पठाणकोट येथे भारतीय वायुसेनेच्या तळावर झालेल्या हल्ल्याचे अतिरंजित वृत्तांकन केल्याचा ठपका ठेऊन एनडीटीव्ही इंडियावर ९ नोव्हेंबर रोजी एक दिवस बंदी घालण्याचा ‘सूचना व प्रसारण मंत्रालयाचा’ निर्णय धक्कादायक आणि त्याहून अधिक निषेधार्ह आहे. या हल्ल्याचे सर्वच वृत्तवाहिन्यांनी एकसारखेच वृत्तांकन केले होते. याउलट एनडीटीव्ही इंडियाचा एक नियमित दर्शक म्हणून एनडीटीव्ही इंडियाने दिलेले कव्हरेज हे इतर माध्यमांपेक्षा अधिक संयमित आणि संतुलित असल्याचे जाणवले. मग सरकारने केवळ एनडीटीव्ही वर कारवाईचा बडगा उगारणे हे निश्चितच एका कमजोर आणि सूडबुद्धीने वागणाऱ्या शासनप्रणालीचे द्योतक आहे असे खेदाने म्हणावे लागत आहे. देशभरातून या बंदीच्या विरोधात आवाज बुलंद होत आहे. सर्वच स्तरांतून एनडीटीव्हीला मिळणारे समर्थन वाढत आहे. विवेकाने वागणाऱ्या प्रत्येक सुजाण नागरिकाकडून या बंदीची निर्भत्सना केली जात आहे. त्यानिमित्ताने…
एनडीटीव्ही वृत्तसमुहातील माध्यमं ही त्यांच्या सोबर आणि संयमित रिपोर्टिंगसाठी ख्यात आहेत. सुरक्षा आणि सेना संबंधित असलेल्या बातम्या कवर करण्यासाठी त्यांनी नेमलेले पत्रकार हे काही नवखे नाहीत. त्यांच्या वृत्तांकनाच्या पद्धतीवरूनच त्या पत्रकारांची समज आणि अनुभव यांचा नेमका अंदाज हा कुणालाही बांधता येऊ शकतो इतकं थेट वृत्तांकन आणि विश्लेषण एनडीटीव्हीने आजपर्यंत आपल्या देशाला दिले आहे. हा समुह कधी नंबर गेम मध्ये फसलेला नाही म्हणून सबसे तेज आणि ब्रेकिंगच्या जमान्यातही आपली विश्वासहर्ता टिकवून ठेवण्यात एनडीटीव्हीनं यश मिळवलेलं आहे. पठाणकोट हल्ल्यासंदर्भात सर्वच माध्यमांनी सारखंच रिपोर्टींग केलं पण कारवाईचा बडगा फक्त एनडीटीव्हीवर उगारण्यात आला. एनडीटीव्ही हे कधीच कोणत्याही सरकारचे धार्जिणे माध्यम म्हणून आजवर वावरलेले नाही हे जरूर लक्षात घ्यायला हवे. आणि भाजप सरकारच्या आजवरच्या अनेक बेबंदशाही पुकारणाऱ्या निर्णयाविरोधात एनडीटीव्हीने कठोर भूमिका निभावली आहे. एनडीटीव्ही इंडियावर बंदीचा आदेशही अशा वेळेस आला जेव्हा देशाचे प्रधानसेवक इंडियन एक्सप्रेस समुहाच्या रामनाथ गोयंका पुरस्कार सोहळ्यात आणिबाणीची कठोर समीक्षा करण्याचे बोल उच्चारत होते. तर दुसऱ्या बाजूस आत्महत्या केलेल्या निवृत्त सैनिकाच्या कुटूंबियांना भेटण्यासाठी गेलेल्या अरविंद केजरीवाल आणि राहूल गांधी यांना पोलिसांनी अटकाव करत अटक केली. या चारही घटनांचा एकमेकांशी तसा अर्थाअर्थी संबंध नसला तरी आणिबाणीच्या अंगाने त्यांचा जरूर संबंध येतो आहे असे म्हणायला बराच वाव आहे. सशक्त लोकशाहीतील सक्षम सरकार हे कधीच टिकेला आणि विरोधाला घाबरत नसते. लोकशाहीचा संकेत म्हणून अतिशय स्पोर्टिंगली त्या विरोधाला स्विकारून आपला कारभार व्यवस्थित हाकते. परंतू सध्याचं संघप्रणीत सरकार नेमकं याच विरोधाला घाबरून आपल्यावर टिका करणाऱ्या हरेक घटक, समुहाला बंदीच्या जाळ्यात टाकू पाहत आहे. एनडीटीव्हीवर लादलेली एक दिवसाची बंदी ही पूर्णतः अनैतिक आणि संसदीय लोकशाहीच्या संकेतांना पायदळी तुडवणारी असली तरी ही आणिबाणी लादण्याची एक अप्रत्यक्ष टेस्टिंग आहे असे ठामपणे म्हणता येईल. मोदी सरकार तुरळक प्रमाणात बंदीचं अस्त्र वापरून आणिबाणीच्या लाँग टर्म प्लानिंगची लिटमस टेस्ट घेत आहे.
