by admin | Nov 28, 2016 | General
विद्येविना मती गेली ।
मतीविना गती गेली ।।
नीतीविना गती गेली ।
गतीविना वित्त गेले ।।
वित्ताविना शूद्र खचले । इतके अनर्थ एका अविद्येने केले।।
म्हणायला गेलं तर तीन ओळी, एक अखंड. पण विचार म्हणून ही अक्षरं एकत्रित वाचली तर त्याच ओळी अखंड क्रांतीची मशाल बनून उभ्या ठाकतील. हो, अखंड क्रांतीची मशाल. महात्मा फुल्यांनी दिलेला मुक्तीचा, क्रांतीच्या पथावरच आधुनिक भारताच्या जडणघडणीची बीजं रोवलेली आहेत यात कुणाचंही दुमत असण्याचं कारण नाही.
तसा जोतीबांचा जन्म माळी कुटूंबातला. माळी जमीनीतली नासकी बीजं, तण उपटून काढून जमीन फुलांना जन्म देण्यासाठी सुपीक बनवतो. आणि फुलांच्या बागा घडवून आणतो. महात्मा फुल्यांनी तेच केलं. अज्ञान, अंधश्रद्धा, जातीवाद, वर्णव्यवस्थेच्या गाळात रूतून बसलेल्या तत्कालीन समाजाला विद्रोह करण्याच्या काबील बनवलं. त्यांच्या मानसिकतेत बसलेली जातीवादाची, पराजयाची, अज्ञानाच्या तणांचं मूळ कायमचं उपटून काढलं. शिक्षणाचं, स्त्री-शिक्षणाचं, स्त्री-पुरूष समानतेचं, आधुनिकतेचं, प्रागतिकतेचं बीज रोवलं आणि आधुनिक भारताच्या पायाभरणीसाठीची जमीन अधिकाधिक सुपीक केली.
आधुनिक भारताचा इतिहास मोजायचा झालाच तर आपल्याला सुरूवात करावी लागते ती एकोणीसाव्या शतकापासून. तोच भारताच्या रेनिसांसचा खरा काळ. प्रबोधन, बंडखोरी, विद्रोहाचं अत्युच्च रुप, त्याची सुयोग्य रचना ही त्या काळानेच पाहीलं आणि त्याचे आद्य प्रणेते ठरले ते महात्मा फुले. महात्मा फुले आद्य प्रणेते यासाठी ठरले, कारण त्यांनी केवळ वरवरच्या सुधारणांना आपलं हत्यार न बनवता थेट प्रहार करण्यास सुरूवात केली.
पहिला प्रहार होता तो स्वतःच्या पत्नीला शिक्षित करून पुण्यात देशातील
मुलींसाठीची पहिली शाळा काढण्याचा. स्त्री-शिक्षणाशिवाय स्त्रीयांची गुलामगिरी नष्ट होणे शक्य नाही. त्यासाठी त्यांनी सर्वात आधी आपल्या पत्नीला साक्षर केले. तीला शिक्षिका बनवले आणि समस्त स्त्रीयांना शिक्षित करण्यासाठी प्रेरित केले. बालहत्या प्रतिबंधक गृहाची स्थापना केली. विधवांचं केशवपन थांबवलं. 1882 साली विल्यम हंटर शिक्षण आयोगा समोर साक्ष वा निवेदन देताना प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे व मोफत देण्याची त्यांनी जोरदार मागणी केली. सर्वांसाठी प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे करावे हा विचार सर्वप्रथम मांडणारे महात्मा फुलेच होते.
तत्कालीन धर्मसत्तेच्या अधिराज्याचा मुख्य पाया होता तो वेद, पुराणं, मनूस्मृती, आदी धर्मशास्त्रे. ज्यांच्या आधारे समाजातील तमाम शुद्रातिशुद्र आणि स्त्री वर्गाचे दमन करून स्वतःची वर्णवर्चस्ववादी सत्ता गाजवण्यात ब्राह्मण समाज अग्रेसर होता. जोतीबांनी थेट धर्मसत्तेलाच आव्हान दिलं. हे आव्हान साधं सुधं नव्हतं. त्यांनी धर्मसत्तेला, धर्मशास्त्रांना, त्यांच्या सत्ताधीशांना सरळ नाकारलं. स्वतःचं साहित्य उभं केलं. साहित्यातून सांस्कृतिक राजकारण जन्माला घालत सांस्कृतिक क्रांती घडवून आणली.
