्य श्रीमंत करणाऱ्या या क्रांतिकारकाचा सूर्य अखेर अस्ताला गेला.
एका बाजूला अख्ख्या जगानं अमेरिकेसमोर भीतीपोटी पायघड्या पसरलेल्या असताना फक्त स्वतःच्या हिमतीच्या आणि स्वाभिमानाच्या जोरावर अमेरिकेला साठ वर्षे झुंजवत ठेवलं. भांडवलशाही,नवउदारमतवाद, चंगळवाद या सर्व तत्वांना कट्टर विरोध करून साम्यवादी भूमिका जगासमोर ठेवणाऱ्या कॅस्ट्रोचं आयुष्य अतिशय रोमांचकारी घटनांनी भरलेलं होते.
फिडेल कॅस्ट्रोचा जन्म क्यूबातील एका सधन शेतकरी आणि त्याच्या मोलकरणी सोबत आलेल्या संबंधांतून झाला. जन्माला आलेल्या घरात जन्मजात श्रीमंती असल्याने फिडेलचं बालपण तसं रम्य होतं. कसलीच कमी नव्हती. पण जसंजसं वय वाढत गेली, समज येत गेली तसंतसं आपल्या आजुबाजूच्या जगात चालणाऱ्या विषमतेनं त्याच्या मनाला टोचायला सुरूवात केली. आपण जगत असलेलो जग आणि दिनदुबळ्यांचं विश्व यात असलेलं कमालीचं अतंर त्याच्या काळजाचा ठाव घेऊ लागली. यातूनच फिडेलचा मार्क्सवादी- लेनिनवादी बनण्याचा प्रवास सुरू झाला. रोमन कॅथलिक स्कूल मधून शिक्षण घेतलेल्या कॅस्ट्रोनं वकिली आणि समाजशास्त्राच्या पदव्याही संपादन केल्या. त्याचं वाचन अफाट होतं. त्याला जेवणाची प्रचंड आवड. नानाविध प्रकारचे पक्वान त्याला खाऊन पाहण्याची हौस असायची. त्याला सिगारही प्रचंड आवडायची. त्याच्या सिगार पकडण्याच्या पद्धतीतून त्याचा आवेश दिसून यायचा. देव आनंदचं गाणं, त्यातील देव आनंदचं सैनिकी पोशाखात सिगरेट शिलगावत मैं जिंदगीका साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएँ में उडाता चला गया.. ह्या गाण्यातील शब्द फिडेलच्या जीवनशैलीशी अत्यंत मिळतेजुळते होते. कारण क्यूबात क्रांती घडली 1959 साली आणि देव आनंदचा हम दोनो आला 1961ला. कालांतरानं क्यूबा हा सिगारसाठी अख्ख्या जगात प्रसिद्ध झाला.
सॅन्टीऍगो येथे लष्कराविरोधात आघाडी उभारून २६ जुलै १९५३ रोजी संघर्षाला सुरूवात केली. फिडेलने लष्करी तळ काबीज करण्यासाठी सर्व तयारी केली़. त्यानं बंडखोर माणसं गोळा केली. युद्धनीती तयार केली. लष्करी तळाजवळच शस्त्रसाठा जमवला़. आणि ठरल्याप्रमाणे तळावर हल्ला सुद्धा केला पण तो फसला.
या हल्ल्यानंतर फिडेल आणि त्याचा भाऊ राऊल यांना तुरुंगात डांबण्यात आलं. दोन वर्षांनंतर सुटका झाली. कॅस्ट्रोला माघार घ्यावी लागली़ त्यानंतर जीव वाचवत त्याला क्युबाबाहेर फरार व्हावे लागल़े तरीही जिद्द न हरता त्याने पुन्हा कंबर कसली़.
