by admin | Jan 13, 2017 | General
प्रचंड मोठ्या बलिदानानंतर साकार झालेल्या मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामविस्ताराचा उद्या 14 जानेवारी रोजी 23 वा वर्धापन दिन. नामांतर लढ्यात शहिद झालेल्या, घरदार, उभ्या शेतातील जोमदार पीक जाळली गेल्यानंतरही कच न खाणाऱ्या तमाम भीमसैनिंकाना कोटी कोटी अभिवादन. कदाचित येणाऱ्या पीढीला हा संघर्ष केवळ बातमीच्या रुपानं किंवा लेखांच्या रुपाने वाचायला मिळेल पण त्या लढ्यामागची तीव्र भावना, अस्तित्व सिद्ध करण्याची जिद्द कळेलच असे नाही.
1978 साली दलित पँथरच्या एकिकरणा निमित्ताने झालेल्या जाहीर बैठकीत नामांतराचा मुद्दा चर्चेला आला. तसं पाहीलं तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचं आणि मराठवाड्याचं विशेषतः औरंगाबादचं जिव्हाळ्याचं नातं. याच औरंगाबादमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीच्या माध्यमातून मिलिंद कॉलेजची स्थापना केली. मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची सोय व्हावी यासाठी त्यांनी कसोशीने प्रयत्न केले. त्या महामानवाचे या क्षेत्रावर अनंत उपकार आहेत. त्याचीच एक परतफेड म्हणून मराठवाडा विद्यापीठाला बाबासाहेबांचं नाव देण्यात यावं असा ठराव आंबेडकरी जनतेने केला. त्यावेळेस मा. शरद पवार साहेब राज्यात पुलोदचे मुख्यमंत्री होते. दलित पँथरच्या नेत्यांनी नामांतराची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे सादर केली. पवार साहेबांनी सुद्धा या मागणीला दुजोरा देत नामांतराचा प्रस्ताव कबूल करत लवकरच नामांतर करण्याचे आश्वासन दिले. सारे काही सुरळीत होईल अशी अपेक्षा असताना मात्र सनातनांच्या जातीयवादी वृत्तीने अचानक फणा वर काढला. नामांतर समितीसारखी नामांतर विरोधी कृती समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीचे आणि विरोधाचे नेतृत्व केले ते गोविंदभाई श्रॉफ यांनी. वाहत्या गंगेत हात धुवून घ्यावेत तसे कालकथित बाळासाहेब ठाकरे यांनी सुद्धा स्वतःचं राजकारण रेटण्यासाठी अतिशय हीन भाषेत नामांतराची निर्भत्सना केली. याचा परिणाम असा झाला की, नामांतर विरोधी कृती समितीचे गुंड मराठवाड्यातील जिल्ह्यांत अल्पसंख्यांक असलेल्या दलितांच्या वस्त्यांवर आक्रमण करू लागले. शेतं जाळली. घरांवर, झोपड्यांवर पेट्रोळचे जळते गोळे फेकून ते पेटवण्यात आले. या अमानुषतेला दलित पँथरच्या तरूणांनीही निकराने लढा देत जशास तसे उत्तर दिले खरे. पण, मराठवाडा जळत राहीला. दंगल धगधगत राहीली. गवई बंधूचे डोळे फोडण्याचे प्रकरण असो किंवा पोचीराम आणि चंदर कांबळे या बापलेकांच्या निर्घृण हत्या असोत किंवा बनसोडे नामक महिलेवर केलेला बलात्कारासारख्या घटना आजही अंगावर शहारे आणणात.
