नोटाबंदीच्या निर्णयाला आज तब्बल तेरा दिवस उलटून गेले आहेत. देशभरात सामान्य जनांचे जे अभूतपूर्व हाल झाले ते आणिबाणीनंतर प्रथमच अनुभवास आले. आणिबाणी जरी घोषित नसली तरी ही आर्थिक आणिबाणीच आहे. हे विधान अतिशय जबाबदारीने करत आहे त्यास कारणेही तशीच आहेत. नोटाबंदीनंतर उद्भवलेल्या बेसुमार चलनटंचाईमुळे बँकाच्या रांगेत दगावलेल्यांचा आकडा साठच्या आसपास पोहोचला आहे. आणि या सर्व परिस्थितीवर सरकार आणि मुख्यमंत्री अतिशय असंवेदनशीलतेने देशभक्ती आणि देशद्रोही असे वर्गीकरण करून सर्टिफिकेट वाटण्याचे काम करत आहेत ते या लोकशाहीत अश्लाघ्य वर्तन मानले गेले पाहीजे. ह्या निर्णयानं गरिबांना सर्वात जास्त फटका बसला आहे. म्हणून नोटाबंदीचा निर्णय हा पूर्णतः अँटी-पुअर आहे असेच म्हणावे लागेल.
घरात जेव्हा उंदिर, झुरळं, पाली होतात तेव्हा आपण पेस्ट कंट्रोल करतो किंवा व्यवस्थित शिताफिनं एकेका उपद्रवी प्राण्याला घराबाहेर हुसकावून लावतो. पण त्या उपद्रवी प्राण्यांना मारून टाकण्यासाठी म्हणून अख्खं घर तर जाळत नाही ना. नोटाबंदीचा निर्णय हा जरा अति रँबोगिरीच्या निकषात बसणारा आहे. काळं धन संपवण्याच्या नादात कोणतंही पूर्वनियोजन न करता मोदीजी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना अख्ख्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेलाच खड्ड्यात घालण्याचं काम यानिमित्ताने साध्य केले आहे. उद्योजक, व्यापारी, भांडवलदार, नोकरदार आणि राजकिय लोकांनी दडवून ठेवलेला बेहिशोबी पैसा बाहेर काढण्यासाठी नोटा बंदीचे तसेच अर्थव्यवस्थेत नकली नोटांचं प्रमाण वाढल्यामुळे मोदींनी हा निर्णय घेतला, असा दावा केला जातो आहे. पण आज 13 दिवसांना हा दावा किती पोकळ आणि खोटा होता हे संपूर्ण देशाला कळून चुकलेले आहे. बँकेच्या बाहेर लागलेल्या रांगेत कुणी धनदांडगा उभा नव्हता. उभे होते तर ते मध्यमवर्गीय, सामान्य जन, कष्टकरी, कामगार वर्गातील लोकं. कुणाला आजारपणासाठी पैसा काढायचा होता तर कुणाला मुलीच्या लग्नासाठी तर कुणाला शैक्षणिक कामांसाठी तर कुणाला दैनंदिन खर्च भागवण्यासाठी. या रांगांत धनिक कुठे उभे होते याचा शोध कुणालाच लागला नाही. मग मोदी सरकारने केलेला दावा फोल ठरला आहे हे कळून चुकले आहे.
मोदी सरकारने म्हटलं की, पाचशे आणि हजारच्या नोटांच्या माध्यमातूनच काळाबाजारी प्रचंड वाढली आहे. या नोटा दडवून ठेवायला प्रचंड सोप्या असतात म्हणून कमी रकमेच्या नोटाच आता व्यवहारात असायला हव्यात. मग दोन हजाराची नोट काढून मोदी सरकारने काय साध्य केलं आहे ? हजार आणि पाचशेच्या नोटांचा साठा करून बेहिशोबी मालमत्ता वाढीस लावता येते मग दोन हजारांच्या नोटांनी हीच मालमत्ता दुपटीने वाढवण्यात मोदी सरकारने हातभार लावला नाही का?