अशीच लिटमस टेस्ट नाझी जर्मनीत हिटलरने सुद्धा घेतली होती. वंशवादाच्या वेडानं पछाडलेल्या मानसिकतेनं ती लिटमस टेस्ट अॅक्सेप्ट करत आणिबाणीसाठी रान मोकळं करून दिलं. वृत्तपत्रे, पुस्तक प्रकाशने,कथा-कविता, नाटके, सिनेमा, गाणी, लेखन, बातम्या अगदी खाजगी पत्रांवर सुद्धा हिटलरने सेंसॉरशीप लादली. वृत्तपत्रे तेच छापू लागली जे हिटलरला अपेक्षित होतं. त्याच्या विरोधात लिहीणाऱ्यांना, बोलणाऱ्यांना, ठामपणे उभा राहणाऱ्यांना छळछावणीत पाठवण्यात आलं. नंतर त्यांचं काय झालं हे आजवर कुणालाही ठाऊक नाही. याच बेंबदशाहीनं जगाला दुसऱ्या महायुद्धाच्या खाईत लोटलं. माध्यमे समाजमनाचा आरसा असतात. ती नितळ राहणं गरजेचं असतं. जर ती भलताच चेहरा दाखवू लागली तर अनर्थ निश्चित असतो. जगाला अनर्थाच्या नरकात लोटून गेलेला हिटलर आज खुद्द त्याच्याच जर्मनीत अपमानाचं प्रतिक बनलेला आहे.
भारतातही ही गोष्ट एकदा घडून गेलेली आहे. 1975 साली लागू झालेली आणिबाणी. २६ जून १९७५ ला भारतात प्रथमच अंतर्गतआणिबाणी जाहीर होऊन त्यांनी जनतेचे स्वातंत्र्यांवर इंदिरा सरकारने गदा आणली. आणीबाणीसंदर्भातील कायदा बदलून केवळ Rule by decree केला गेला. त्यात इंदिराजींना अमर्याद काळाकरता पंतप्रधान म्हणून राहता येईल याची त्यांनी सुनिश्चितता केली. पत्रकारांवर ताबडतोब बंधनं लादली गेली. परंतू प्रसंगाचं भान राखून रोखठोक भूमिका घेणाऱ्या पत्रकारांचा तो काळ होता. इंडियन एक्सप्रेसच्या रामनाथ गोयंकांनी या आणिबाणीचा निषेध करत अग्रलेखाची अख्खी जागा कोरी ठेवली. एकही अवाक्षर न काढता इंदिराजींच्या या निर्णयाचा अतिशय ताकदीने विरोध करत देशवासीयांनी योग्य तो संदेश दिला. इतकेच नव्हे तर फायनांशिअल एक्सप्रेसने बोल्ड फाँटमध्ये रविंद्रनाथ टागोरांची “Where the mind is without fear and the head is held high” कविता प्रकाशित केली जीचा शेवट या ओळीनं होतो… “Into that heaven of freedom, my Father, let my country awake.” याच काळात रेडिओ ब्रॉडकास्टिंगवरही निर्बंध लादण्यात आले. आणिबाणीविरोधात खमकी भूमिका घेणाऱ्या किशोर कुमारच्या गाण्यांचे, कार्यक्रमांचे प्रसारण रेडिओवरून पूर्णतः थांबवण्यात आले होते. वृत्तपत्रांतील बातम्या सेंसॉर होत होत्या. 1977 साली आणिबाणी उठवली गेली. निवडणूका जाहीर झाल्या. आणि त्या निवडणूकांत काँग्रेस आणि इंदिराजींना ज्या पराभवाला सामोरं जावं लागलं तो इतिहास अजून फार काही जूना झालेला नाही. जनतेच्या मौलिक स्वातंत्र्यावर गदा आणलेल्या कुणालाही जनतेने कधीच माफ केलेले नाही. हे कदाचित आजच्या मोदी सरकारला जाणवत नसावे.