मातीतून माणसं घडवलेल्या, आधुनिक भारताचा पाया रचलेल्या बाबासाहेबांचं नाव विद्यापीठाला द्यावं एवढी माफक मागणी तर आंबेडकरी जनतेने केलेली होती. मग त्याला एवढा विरोध होण्याचं कारण तरी काय होतं. कारण एकच. मनामनांत वसलेला विखारी जातीयवाद. आंबेडकर नावाच्या महाराची पाटी विद्यापीठावर लागणं, बाबासाहेबांच्या नावाची डिग्री घरात लागणं हा अनेकांच्या जातीयवादी अहंकाराला ठेचू पाहत होता. त्यावरूनच हे रणकंदन माजलं होतं. 1986 साली पवार साहेब पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री झाले. त्यावेळेस प्रा. अरूण कांबळे यांच्या सुचनेवरून पवार साहेबांनी नामांतराचा विषय पुन्हा चर्चेला आणला. मात्र तो ठराव पारित करून घेण्यास यावेळीही यश आलं नाही. 1993 साली शरद पवारांनी पुन्हा एकदा नामांतराचा निर्णय घेतला. त्यावेळेस सत्तेत असणाऱ्या सोबत्यांनी पवारांना हा निर्णय तुम्हाला सत्तेबाहेर काढेल अशी भीतीही दाखवली. पण पवार साहेबांनी कोणत्याही भीतीला, कोणाच्याही विरोधाची भीड न बाळगता, सर्व आंबेडकरी नेत्यांना विश्वासात व सोबत घेऊन विद्यापीठाचा नामविस्तार घडवून आणला. या निर्णयाची त्यांना जबर राजकीय किंमत मोजावी लागली. पण पराभवाच्या भीतीपोटी त्यांनी पुरोगामीत्वाची साथ सोडली नाही हे आपण लक्षात घ्यायला हवे.
पण खरंच या नामांतराने आपण काय साधलं हा प्रश्न आज जर आपण स्वतःला विचारला तर आपलं काय उत्तर असेल बरं ? विद्यापीठाच्या लढ्यासाठी उभं राहीलेलं आंदोलन स्वतःच्या अस्तित्वाच्या संघर्षासाठी होता. पण आजही देशातल्या विद्यापीठात दलित विद्यार्थी सुरक्षित नाहीत. रोहित वेमुलाच्या संस्थात्मक खुनाची घटना अजूनही ताजी आहे. समता, स्वातंत्र्य, बंधुभाव आजही आपण समाजात रुजवण्यात कमी पडलो आहोत हे वास्तव स्विकारूनच आपण पुढे जायला हवे.
आज औरंगाबादला विद्यापीठाच्या कमानीवर तमाम आंबेडकरी अनुयायी नामांतर वीरांना अभिवादन करून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना फुलं अर्पण करतील. नामांतराच्या लढ्यात शहिद झालेल्या वीरांच्या माता भगिनी गुळाचा पाक आणि निळीच्या मळवटीची परात कडेवर घेऊन आनंदानं लोकांना भेटताना दिसतील. कारण त्यांच्यासाठी उद्याचा दिवस हा कृतज्ञतेचा दिवस आहे. ही कृतज्ञता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी समस्त जनांसाठी केलेल्या कार्याला अभिवादन म्हणून असेल. असा सोहळा जगात अन्य कुठेही होत नसावा. नामांतर दिनाच्या पूर्वसंध्येला या संघर्षरत लढ्याची आठवण व्हावी, त्या आठवणींना उजाळा मिळावा यासाठीच हा छोटासा लेखनप्रपंच योजला.
नामांतर लढ्यातील तमाम वीरांना आणि राजकिय पटलावर समतेचा, न्यायाचा हा लढा सर्व विरोधांना झुगारून यशस्वी करणाऱ्या सर्वच विचारवंतांना, नेत्यांना मानाचा जय भीम…
– डॉ. जितेंद्र आव्हाड
by admin | Jan 11, 2017 | General
In a written reply to parliamentary committee on economic affairs, Reserve Bank of India (RBI) has admitted that it received an “instruction” from government of India for demonetisation and subsequently it acted upon it. Obviously this is an infringement of RBI’s autonomy since it is not expected to be a puppet of the government. It did become nevertheless. The impunity with which every democratic, autonomous institution in the country is being crushed under the roughshod of the present government, this was inevitable.