एका अहवालानुसार आज भारतात दर दहा हजार नागरिकांमागे एक बँक शाखा आहे. पूर्वांचलच्या राज्यात प्रति राज्यात फक्त 37 शाखा आहेत. दोनेक कोटींच्या आसपास फक्त क्रेडीट कार्ड आहेत. त्याच संख्येत डेबीट कार्ड. आणि लोकसंख्या 125 कोटींच्या घरात. यात निम्म्या लोकांचे बँकेत साधं अकाऊंट ही नाही. मेट्रो शहरांतून बाहेर पडलं की इतर भागात थ्रीजी सोडी साधं टू जी इंटरनेट कनेक्शन मिळणं सुद्धा मुश्किल होऊन बसतं. मग हातात स्मार्ट फोन असूनही ऑनलाईन बँकिंग होईल तरी कशी? सरकारला या परिस्थितीचा अंदाज नव्हता का? संसाधनांची एवढी मारामार असताना असा आतातायी निर्णय घेऊन तो जबरदस्तीने लादू पाहण्याला आणीबाणी म्हणणार नाही तर काय म्हणणार?
मी वर म्हटलं की हा निर्णय अँटी पुअर आहे. पण हा निर्णय अँटी-फार्मर सुद्धा ठरलाय.
भारत हा प्राचीन काळापासून कृषीप्रधान प्रदेश. शेतीतून पिकणारं अन्न धान्य जनतेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सुरूवातीच्या काळात वस्तू-विनिमय पद्धतीचा वापर होत होता. कालांतराने चलन अस्तित्वात आलं. शेतीचे सारे व्यवहार हे रोखीत होऊ लागले. ते आजतागायत कायम आहेत. त्यामागे अनेक कारणे आहेत. एकतर शेतकऱ्यांचं अल्प-उत्पन्न, बँकाची कमतरता, तंत्रज्ञानाचा पुरवठा करण्यात आलेला अभाव यामुळे आजही शेतकऱ्यांना बी-बियाणे, खते, किटकनाशके, शेतीसाठी गरजेची असलेली अवजारे, वाहने, बाजारपेठांपर्यंत मालाची वाहतूक, इंधन खरेदी, जनावरांचं पालन-पोषण, त्यांना रखरखाव यासारख्या अनेक गोष्टींना रोखीतच व्यवहार करावा लागतो. आजही देशाच्या अनेक गावांत वीज पोहोचलेली नाही तर तिथे बँक पोहोचलेली आहे असे मानने हा शुद्ध मूर्खपणाच नाही का. मग शेतकऱ्यांनी कॅशलेस इकॉनॉमीत सामील व्हावं असं आवाहन करणाऱ्या पंतप्रधानांचं स्वप्न हे अर्धवट तर आहेच शिवाय ते भारतातील शेतकऱ्यांना पी हळद अन् हो गोरी म्हणण्यासारखं आहे. गेल्या कित्येक दिवसांपासून बाजार समित्यांतील व्यवहार ठप्प आहेत. कांद्याचं पीक सडून चाललं आहे. पीकलेला शेतमाल तसाच पडून आहे. नव्यानं शेतीसाठी पैसा नाही. परिणामी येत्या मार्चनंतर अन्नधान्यांच्या किंमतीत प्रचंड वाढ होण्याचा धोका संभवतो आहे. जर तो धोका उद्भवलाच तर त्याला जबाबदार कोण असेल? कोणत्याही प्रकारची पूर्वयोजना आणि तंत्रज्ञानाचा पूर्ण पुरवठा न करता भारतीय शेतीचं आणि शेतकऱ्यांचं कंबरडं मोडून काढलेल्या या सरकारविरोधात आता देशातला शेतकरी गप्प बसेल असे वाटत असेल तर तो निव्वळ गैरसमज ठरेल.
