आर्थिक व्यवहरांसंबधी स्थापन करण्यात आलेल्या संसदिय समितीसमोर अखेर रिजर्व बँक ऑफ इंडियाने निश्चलनीकरणासंबंधी सरकारकडून आदेश मिळाल्याची व त्यानुसार कार्यवाही केल्याची कबूली लेखी उत्तराद्वारे दिली. हे सरळसरळ रिजर्व बँक ऑफ इंडियाच्या सार्वभौमत्वाचे उल्लंघन असून संपूर्णतः स्वायत्त अधिकार असणाऱ्या एखाद्या केंद्रिय संस्थेला सरकारने असे कळसुत्री बाहुल्यांसारखे वागवायला नको होते. सद्य स्थितीत सत्तेत असलेल्या सरकारकडून प्रत्येक सरकारी संस्थेचे असंवैधानिक मार्गाने जे निर्दालन चालवले जात आहे ते प्रचंड दूर्दैवी आहे असे म्हणण्याखेरीज आपल्याजवळ आता अन्य़ कोणताही पर्याय नाही.

याविरोधात सर्वात आधी आवाज उठवला तो आरबीआयचे माजी गवर्नर वाय. वी. रेड्डी यांनी. कालच एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी “severe credibility crisis” चा उल्लेख करत आरबीआयच्या एकुण विश्वासहर्तेवरच आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याचे म्हटले असून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर याच्या नकारात्मक प्रतिक्रिया येण्याची सुद्धा भीती व्यक्त केली.

रेड्डी यांच्या प्रतिक्रियेला आपल्याला नजरेआड करून चालणार नाही. कारण नोटाबंदीनंतर उद्भवलेल्या परिस्थितीला नियंत्रणात आणण्यासाठी करण्यात आलेल्या उपाययोजना आणि नोटाबंदीच्या निर्णयावर अनेक आंतरराष्ट्रीय संस्था जसे वॉल स्ट्रीट जर्नल, फायनांशिअल टाईम्स, लंडन टाईम्स सारख्या वृत्तसंस्थांनी कडक ताशेरे ओढले आहेत.

ज्यांना कुणाला श्रीयुत रेड्डी हे केवळ आरबीआयचे एक माजी गवर्नर म्हणून परिचित आहेत त्यांच्यासाठी रेड्डी यांच्याबद्दल ही अधिकची माहीती देऊ इच्छितो. रेड्डी हे कोणी साधेसे व्यापारी नाहीत किंवा दुकानदार नाहीत. इ.स. 2003 ते इ.स. 2008 या पाच वर्षांच्या कालावधीत रेड्डी रिजर्व बँक ऑफ इंडियाचे गर्वनर होते. त्यांचं पदव्यूत्तर शिक्षण व त्यापुढील उच्च शिक्षण हे नेदरलँड येथे झालेले असून त्यांनी आयएमएफचे (आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी) संचालकपदही भूषवलेले आहे. तसेच ते इंटरनॅशनल बँक ऑफ सेटलमेंटचे चे काही काळ अध्यक्ष देखील होते. त्यांनी आजवर म्यानमार, रशिया, चायना आणि नेपाळ या देशांसाठी मानाच्या पदांवर कार्यरत होऊन अर्थशास्त्रीय योगदान दिलेले आहे. सध्या ते जगातील अर्थशास्त्राची अग्रगण्य संस्था लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स येथे प्रवासी व्याख्याते म्हणून कार्यरत आहेत.

सध्या न्यूज चॅनेल्सवर पडिक असणाऱ्या सत्ताधारी पक्षांच्या प्रवक्त्यांच्या तुलनेत रेड्डी यांनी अतिशय साधेपणाने आणि विनम्रतेने आरबीआयला प्रथमच कोणत्याही सरकारकडून अशा प्रकारचा हस्तक्षेप सहन करावा लागत असल्याची टिप्पणी केली. या हस्तक्षेपाची किंमत भारतीय अर्थव्यवस्थेला आज नाहीतर उद्या जबर किंमत मोजावी लागणार आहे. भारताच्या या मध्यवर्ती बँकेच्या स्थापनेपासून ते गेल्या काही महिन्यापर्यंतच्या 85 वर्षांच्या कालावधीत या बँकेच्या एकुण विश्वाहर्तेवर आजवर कुणीही बोट उचलले नव्हते. रिजर्व बँक ऑफ इंडिया ही भारताच्या आर्थिक सुरक्षेची काळजी घेणारं सैन्य आहे इतका दांडगा विश्वास भारतीयांच्या मनात या बँकेबद्दल होता.

रेड्डी म्हणतात त्याप्रमाणे डिमॉनेटायझेशनची सर्वात मोठी त्रुटी म्हणजे ब्लॅक मनीच्या काळात लाच घेणारे आणि देणारे हे दोघेही समप्रमाणात दोषी आहेत. परंतू सामान्य नागरिकांना (देणारे) व्हिलन ठरवणं आणि घेणाऱ्याला (प्रशासनाला) मात्र दोषविहीन घोषित करणं हा अतार्किक निर्णय आहे. त्यामुळे डिमॉनेटायजेशन हा काळ्या पैशाला नामशेष करण्यासाठीचा बिल्कूल उपयुक्त असा मार्ग नाही.

रेड्डी त्यापुढे जाऊन म्हणतात की, आजवर रिजर्व बँकेला लाभलेल्या हरेक गवर्नरला त्यांचे सहकारी निवडण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य होते. त्यांनी घेतलेल्या निर्णयात कोणतेही सरकारकडून कधीच हस्तक्षेपही झाले नाहीत. परंतू 2016 साली मोदीजींनी कॅबीनेट सेक्रेटरींच्या (कॅबीनेट सचिव अर्थतज्ञ असण्याची अट नाही) नेतृत्वाखाली एका कमीटीची स्थापना केली त्या कमीटीत आरबीआय गवर्नर हे केवळ सदस्यमात्र असतील अशी तरतुद आहे. आता याहून अधिक काही बोलणं उचित राहणार नाही.

खरं तर रिजर्व बँक आणि महाराष्ट्राचं तसं जुनं नातं. आरबीआयची स्थापना झाली 1935 साली ती हिल्टन यंग कमीटीच्या शिफारशींनुसार. सुरूवातीला दिल्लीला असलेलं मुख्यालय नंतर मुंबईला हलवण्यात आलं ते एवढ्यासाठीच की, दिल्लीच्या सत्ताकारणाचा आरबीआय च्या कामात कोणतीही ढवळाढवळ होऊ नये. अगदी तसंच आरबीआय ही स्वतंत्र आणि स्वायत्त संस्था असल्याची प्रतीक होती. ऑसबॉर्न स्मिथ आणि जेम्स ब्रेड टेलर यांच्यानंतर आरबीआयच्या गवर्नरपदाची धुरा वाहीली ती तीन मराठी माणसांनी. सर्वात आधी सी. डी. देशमुख गवर्नर झाले. त्यांच्या कार्यकाळातील वैभवाचे दाखले आजही आदराने दिले जातात. हा वारसा पुढे नेला तो के. जी. आंबेगावकर आणि बी. एन. अदरकर यांनी. त्यानंतर अनेक महान कालकथित बुद्धिवंतांनी या पदाची शोभा आपल्या योगदानानं वाढवली आहे. त्यांच्या स्मृती किमान आपल्या स्मरणात राहोत आणि त्यांनी मागे ठेवलेला वारसा धुळीस न मिळो हिच एक इच्छा…

– डॉ. जितेंद्र आव्हाड