Among those who have raised a voice against this is Y.V. Reddy, former governor of RBI. In an interview to a financial TV channel yesterday, he came down heavily upon what he called a “severe credibility crisis” for RBI which could have far reaching international repercussions. Reddy’s comments are not so easy to belittle given the prognosis of disastrous implications of demonetisation by many international publications such as Wall Street Journal and Financial Times, London. I wish to share a little more about Reddy for the benefit of those ignorant who may think of him as just yet another former governor. Reddy is not some shady trader in Manish Market. He was governor of RBI during 2003 to 2008. He completed his post graduation and an additional degree in economics from Netherlands. He has been a director of International Monetary Fund, been a chairman of International Bank of Settlements. He has worked in different capacities with governments of Myanmar, Russia, China and Nepal. Reddy is currently a visiting professor at London School of Economics, that Mecca of economic studies in the world.
Unlike those self righteous spokesmen of ruling party omnipresent of TV channels these days, Reddy said in his academic sobriety that at no point of time in its 85 years of history, RBI was subjected to such subservience by any government. The casualty is autonomy and ergo credibility for which Indian economy would pay a heavy price sooner or later. The sanctity of autonomy and credibility of a central bank is very high since its prime role is to determine the monetary policy and save the country from any financial anarchy, the way defence forces protect the country from external aggression. Explaining the basic faults with demonetisation to rid the country of black money, Reddy said, bribe giver and bribe taker are both equal culprits in generation of black money. Declaring the giver – common man – as villain and letting the other one – administration – go Scot free, is illogical. Demonetisation was therefore never a panacea for unearthing black money. Reddy pointed out that till now, RBI governor has his freedom to choose his deputies and no government tampered with it. In 2016, Modi has appointed a committee under the chairmanship of cabinet secretary (who may not necessarily be an economist) and governor of RBI is only a member of this committee. I think no more comments are required to further discuss this point.
Since I expect a large number of Maharashtrians to read this, here is something more interesting from the archives of RBI. It was formed in 1935 as per the recommendations of Hilton Young Committee and soon its headquarters was shifted to Mumbai. Perhaps it was symbolic that this was a separate and independent entity from the rulers in Delhi. After the Britishers Osborne Smith and James Braid Taylor, the first Indian to be governor of RBI was C.D. Deshmukh. Since then, K.G. Ambegaonkar and B. N. Adarkar, two eminent economists have occupied this high office among many others. For the time being, let us just pay our respect to their memory and pray that their souls rest in peace!
– Dr. Jitendra Awhad
by admin | Jan 11, 2017 | General
आर्थिक व्यवहरांसंबधी स्थापन करण्यात आलेल्या संसदिय समितीसमोर अखेर रिजर्व बँक ऑफ इंडियाने निश्चलनीकरणासंबंधी सरकारकडून आदेश मिळाल्याची व त्यानुसार कार्यवाही केल्याची कबूली लेखी उत्तराद्वारे दिली. हे सरळसरळ रिजर्व बँक ऑफ इंडियाच्या सार्वभौमत्वाचे उल्लंघन असून संपूर्णतः स्वायत्त अधिकार असणाऱ्या एखाद्या केंद्रिय संस्थेला सरकारने असे कळसुत्री बाहुल्यांसारखे वागवायला नको होते. सद्य स्थितीत सत्तेत असलेल्या सरकारकडून प्रत्येक सरकारी संस्थेचे असंवैधानिक मार्गाने जे निर्दालन चालवले जात आहे ते प्रचंड दूर्दैवी आहे असे म्हणण्याखेरीज आपल्याजवळ आता अन्य़ कोणताही पर्याय नाही.
याविरोधात सर्वात आधी आवाज उठवला तो आरबीआयचे माजी गवर्नर वाय. वी. रेड्डी यांनी. कालच एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी “severe credibility crisis” चा उल्लेख करत आरबीआयच्या एकुण विश्वासहर्तेवरच आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याचे म्हटले असून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर याच्या नकारात्मक प्रतिक्रिया येण्याची सुद्धा भीती व्यक्त केली.
रेड्डी यांच्या प्रतिक्रियेला आपल्याला नजरेआड करून चालणार नाही. कारण नोटाबंदीनंतर उद्भवलेल्या परिस्थितीला नियंत्रणात आणण्यासाठी करण्यात आलेल्या उपाययोजना आणि नोटाबंदीच्या निर्णयावर अनेक आंतरराष्ट्रीय संस्था जसे वॉल स्ट्रीट जर्नल, फायनांशिअल टाईम्स, लंडन टाईम्स सारख्या वृत्तसंस्थांनी कडक ताशेरे ओढले आहेत.