भारतातल्या गरिब मुसलमानांमध्ये अजून म्हणावं त्या प्रमाणात शिक्षणाचे महत्त्व प्रसारित झालेले नाही. त्यामुळे स्कूल ड्रॉपआऊटचे प्रमाण अधिक या समाजातच आहे. त्यात बँकेत पैसे ठेवणं म्हणजे हराम हा समज अजूनही दृढ आहे. व्याज खाणं हराम आहे असे ते मानतात. ड्रॉपआऊट झालेली ही मुलं झवेरी बाजारात सोनाराच्या हाताखाली छोटी मोठी काम करून दिवसाला शंभरेक रुपये कमावणं, पीओपीच्या उद्योगात, बिगारीकामं, गॅरेज ची कामं, ऑटो सेक्टर, भंगार इंडस्ट्रीत रोजंदारीवर कामं करतात. रहायला घरं ज्या परिसरात आहेत ते परिसर तर बँकांनी ब्लॅकलिस्ट केलेले आहेत. त्यांना ना नीट अकाऊंट उघडून मिळत ना बँका कधी लोन देत. बरं यांना मिळणाऱ्या उत्पन्नातून हे जे पैसे शिलकीत टाकतात ते सारे स्वतःजवळच राखून ठेवतात पण मोदी साहेबांच्या एका निर्णयामुळं हात काळे करून मेहनतीनं कमावलेला पैसा सुद्धा काळा पैसा ठरला.
तीच गत दलितांची. मागासवर्गातील काही लोक सुस्थितीत पोहोचले याचा अर्थ सर्वच मागासवर्गीय समाज सुस्थितीत गेला असंही होत नाही. धारावीतलं लेदर मार्केट आजही अख्खा जातीनं ढोर असणारा समाज सांभाळतो आहे. गोवंश हत्या बंदीच्या निर्णयानं लेदर मार्केटचा कणा आधीच मोडलेला आहे. पण लेदर मार्केट सुद्धा अनऑर्गनाईज्ड सेक्टर आहे. तिथं होणारे व्यवहार सुद्धा रोखीनंच होतात. सातशे-आठशे रुपयाच्या बेल्ट, पर्स साठी कोण चेक ने व्यवहार करेल बरं, कैच्या धार लावून घेणाऱ्यांची संख्या सुद्धा मोठी. त्यांच्या रोखीतल्या व्यवहारातून जमलेला पैसा सुद्धा असाच काळा ठरला. घरकाम करणारे मजूर, रिक्षा चालवणारे, प्रायवेट ट्रांसपोर्ट मधील चालक, भाजी विक्री सारखे किरकोळ विक्री करणारे लोकं त्यांचा अख्खा व्यवहार हा रोखीनेच करतात. आता रोख रक्कमच नाही तर माल कुठून खरेदी करणार, विकणार तरी कुणाला, विकत घेण्याऱ्या कडे तरी पैसा हवा ना. दूर्दैवानं वर उल्लेख केलेला लोकसमुह हा लोकसंख्येच्या अर्ध्यापेक्षा जास्तीचा परिघ व्यापतो. ही गत झाली गरिबांची, मुसलमानांची, दलितांची. तृतीयपंथीय यात तर कुठेच ग्राह्य धरलेही जात नाही.
आज देशात असलेला प्रत्येक नागरिक प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपाने कर भरत असतो. अगदी एखादा भिकारी जर वडापाव खाऊन पोट भरत असेल तर त्यानेही कर भरलेला असतो. कारण वडा आणि पावासाठी लागणारं तेल, डाळी, पीठ वगैरे खरेदी करताना विक्रेत्यानं अप्रत्यक्ष कर भरलेला असतो आणि ग्राहकाला तो एकुण रकमेच्या अनुपातात ती वस्तू विकत असतो. त्यामुळे करदाता हा प्रत्येक नागरिक आहे. पण नोटाबंदीच्या निर्णयानं माजलेला हाहाकार हा सर्वात जास्त बहुजन समाजघटकांच्याच मुळावर पडला आहे. कारण या हातावर पोट असणाऱ्यांना उपासमारीला तोंड द्यावं लागत आहे. ताज आणि ओबेरॉय सारख्या पंचतारांकित हॉटेलांची टेबलं बिल्कूल रिकामी नाहीत पण गल्लीबोळात चालणाऱ्या सामान्य नागरिकांचं पोट भरणाऱ्या खानावळी मात्र ओस पडल्या आहेत.