नंतर ते दोघे पुढे मॅक्सिकोमध्ये गेले आणि तेथे त्यांनी बंडखोर लष्कराची स्थापना केली. आपले समर्थक आणि लष्करासह ते पुन्हा क्युबामध्ये दाखल झाले. त्यातील बहुतांशी जणांना एक तर ठार केले नाही तर अटक केले. या कारवाईतून कॅस्ट्रोसह एक छोटा गट वाचला आणि पूर्वकडील डोंगराळ भागात जाऊन लपून बसला.
१९५६ साली आपल्या सोबतच्या शंभेरक साथीदारांसह फिडेल क्यूबाच्या समुद्रकिनाऱ्यावर उतरला. पण लष्कराने केलेल्या हल्ल्यात त्याचे सारे साथीदार पुन्हा एकदा ठार करण्यात आले. यावेळेस फिडेल, त्याचा भाऊ राऊल आणि त्याचा जोडीदार चे गव्हेरा मात्र निसटून जाण्यात यशस्वी झाले. पण हारे मानेल तो फिडेल कसला?
त्यानं पुन्हा एकदा प्रय़त्नांची शर्थ केली. क्यूबामधील कष्टकऱ्यांच्या लहान मोठ्या सभा घेत त्यानं प्रबोधन सुरू केलं. पुढच्या तीन वर्षांत त्यांनं लोकांचा पाठींबा आणि मुबलक शस्त्रं जमवली. विद्राही तरूणांची भली मोठी फौज त्यानं आपल्या गाठीशी बांधून घेतली. आणि अखेर 1959 साली क्यूबन हुकुमशहा बटिस्टाची राजवट उलथवून फिडेलने क्रांती घडवून आणली. आणि तो स्वतः क्यूबाच्या सत्तासनावर आरूढ झाला. लगोलग त्यानं अमेरिकन भांडवलदारांच्या अधिपत्याखाली असलेल्या सर्व उद्योगांचं राष्ट्रीयकरण करण्याचा निर्णय घेतला ते ही कोणत्याही प्रकारची नुकसान भरपाई न देता. आणि तिथूनच फिडेल आणि अमेरिकेतल्या सत्तासंघर्षाला सुरूवात झाली. अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष जनरल आयसेनहॉवर यांनी संतापून त्या वेळी क्युबावर विविध आर्थिक निर्बंध घातले एवढेच नव्हे तर क्यूबाशी असलेले राजकीय संबंधही तोडून टाकले होते. पण फिडेल बधला नाही. त्यानं आपला लढा आणि कणखर बाणा कायम ठेवला. डिप्लोमसीच्या राजकारणातही फिडेल अगदी वरचढ निघाला. त्याने रशियाशी मैत्री करार करून केलेल्या अणुकरारानंतर अमेरिकेने क्यूबासोबतच्या सर्वच प्रकारच्या व्यवहारांना थांबवलं. त्यानंतर तब्बल बत्तीस वर्षे क्यूबाचे रशियासोबत मैत्रीपूर्ण संबंध होते.
फिडेलचे भारताशी सुद्धा नेहरू काळापासून नेहमीच मधुर संबंध राहीले आहेत. नेहरू गांधी घराण्याशी त्याचे घरोब्याचे नाते होते. भारताच्या माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि फिडेल यांचे भाऊ बहिणीचे नाते होते.