ज्यांना कुणाला श्रीयुत रेड्डी हे केवळ आरबीआयचे एक माजी गवर्नर म्हणून परिचित आहेत त्यांच्यासाठी रेड्डी यांच्याबद्दल ही अधिकची माहीती देऊ इच्छितो. रेड्डी हे कोणी साधेसे व्यापारी नाहीत किंवा दुकानदार नाहीत. इ.स. 2003 ते इ.स. 2008 या पाच वर्षांच्या कालावधीत रेड्डी रिजर्व बँक ऑफ इंडियाचे गर्वनर होते. त्यांचं पदव्यूत्तर शिक्षण व त्यापुढील उच्च शिक्षण हे नेदरलँड येथे झालेले असून त्यांनी आयएमएफचे (आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी) संचालकपदही भूषवलेले आहे. तसेच ते इंटरनॅशनल बँक ऑफ सेटलमेंटचे चे काही काळ अध्यक्ष देखील होते. त्यांनी आजवर म्यानमार, रशिया, चायना आणि नेपाळ या देशांसाठी मानाच्या पदांवर कार्यरत होऊन अर्थशास्त्रीय योगदान दिलेले आहे. सध्या ते जगातील अर्थशास्त्राची अग्रगण्य संस्था लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स येथे प्रवासी व्याख्याते म्हणून कार्यरत आहेत.
सध्या न्यूज चॅनेल्सवर पडिक असणाऱ्या सत्ताधारी पक्षांच्या प्रवक्त्यांच्या तुलनेत रेड्डी यांनी अतिशय साधेपणाने आणि विनम्रतेने आरबीआयला प्रथमच कोणत्याही सरकारकडून अशा प्रकारचा हस्तक्षेप सहन करावा लागत असल्याची टिप्पणी केली. या हस्तक्षेपाची किंमत भारतीय अर्थव्यवस्थेला आज नाहीतर उद्या जबर किंमत मोजावी लागणार आहे. भारताच्या या मध्यवर्ती बँकेच्या स्थापनेपासून ते गेल्या काही महिन्यापर्यंतच्या 85 वर्षांच्या कालावधीत या बँकेच्या एकुण विश्वाहर्तेवर आजवर कुणीही बोट उचलले नव्हते. रिजर्व बँक ऑफ इंडिया ही भारताच्या आर्थिक सुरक्षेची काळजी घेणारं सैन्य आहे इतका दांडगा विश्वास भारतीयांच्या मनात या बँकेबद्दल होता.
रेड्डी म्हणतात त्याप्रमाणे डिमॉनेटायझेशनची सर्वात मोठी त्रुटी म्हणजे ब्लॅक मनीच्या काळात लाच घेणारे आणि देणारे हे दोघेही समप्रमाणात दोषी आहेत. परंतू सामान्य नागरिकांना (देणारे) व्हिलन ठरवणं आणि घेणाऱ्याला (प्रशासनाला) मात्र दोषविहीन घोषित करणं हा अतार्किक निर्णय आहे. त्यामुळे डिमॉनेटायजेशन हा काळ्या पैशाला नामशेष करण्यासाठीचा बिल्कूल उपयुक्त असा मार्ग नाही.
रेड्डी त्यापुढे जाऊन म्हणतात की, आजवर रिजर्व बँकेला लाभलेल्या हरेक गवर्नरला त्यांचे सहकारी निवडण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य होते. त्यांनी घेतलेल्या निर्णयात कोणतेही सरकारकडून कधीच हस्तक्षेपही झाले नाहीत. परंतू 2016 साली मोदीजींनी कॅबीनेट सेक्रेटरींच्या (कॅबीनेट सचिव अर्थतज्ञ असण्याची अट नाही) नेतृत्वाखाली एका कमीटीची स्थापना केली त्या कमीटीत आरबीआय गवर्नर हे केवळ सदस्यमात्र असतील अशी तरतुद आहे. आता याहून अधिक काही बोलणं उचित राहणार नाही.