आज देशातली 35 टक्के लोकसंख्या ही रोजंदारीवर काम करणारी आहे. रोज काम करावं लागतं तेव्हा मजूरी मिळते आणि घरातली चूल पेट घेते. पण नाका कामगार असो नाहीतर रोजंदारीवर काम करणारा कुठलाही मजूर रोज सकाळी नाक्यावर येऊन उभा राहतो अन् बिनकामाचा, रिकाम्या खिशानं घरी परततोय. चलनटंचाई मुळं त्यांना काम मिळेनासं झालंय. त्यांची मुलं उपासमारीनं बेजार झालीयेत. जर त्यांचा उद्या मृत्यू ओढावला तर त्याचं जबाबदार कोण असेल? हा प्रश्न आपण विचारला पाहीजे. पण तो विचारला जाईल कसा? ऱोजंदारीवर काम करणारा 35 टक्के लोकसंख्येचा समुह म्हणजे जवळपास 40 कोटी भारतीय जनता यांना सरकार आणि मिडीया विचारात घेतेय का हाच खरा प्रश्न आहे.
हुकुमशहांच्या राज्यात कधीही काहीही निर्णय घेतले जातात. चीन तसा हुकुमशाही राष्ट्र. चीन जसा हुकुमशाहीसाठी प्रसिद्ध तसा तो तिथल्या कथा आणि किस्स्यांसाठी सुद्धा प्रसिद्ध आहे. साठच्या दशकात माओ नं एक हुकुम काढला. चिमण्या शेतात शिरून पीकांचा नास करतायेत. याला रोखण्यासाठी चीन मधल्या सर्व चिमण्यांची कत्तल करण्याचा त्याने आदेश जारी केला. आता माओला ना म्हणणं म्हणजे देशद्रोहच करण्यासारखं. सारी यंत्रणा, नागरिक कामाला लावले गेले. चिमण्या टिपून ठार केल्या गेल्या. पण याचा भलताच परिणाम झाला. चिमण्या संपवल्याने शेतात किटकांची बेशुमार वाढ झाली आणि उभी पीक किटकांच्या प्रादूर्भावाने मरून गेली. इकोसिस्टीम ला बाधा आणल्यामुळे हजारो एकरांवरील शेती नष्ट झाली. परिणामी चीनमध्ये अन्नधान्यांच्या टंचाईने तब्बल आठ कोटी लोक प्रभावित झाले. आणि उपासमारीमुळे चार कोटी लोकांना प्राण गमवावं लागलं.
चिमण्या पीकं खातात म्हणून चिमण्या संपवा असा हुकुम जारी करण्याऱ्या माओच्या रँम्बोगिरीमुळे चार कोटी जनता नाहक मृत्यूमुखी पडली.
माओ हा काही चीनपुरताच नाही. ती वृत्ती आहे. ती कमी अधिक फरकाने जागोजागी आढळून येते. मी म्हणेल तेच खरं. मी म्हणेल तसंच योग्य. मग मला त्या गोष्टीची माहीती असो अथवा नसो. आतातायी निर्णयांमुळे ओढावलेलं संकट भारतात किती मोठा प्राणसंहार घडवेल याची कल्पनाही करवत नाही. या संकटातून बाहेर काढण्याची सुबुद्धी सरकारला लवकर मिळो हीच प्रार्थना… पुन्हा एक माओ, एक तुघलक या देशाला परवडणारा नाही.
डॉ. जितेंद्र आव्हाड