एनडीटीव्ही इंडीयावर सरकारने केलेल्या कारवाईनंतर माध्यम जगतासोबत सामान्य जगतही ढवळून निघालं. विविधांगी चर्चा झडू लागल्या. यात ऐरणीवर आलेला मुद्दा म्हणजे फ्रीडम ऑफ प्रेस, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि माध्यमांच्या कार्यक्षेत्रात वाढत चाललेला सरकारी हस्तक्षेप. सध्या संघप्रणीत भाजप सरकार सत्तेत आहे म्हणून हा विरोध जोमाने होतोय असे मानण्याचे कोणतेही कारण नाही हे सर्वात आधी मी स्पष्ट करू इच्छितो. असेही नाही की याआधी अशा प्रकारची कारवाई झालेलीच नाही. गेल्या सोळा वर्षात पंचवीसहून अधिक वेळा माध्यमांवर बंदी घालण्याची कारवाई करण्यात आलेली आहे. यात एंटरटेनमेंट चॅनेल्स सर्वात जास्त आहेत. अपवाद जनमत या वृत्तवाहीनीचा. त्याचे कारण त्यांनी मध्यरात्री ऑन एअर केलेलं PORNOGRAPHY कंटेंट.
म्हणूनच एनडीटीव्हीवरील बंदीचा आम्ही पूर्ण ताकदीने विरोध करतो आहोत. हा विरोध फक्त रविश कुमार आणि एनडीटीव्ही इंडियाची भलामण म्हणून नाही. तर कुणाच्याही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची होणाऱ्या गळचेपी विरोधातील आवाज म्हणून विरोध करतो आहोत. संवैधानिक मार्गाने पत्रकारिता करणाऱ्या, पीत पत्रकारितेला थारा न देणाऱ्या विचारधारेला समर्थन आणि माध्यमांच्या मुस्कटदाबीविरोधात हा आवाज बुलंद करत आहोत. ब्राह्मणवाद, संघवाद, भगवेकरणाच्या विरोधात ठाम भूमिका घेणाऱ्या पत्रकारांवर होणाऱ्या बेबंदशाहीविरोधात ही भूमिका आहे. जर ही बेबंदशाही नसेल तर सरकारने सर्वच माध्यमांवर कारवाई करायला हवी. पण तसे झालेलं नाही. ही पूर्णतः राजकीय हेतूने प्रेरित असलेली कृती आहे. हा जुन्या प्रकरणांतील स्कोअर सेटल करण्याचा झालेला प्रयत्न आहे. सामरिक घटनांमध्ये वृत्तांकन कसे करावे याच्या गाईडलाईन्स नव्या रितीने सुधारल्या पाहीजेत की सूडबुद्धीने वागलं पाहीजे याचा विचार सरकारने जरूर करावा.