खरं तर रिजर्व बँक आणि महाराष्ट्राचं तसं जुनं नातं. आरबीआयची स्थापना झाली 1935 साली ती हिल्टन यंग कमीटीच्या शिफारशींनुसार. सुरूवातीला दिल्लीला असलेलं मुख्यालय नंतर मुंबईला हलवण्यात आलं ते एवढ्यासाठीच की, दिल्लीच्या सत्ताकारणाचा आरबीआय च्या कामात कोणतीही ढवळाढवळ होऊ नये. अगदी तसंच आरबीआय ही स्वतंत्र आणि स्वायत्त संस्था असल्याची प्रतीक होती. ऑसबॉर्न स्मिथ आणि जेम्स ब्रेड टेलर यांच्यानंतर आरबीआयच्या गवर्नरपदाची धुरा वाहीली ती तीन मराठी माणसांनी. सर्वात आधी सी. डी. देशमुख गवर्नर झाले. त्यांच्या कार्यकाळातील वैभवाचे दाखले आजही आदराने दिले जातात. हा वारसा पुढे नेला तो के. जी. आंबेगावकर आणि बी. एन. अदरकर यांनी. त्यानंतर अनेक महान कालकथित बुद्धिवंतांनी या पदाची शोभा आपल्या योगदानानं वाढवली आहे. त्यांच्या स्मृती किमान आपल्या स्मरणात राहोत आणि त्यांनी मागे ठेवलेला वारसा धुळीस न मिळो हिच एक इच्छा…
– डॉ. जितेंद्र आव्हाड
by admin | Dec 25, 2016 | General
Last night an economist friend spoke to me at length about a book titled “Rise and Fall of American Productivity” by Robert Gordon. The book is currently making waves in USA. Gordon is a macro economist and professor of social sciences at Northwest University. The 76 years old man has done extensive research on economic growth and job market. I heard my friend in rapt attention since I could clearly see many parallels in Gordon’s theory and contemporary situation in India.
Gordon argues that the wealth is concentrated in the hands of 1% people and 99% only chase it during their lifetime. Whatever pittance they grab during this tiring chase is not sufficient to satiate their growing aspirations. This frustration causes social disruptions akin to anarchy, barking up the wrong tree or rise of the new political alternatives which could be suicidal. Gordon’s further prognosis is that, contrary to popular perception, modern innovations like smart phones (and over dependence on them) would actually reduce the productivity and negatively impact the economic growth.
I had some obvious questions after hearing this – to which my apolitical friend politely declined to answer. Nevertheless, a simple look at global scenario would give one an overview on how Gordon’s prophesy if close to reality. Year 2016 has seen Brexit (Britain leaving the European Union) holding migrants responsible for its economic misery and election of Donald Trump as the president of US who openly played anti Muslims and anti Spanish card are apt examples of how these once liberal countries are gradually turning hostile to migration and globalisation. Rise of far right parties such as Swedish Democrats in Sweden, Party for Freedom in Netherlands, National Front in France, Jobbik in Hungary, Freedom Party in Austria, Golden Dawn in Greece and Alternative for Germany in Germany are some classic cases.
Where do we as India stand in this overall gloomy scenario when an already right wing dispensation is ruling the country? Economist Swaminathan Aiyar says that for a balanced growth, participation of women in the workforce has to grow. In developed countries and China it is 60 to 65% and in India it is only 20 to 22%. Therefore we have a scope. But this can happen only if productivity and GDP grow steadily for a few decades. I wonder how this will happen when a whimsical and maverick decision like demonetisation has already been forced upon the country and many more wrongs are being committed to justify one wrong. Accountability to accounts of the people is vanished. One of the biggest curses of fascism is that it makes people answerable for everything but it does not deem it fit to be answerable to people. That’s where the end of democracy and a fatal romance with dictatorship begins.
Let us hear more about it from the experts this evening. Please come for speeches by Prof. Arun Kumar and Rajrishi Singhal at 4.00 PM today at Kashinath Ghanekar Natyagruh.