खरं तर भारताच्या लूक इस्ट पॉलिसी संदर्भात फिडेलसोबतचे संबंध खूप महत्त्वाचे होते. एकदा १९८३ साली नाम NAM च्या बैठकी निमित्त फिडेलचे भारतात येणं झालं. तेव्हा पोडियमजवळ इंदिरा गांधीशी भेट घेताना फिडेलनं हस्तांदोलन न करता इंदिराजींना कवेत घेतले. पारंपारिक पद्धतीनं राजकारणाकडे पाहणाऱ्यांनी या घटनेकडे भुवया उंचावून पाहील्या. पण ते दोन्ही पंतप्रधान काळाच्या खुप पुढचे होते. इंदिराची फिडेल समोर अगदीच उंचीनं कमी होत्या. पण ती भेट आजही ‘फिडेल्स बेअर हग’ म्हणून प्रसिद्ध आहे. मात्र ते संबंध कळायला आपल्याला आज उजाडावा लागला आहे. फिडेलला भारतातील राजकारणाविषयी प्रचंड आपुलकी होती. भारताशी त्यांचे विशेष नाते होते. इंदिरा गांधींना त्यांच्या जीवाला असलेल्या धोक्याबद्दल फिडेल कॅस्ट्रोंनी आधीच सावध केले होते तसेच प. बंगालमध्ये निवडणुकीच्या माध्यमातून कम्युनिस्ट सरकार स्थापन करण्याच्या ज्योती बसूंच्या कामगिरीने कॅस्ट्रो भारावून गेले होते.80 च्या दशकात जेव्हा फिडेल भारत दौऱ्यावर आले होते तेव्हा भारतातील डाव्या संघटनांनी फिडेलचे जोरदार स्वागत केले होते. भारतातील सामान्य नागरिकांनी तेव्हा यांकी हा शब्द पहिल्यांदाच ऐकला असावा कदाचित. यांकी म्हणजे अमेरिकन. कारण फिडेल अमेरिकनांना यांकी बोलायचा. अमेरिकेची गुप्तचर संस्था सीआयएने कॅस्ट्रोंना ठार मारण्याचे तब्बल सहाशे प्रयत्न केले होते. त्याच्या सिगारमध्ये विस्फोटकं मिसळली. कॉफी, जेवणात विष मिळवलं, त्याच्या हत्या करण्याचे अनेक कट रचले गेले. पण फिडेल या सर्व कटांना शह देत अमेरिकेला पुरून उरला.
त्यानंतर अमेरीकेला आव्हान देणारे अनेक राष्ट्र व नेते निर्माण झाले. आणि त्यामध्ये प्रामुख्याने सद्दाम हुसेनचे नाव देखिल घेता येईल.
फिडेल कॅस्ट्रो क्युबन कम्युनिस्ट पार्टीचा पहिला सचिव. 1959 सालच्या फेब्रुवारी महिन्यात क्यूबाच्या पंतप्रधानपदाचा कार्यभार सांभाळल्यानंतर तब्बल अठरा वर्षे म्हणजे डिसेंबर 1976 पर्यंत विराजमान होता. 1977 पासून फिडेल मग राष्ट्रपती म्हणून कामकाज पाहू लागला. अगदी 2006 पर्यंत फिडेल राजकिय आयुष्यात पूर्णकाळ सक्रिय होता. जुलै 2006 मध्ये मात्र आपला भाऊ राऊल कॅस्ट्रो याला पुढे करत सत्तेची सुत्रं त्याच्या हाती सोपवली. आणि फेब्रुवारी 2008 साली प्रकृतीचं कारण पुढे करत फिडेलनं राष्ट्रपतीपदाचाही राजीनामा दिला. नंतर फिडेलचं सामाजिक आयुष्यात वावरणं जवळपास नाहीच्या बरोबरच झालं. कोणत्याही देशाच्या प्रमुखपदी एवढा काळ अधिराज्य गाजवणारा आणि त्याहून मोठं म्हणजे देशातील जनतेच्या मनावर एवढी वर्षे गारूड करणारा फिडेल हा एकमेवाद्वितीयच. दरम्यानच्या काळात अमेरिकेत तब्बल नऊ राष्ट्राध्यक्ष येऊन गेले. प्रत्येकाने फिडेलला नामोहरम करण्याचा आपापल्या परिने प्रयत्न केला. पण फिडेल त्या सर्वांना पुरून उरला. अगदी मार्च 2016 मध्ये ओबामांच्या रुपाने पहिल्यांदाच अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षानं क्यूबन जमीनीवर पाय ठेवला खरा. पण ओबामांचा तो दौराही निष्फळ ठरला. कारण फिडेलनं ओबांमांना भेट दिलीच नाही.