मुद्दा साधा, सरळ आणि सोप्पा आहे. सरकारच्या चूकीच्या धोरणांविरोधात भूमिका घेणाऱ्या एनडीटीव्हीसारख्या माध्यमांना टार्गेट करून सरकार जनतेत असलेल्या असंतोषाची चाचपणी करत आहे. या चाचपणीचा अंदाज सोशल मिडीयावर ट्रेंडिग होणाऱ्या पोस्टवरून घेतला जात आहे. भक्त विरूद्ध तर्कनिष्ठ असा दोन गटांत विखुरलेला समाज आपापली बाजू मांडत आहे. जे भक्त आहेत, जे सरकारधार्जीणे आहेत तेच देशभक्त. त्यांनाच या देशात राहण्याचा अधिकार आहे. जे सरकारची समीक्षा करतात, जे लोक चूक ला चूक आणि बरोबर ला बरोबर म्हणत तर्काने वागण्याचा आग्रह धरत आहेत ते देशद्रोही. त्यांना या देशात राहण्याचा अधिकार नाही. ते गद्दार आहेत. ते पाकिस्तानीच आहेत. पत्रकार असतील तर ते प्रेस्टिट्यूट आहेत. सरकारची बाजू न घेणारे ‘irresponsible’ आहेत. अशा अविर्भावात वावरणाऱ्या फॅनाटिक फॅसिस्टांचा मोठा समुह धुडगुस घालत आहे. अशा वेळेस फक्त एनडीटीव्हीवर हेतुपुरस्सर कारवाई होणे हे ओघाने आलेच. पण ओघाने आले म्हणून शांत बसून राहणे हा निव्वळ पळपुटेपणा ठरेल. कारण एनडीटीव्हीवर लादलेली बंदी ही सरकारने आखलेली लक्ष्मणरेषाच म्हणूयात. ही लक्ष्मणरेषा लांघण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांसाठीची ही ताकीद असेल तर अजून भयानक येणं बाकी आहे असेच म्हणावे लागेल.
इंडियन एक्सप्रेसच्या कार्यक्रमाप्रसंगी संपादक राजकमल झा यांनी केलेले विधान मला खूप महत्त्वपूर्ण वाटते …
वो बात ये है, ‘इस साल मैं 50 का हो रहा हूं और मैं कह सकता हूं कि इस वक्त जब हमारे पास ऐसे पत्रकार हैं, जो रिट्वीट और लाइक के ज़माने में जवान हो रहे हैं,जिन्हें पता नहीं है कि सरकार की तरफ से की गई आलोचना हमारे लिए इज्ज़त की
लोकशाहीत कोणीही अमर नसतं. सदार्वकाळ सत्तेत राहत नसतं. सव्वा दोन वर्षांनी पुन्हा निवडणूका येत आहेत. जनतेचं मत पुन्हा तुमच्याच पारड्यात पडेल या फाजील आत्मविश्वासात मोदी सरकारने राहू नये इतकंच…
गोवंश हत्या बंदी ही निवडक प्रदेशातच करणे त्याचा राजकीय लाभ घेणे, लव जिहाद, घरवापसी, विरोधकांचा आवाज दाबून टाकणे, जे.एन.यू. मधील विद्यार्थ्यांवर खोटे खटले दाखल करणे, मद्रास आय.आय.टी. च्या विद्यार्थ्यांवर निर्बंध लावणे, खुलेआम देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल करणे तसेच गुजरात मधील उना मध्ये दलितांना झालेला छळ अशी अनेक प्रकरणे आणी-बाणी च्या दिशेने उघड निर्देश करतच होती. आणि त्यातच एनडीटीव्ही चे प्रकरण आले.
त्याच बरोबर जे स्वप्न दाखवत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सत्तेवर आले त्यातील एकही स्वप्न पूर्ण होताना दिसत नाही. प्रत्येकाच्या खात्यामध्ये 15 लाख रुपये, काळा पैसा, देशातील तरुणांना नोकर्‍या किंबहुना रघुराम राजन यांनी जे सूचित केले होते तेच सत्य होते. कि, आर्थिक फुगा फुगविण्याच्या ऐवजी सत्य परिस्थितीला सामोरे जा. आज या देशाची आर्थिक स्थिती 2014 पेक्षा अनेक टक्क्याने खाली घसरली आहे, तरुणांना नोकर्‍या उपलब्ध नाहीत, नोकर्‍यांचीही टक्केवारी ही कमी झाली आहे, औद्योगिक क्षेत्रातही मंदी आहे. मंदीने संपूर्ण देशाला घेरले आहे, शेतकरी आत्महत्या वाढत आहेत, इथले जातीय धर्मसंघर्ष वाढत आहेत, ह्यामधून लक्ष विचलीत करण्यासाठी UNDECLARED EMERGENCY चे वातावरण तयार करण्याचे काम होते आहे की काय अशी मनात शंका येते.
EMERGENCY च्या काळात आम्ही लढलो अशी शेखी मिरविणा-यांच्या काळातच हे घडाव… ह्याला काय म्हणाव…
कालाय तस्मै नम:
-डॉ. जितेंद्र आव्हाड