– Dr. Jitendra Awhad
by admin | Dec 1, 2016 | General
सध्या व्हॉट्सअपवर मोदी समर्थक आणि मोदी विरोधक अशा दोन्ही गटांकडून प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर फोटो कमेंट्स, विनोद, सटायर, ग्राफीकल विनोद, व्हिडीओ वायरल होते आहे. मी ते कायम काळजीपूर्वक वाचतो. एखादी पोस्ट जर योग्य वाटली आणि तर्काला धरून असली तर ती फॉरवर्डही करतो परंतू जर ती पोस्ट अश्लील असेल किंवा मोदी अथवा सरकारचं चारित्र्यहनन करणारी असेल तर तात्काळ डिलीट करणं पसंत करतो. आपण एक गोष्ट ध्यानात ठेवायला हवी की मोदीजी कुणी साधे राजकारणी नाहीत ते भारताचे पंतप्रधान आहेत. भारतीय लोकशाहीचे कार्यकारी प्रमुख आहेत. मोदी आपल्याला आवडत असो अथवा नसो तो राजकीय भूमिकेचा भाग आहे, ते आवडतात म्हणून त्यांना देवत्व बहाल करणं जेवढं चूक तेवढंच ते आवडत नाहीत म्हणून कमरेखालचे विनोद करून त्यांची बदनामी करणंही तेवढंच चूक आहे.
मी स्वतः एक आमदार आहे, आणि माझ्या वर्तनातून माझे मतदार आणि शुभचिंतकांसमोर एक सशक्त उदाहरण ठेवणं मला आवश्यक वाटतं. अगदी तसंच मोदी आणि डीमॉनेटायझेशनचे समर्थक नोटाबंदीनंतर उद्भवलेल्या वादाला एका सशक्त चर्चेच्या रुपानं तोंड देतील अशी माफक अपेक्षा होती. पण ही अपेक्षा फोल ठरली. दूर्दैवानं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीच स्वतः सदर विषयावर संसदेत येऊन बोलण्याचं उत्तरदायित्व साफ टाळलं. आणि त्यांच्या याच कृतीने संशयाला वाव निर्माण झाला. पंतप्रधानांचं गप्प राहणं, सरकारकडून चलनबंदीनंतर वारंवार नवे निर्णय घोषित करून जनतेला बुचकळ्यात टाकण्याच्या घडलेल्या घटनांमुळे नोटाबंदीनंतर उद्भवलेली समस्या अजूनच क्लिष्ट झाली. यात सरकारी अधिकारी, सरकारी मंत्री तर सहभागी होतेच शिवाय रिझर्व बँक ऑफ इंडियाच्या गर्वनर सुद्धा याच भूमिकेत सामील होते.
देशाची प्रमुख बँक आणि आर्थिक धोरणांसाठी जबाबदार असलेल्या प्रमुख व्यक्तीने आर्थिक संकटावर बोलण्यासाठी दोन आठवड्यांपेक्षा अधिक काळ घ्यावा हे निश्चितच लोकशाहीच्या संकेतांना धरून नाही. त्यामुळे सोशल मिडीयावर सामान्यजनांकडून त्यांना प्रश्न विचारले जाणे हे साहजिक आहे.