नव्वद वर्षांचा चालता बोलता थरारक असा क्रांतीकारी इतिहास आज अखेर विसावला. पण त्यांनं रोवलेली क्रांतीची बीजं ही नेहमी प्रेरणा देणारी आहेत. फिडेल हा केवळ एक व्यक्ती नव्हता तो विचार होता, त्यानं जगाला शिकवलं की क्रांती ही फक्त विचार आणि चर्चांत नसते त्याला कृतीची योग्य जोड द्यावीच लागते. या लढवय्याला मानाचा लाल सलाम…
– डॉ. जितेंद्र आव्हाड
मी क्रांतीची सुरुवात 82 जणांबरोबर केली. आता मला ती पुन्हा करायची असेल तर ती मी फक्त अत्यंत विश्वासाने 10-15 जणांना सोबत घेऊनच करीन. कारण, तुमच्या बरोबर किती जण आहेत हे महत्वाचे नसून तुमचा आत्मविश्वास आणि व्हिव्यूरचना यालाच जास्त महत्व आहे.
-फिडेल कॅस्ट्रो
by admin | Nov 25, 2016 | General
सर्वसाधारणपणे असं मानलं जातं की, भारत स्वतंत्र झाला आणि लगोलग भारतीय संविधानाच्या निर्मितीची प्रक्रिया सुरू झाली. पण ते पूर्ण सत्य नाही. भारतीय संविधानाच्या निर्मितीची प्रक्रिया हा फार पूर्वीपासूनच म्हणजे स्वातंत्र्याच्या आधीपासूनच सुरू झालेली होती. पण अधिकृत सुरूवात नोंदली गेली ती २९ ऑगस्ट १९४७ रोजी संविधान समितीची स्थापना झाली तेव्हा. शेकडो बैठका, चर्चा, वाद-विवाद घडल्यानंतर मसुदा समितीने फायनल केलेला मसुदा अखेरीस २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी राजेंद्रप्रसाद यांना सुपूर्द केला. यामुळे २६ नोव्हेंबर हा दिवस संविधान दिवस म्हणून ओळखला जातो.
संविधान निर्मितीत एकून २२ समित्या होत्या. त्यातील सर्वात महत्त्वाच्या असलेल्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष होते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर. संविधानाचा कच्चा मसुदा तयार करून प्रतिनिधींसमोर मांडणे व नंतर तो दुरूस्त करून पक्का मसुदा तयार करण्याचे प्रमुख काम मसुदा समितीचे होते. या समितीत एकुण सात सदस्य होते.
राज्यघटना निर्मितीत बाबासाहेबांच्या एकहाती योगदानाबद्दल टी.टी. कृष्णम्माचारी मसुदा समितीच्या बैठकीत बोलले की, ”हे काम एकटया डॉ. आंबेडकरांचेच आहे. सभागृहाला जाणीव असेल की, तुम्ही नियुक्त केलेल्या सात सदस्यांपैकी एकाने राजीनामा दिला. एक सदस्य मृत पावले. मृत पावलेल्या सदस्याची जागा नंतर भरलीच गेली नाही. एक सदस्य अमेरिकेत स्थायीक झाले. एक सदस्य संस्थानांच्या कारभारात अडकले. दोन सदस्य दिल्लीपासून दूर असल्याने त्यांनी कामकाजात सहभाग घेतला नाही. परिणामी राज्यघटना निर्मितीचे ओझे एकटया डॉ. आंबेडकरांवरच पडले. त्यांनी हे जबाबदारीचे काम यशस्वीपणे पार पडले. हे नि:संशय प्रशंसनीय आहे व याबद्दल आपण सर्व त्यांचे ऋणी आहोत.”