कालच फेसबुकवर नव्या आयटी कायद्यासंदर्भात माझ्या मित्रयादीतील एका मित्राने लिहीलेली पोस्ट वाचनात आली. त्या पोस्टवर मी त्यांच्याशी पूर्णतः सहमत आहे. खरं तर त्या पोस्टने इन्कम टॅक्स अक्ट मध्ये झालेल्या दुरूस्तीबाबत असलेलं माझं कुतूहूल आणि प्रश्न दोन्ही पूर्ण केले. त्यात लेखकानं असं म्हटलं होतं की, सध्या सरकार देशावर आर्थिक आणिबाणी लादू पाहत आहे, आणि आधीच घाबरलेल्या सर्वसामान्य नागरिकांना आयटी अक्ट मध्ये तडकाफडकी बदल करून अजून घाबरवत आहेत. पण त्यासोबत आम्ही काळ्या पैशांविरोधात लढत असल्याचा कांगावा करण्यात सरकार कुठेही कमी पडत नाहीये. सदर कायद्यात झालेल्या दुरूस्त्यांकडे जर आपण नीट पाहीलं तर कळेल की हा काळं धन जमा करणाऱ्यांना सुटकेसाठी उपलब्ध करून दिलेली पळवाटच आहे. अतिशय गोंधळात ह्या दुरूस्त्या करण्यात आल्या. विरोधकांनी जीवाच्या आकांताने केलेल्या विरोधाला सरकारने जुमानलंच नाही. पण याहून भयंकर म्हणजे सरकार विरोधकांसोबत देशातील जनतेच्या आक्रोशाकडेही दूर्लक्ष करत आहे. रोजंदारीवर काम करणाऱ्या कामगारांचे जे हाल होतायेत, उपासमार होतेय त्याकडे सरकारने जाणीवपूर्वक कानाडोळा करण्याचे मनोमन ठरवले आहे की काय असेच वाटते आहे.
मोदींच्या या सिलेक्टिव्ह पद्धतीच्या राजकारणामुळे, समाजातील ठराविक गटांनाच महत्त्व देण्याच्या वृत्तीमुळे आहे रे आणि नाही रे वर्गात असलेली दरी अधिकाधिक वाढत चाललेली आहे. उच्चमध्यम वर्ग आणि मध्यमवर्ग मोदींच्या या निर्णयावर खुश आहे. कारण त्यांच्या भ्रामक समजूतीप्रमाणे काळं धन लपवून ठेवलेले लोक सध्या प्रचंड हाल सोसत असतील असं त्यांना वाटतंय. अर्थात हा मनुष्याच्या स्वभावाचाच एक भाग.
इथं एक गोष्ट आवर्जून नमुद करावीशी वाटते ती अशी की, 2014 च्या निवडणूकीत दिलेल्या पंधरा लाखच्या घोषणेप्रमाणेच मोदीजी पुन्हा एकदा काळ्या धनाचं एक मोठं खोटं विकण्यात पूर्णतः यशस्वी ठरले आहेत. अगदी परवाच जाहीर झालेल्या अध्यादेशानुसार, देशातील बँकात जमा झालेल्या नोटा ह्या आता रिजर्व बँकेकडे सूपूर्द करण्यात याव्यात. हा आदेश येताच बँकिंग सेक्टरमध्ये अचानक वावटळ उठावी तसा आश्चर्याचा धक्का तर बसलाच शिवाय बँकाचे व्याजदर झपाट्याने खाली य़ेतील अशी अफवाही पसरली. या प्रकारावर श्रीमती अरुंधती भट्टाचार्य यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. अरुंधतीजी या स्वतः एसबीआय या नामांकित आणि देशातील मोठ्या बँकेच्या चेअरपर्सन आहेत शिवाय गर्वनरपदाच्या शर्यतीतील ते एक महत्त्वाचं नाव आहे हे आपल्याला विसरून चालणार नाही. मोदीजी फक्त जनतेच्या पैशांचीच नव्हे तर त्यांच्या भावनांशी सुद्धा खेळ करत आहेत हेच यातून स्पष्ट होत आहे.
लेखाचा शेवट करण्यापूर्वी एक बातमी मला आपल्यासोबत शेअर करावीशी वाटतेय जी कालच मी वर्तमानपत्रात वाचली. मुंबई महापालिकेचं आरोग्य विभाग कुटूंब नियोजन कार्यक्रमाअंतर्गत महिन्याकाठी 1400 वॅस्कोटॉमीच्या केसेस पार पाडत असते. परंतू नोव्हेंबर महिन्यात हा आकडा 1400 वरून थेट 169 पर्यंत खाली उतरला आहे. कारण एकच, बीएमसीकडे नसबंदी केलेल्या पुरूषांना देण्यासाठी 1400 रुपयांच्या नोटांची प्रचंड टंचाई आहे.
या प्रकल्पाच्या प्रमुख असलेल्या डॉ. दिपा केसकर यांचं म्हणणं आहे की, नोटांची प्रचंड टंचाई आहे त्यामुळे आम्ही या पुरूषांना नोटा देऊ शकत नाही. त्यांना चेक देणं हे बिल्कूल सोयीस्कर नाही कारण ते ज्या आर्थिक उत्पन्न गटातून येतात तिथल्या 99 टक्के लोकांचं स्वतःचं बँक अकाऊंट देखील नाही आहे. आता तर आरोग्य विभागातील कर्मचारी आरोग्यविषयक कामांकडे लक्ष देण्याऐवजी खात्याचा कारभार सुरळीत चालावा म्हणून दररोज तीन ते चार तास बँकेच्या रांगात उभे राहत आहेत. त्याशिवाय आमच्याकडे दुसरा पर्याय सुद्धा नाही.
सुक्याबरोबर ओलंही जळतं असं म्हणतात… पण इथं नोटाबंदीमुळे तीच माणसं चटके सोसतायते ज्यांना ब्लॅक मनीचा साधा अर्थही नीटपणे माहीत नाही. हीच शोकांतिका आहे.
– डॉ. जितेंद्र आव्हाड
by admin | Nov 30, 2016 | General
The influx of pro and anti Modi posts – comments, jokes, satires, graphs, videos – on WhatsApp is huge these days. I take a habitual precaution of reading them carefully before forwarding it. In case I find them in bad taste, vulgar, personal and derogatory, I quickly delete them. Whether you like Mr. Modi or not, he is the prime minister of the country and the dignity of the office he holds cannot be subject to below the belt criticism. I am a legislator myself and feel I need to set an example for my followers and admirers. And I hope those pro Modi and his demonetisation policy also follow this norm and do not take a healthy debate to a guttural level.
Sadly it is not happening since Prime Minister Modi himself has eroded the authority of parliament by refusing to appear before it and reply. This could have put many doubts to rest. The matter is further complicated by consistently changing government’s stance, methods, rules, notifications and unrealistic tall claims by its senior officials including RBI governor. Head of the federal bank and man in charge of the country’s monitory policy taking more than two weeks to make a statement is a mockery and deserves to be questioned, demanded someone on social media. I am in full agreement with this gentleman.
What took better of my curiosity is one post questioning the amendment in the Income Tax (IT) law. The writer justifiably argued that the government imposing a financial emergency on the country and terrorising the already hassled common man should display the same alacrity in toughening the laws against retrieving of black money, the way it has given yet another escape route to black money holders by amending IT act yesterday in Lok Sabha amid chaos. The even sadder part is that in all this the government and our Prime Minister has chosen to ignore and are completely disinterested in looking at the wide spread distress and suffering particularly that the daily wage earners are going through. The plight of the migrant labourers is also another serious aspect, completely neglected and ignored.
Such cherry picking by Modi is further dividing the populace. The yawning gap between haves and haves not is further widening. Middle class and lower middle class still applauding Modi and are putting up with a whole range of inconveniences because they are under the notion that “culprits of black money holders” are suffering, which is a human nature. Modi has successfully managed to sell a blatant lie to them. Yesterday’s order to deposit massive funds collected by banks to RBI has sent shockwaves among banking circles and blown the myth that with so much liquidity banks will bring down lending interest rates. None other than Arundhati Bhattacharya, chairman of SBI – and someone who was in the race for RBI governor’s post – has expressed her utter displeasure in no uncertain words. Other bankers will follow suit. Modi is not only playing with peoples’ money, but with emotions too.
Just before closing let me share an interesting news I read in today’s newspaper. Mumbai Municipal Corporation’s health department performs approximately 1400 vasectomy operations per month under its family planning program. In the month of November this figure stands at paltry 169. Reason…. BMC is short of cash of Rs 1400/- that it is offers to men as an incentive that undergoes vasectomy. According to Dr. Deepa Keskar who heads this program, issuing cheques to these people is not possible. They come from such a weak economic background that 99% of them do not have bank accounts. Health department employees are standing in bank queues daily for three to four hours, she said.
At the end we can only say that those who are suffering don’t even know the actual meaning of the term BLACK MONEY
– Dr. Jitendra Awhad