तर, घटना समितीचे अभ्यासू सदस्य काझी सय्यद करिमोद्दीन म्हणाले, ”डॉ. आंबेडकरांचे मसुदा प्रस्तावाचे भाषण लक्षणीय होते. पुढील अनेक पिढयांपर्यंत ‘एक महान घटनाकार’ म्हणून त्यांची निश्चितपणे नोंद होईल.”
डॉ. आंबेडकरांना मधुमेह आणि सांधेदुखीचा भयंकर त्रास सतावत असायचा. तरी सुद्धा स्वतःच्या प्रकृतीची जराही तमा न बाळगता सलग दोन वर्षे अकरा महिने आणि १८ दिवस अथक परिश्रम करून त्यांना संविधानाचा अंतिम मसुदा तयार केला. हा मसुदा जगातील सर्वात मोठा असा मसुदा असून त्यात ३९५ कलमांचा भरणा होता. त्या ३९५ कलमांना संविधानात जागा मिळवण्याआधी दीर्घ चर्चा, वादांतून जात तब्बल २४७३ दुरूस्त्या स्विकाराव्या लागल्या होत्या. आज भारतीय संविधान हे जगातील सर्वात मोठे लिखित असे संविधान आहे. आणि या संविधानाने सार्वभौम असलेला देश जगातील सर्वात मोठी लोकशाही आहे. पण संविधान हे फक्त आपल्याला वारसात मिळालेले एक डॉक्युमेंट किंवा कायद्याचे पुस्तक नाही. ती आपणा सर्वांवर असलेली एक सामुहिक जबाबदारी आहे. तो सुप्रीम लॉ ऑफ लँड आहे. या देशात संविधानापेक्षा कुणीही मोठं नाही. संविधान सर्वांना समान लेखतं. म्हणून ही जबाबदारी आपल्याला अनेक कर्तव्यालनासहित येते. या संविधानातील मुलभूत हक्क व अधिकारासोबत मूलभूत कर्तव्य सुद्धा आपण समजून घेणे व त्यायोगे वर्तन करणे गरजेचे आहे. भारतीय संविधानाचे महत्व जाणणे ही प्रत्येक भारतीय नागरिकांची जबाबदारी आहे.
भारतीय संविधानाबाबत जनजागृती आणि सर्व नागरिकांना संविधानाची ओळख व्हावी याकरिता २४ नोव्हेंबर २००८ रोजी तत्कालीन महाराष्ट्र शासनानं जाहीर परिपत्रक काढून २६ नोव्हेंबर हा दिवस संविधान दिवस म्हणून साजरा करण्याचे ठरविले. तेव्हापासून शाळां-महाविद्यालयांतून हा संविधान दिन म्हणून साजरा केला जातो.
सध्याच्या वातावरणात जिथं संवैधानिक मूल्ये पायदळी तुडवली जातील अशी कृत्ये करणारी तत्वं शिरजोर झाली आहेत, तिथं त्यांचा मुख्य रोख हा संविधानाच्या मूळ गाभ्यालाच नष्ट करण्याचा आहे हे आता कुणापासून लपून राहीलेले नाही. संविधानाचा मूळ गाभा उद्ध्वस्थ झाल्याशिवाय यांच्या उजव्या फॅसिस्ट राजकारणाला आपली बीजं या मातीत रोवता येणार नाहीत हे ही तितकेच सत्य आहे. कारण या संविधानानेच वर्णव्यवस्थेला जमिनीत खोल गाडत माणसाला माणूस म्हणून जगण्याचं अधिष्ठान मिळवून दिलं. जर हे संविधानच नसेल तर हे अधिष्ठानही नसेल. म्हणून एक भारतीय नागरिक म्हणून संवैधानिक मूल्यांचा शेवटच्या श्वासापर्यंत रक्षण करणं हेच आपलं परमकर्तव्य बनतं.
आजच्या या दिनी आपणा सर्वांना संविधान दिनाच्या शुभेच्छा…
भारतीय संविधान दिन चिरायू होवो…
डॉ. जितेंद्र आव्हाड