जोतिबा फुले हे मराठीतील आद्य नाटककार आहेत. त्यांचं पहिलं नाटक तृतीय रत्न हे मराठीतील पहिलं लिखित नाटक त्यांनी वयाच्या 28 व्या वर्षी लिहीलं. ते साल 1955 चं असावं बहुतेक. पण सनातनी कर्मठांच्या विरोधामुऴे ते नाटक प्रसिद्ध होऊ शकले नाही. या नाटकाच्या रचनेमागे त्यांचा खास असा हेतू होता. ते लिहीतात..
‘भट जोशी आपल्या मतलबी धर्माच्या थापा देऊन अज्ञानी शूद्रास कसकसे फसवून खातात व ख्रिस्ती उपदेशक आपल्या नि:पक्षपाती धर्माच्या आधाराने अज्ञानी शूद्रास खरे ज्ञान सांगून त्यास कसकसे सत्यमार्गावर आणतात, या सर्व गोष्टीविषयी म्या एक लहानसे नाटक करून सन १८५५ सालात दक्षिणा प्राइझ कमिटीला अर्पण केले; परंतु तेथेही असल्या भिडस्त भट सभासदांच्या आग्रहामुळे युरोपियन सभासदांचे काही चालेना. तेव्हा त्या कमिटीने माझी चोपडी नापसंत केली. अखेर मी ते पुस्तक एकीकडेस टाकून काही वर्षे लोटल्यानंतर दुसरी लहानशी ब्राह्मणांच्या कसबाविषयी नवीन चोपडी तयार करून आपल्या स्वत:च्या खर्चाने छापून प्रसिद्ध केली. ”
सदर नाटक रंगभूमीवर आले की नाही याबद्दल माहीती उपलब्ध नाही पण 1980 सालच्या पुरोगामी सत्यशोधक या पत्राच्या एका अंकात मी ते वाचल्याचे मला स्मरते. आपला सुधारणेचा, परिवर्तनाचा लढा हा अधिक यशस्वी होण्यासाठी त्यांना नाटके हे महत्त्वाचे माध्यम वाटत असे. त्या अनुषंगानेच त्यांनी नाटकाचा एक प्रभावी माध्यम म्हणून वापर करण्याचे ठरवले होते.
1888 साली महात्मा फुले प्रिंस ऑफ वेल्सच्या भेटीसाठी गेले तेव्हा ते शेतकऱ्यांच्या पेहरावातच गेले होते. कमरेला लंगोटी, डोक्याला मुंडासं, खांद्यावर घोंगडी असा पेहराव करण्यामागे मूळ हेतू हाच की, राजवाड्यात राहणाऱ्या राजाला आणि त्याच्या आईला म्हणजे इंग्लंडच्या राणीला भारताची सद्यस्थिती कळायला हवी. या भेटीत त्यांनी प्रिंस ऑफ वेल्सला खरा भारत हा खेंड्यात राहतो, एकदा खेड्यात जा, अस्पृश्यांच्या वस्त्यांना भेट द्या असे खडे बोल सुनावले. शिक्षणाचा उपयोग जीवनात व्हावा, शेतक-यांच्या मुलांनी शेती शिक्षण घेऊन त्याचा उपयोग शेतीसाठीच करावा, असे त्यांना वाटत होते. ते शेतीमध्ये वेगवेगळे प्रयोग करत. शेती सुधारणा, पाण्याचा संचय हे त्यांच्या जिव्हाळ्याचे विषय होते.
शिवशाहीनंतर महाराष्ट्रात अवतरलेल्या पेशवाईनं शिवाजी महाराजांचा इतिहास झाकोळून टाकण्याचा आटोकाट प्रय़त्न केला. शिवाजी महाराजांची समाधी सुद्धा जतन केली नाही. महात्मा फुल्यांनी अतिशय कष्टानं ती शोधली. त्यावेळी रायगड हा अतिशय जीर्ण अवस्थेत होता. सर्वत्र झुडूपांचे साम्राज्य पसरलं होतं. गडावर जाण्यासाठीची असलेली पायवाटही नष्ट झालेली होती. अशा सर्व संकटांवर मात करत त्यांनी शिवरायांची समाधी शोधून तीचा उद्धार केला. शिवाजी महाराजांना गो-ब्राह्मण प्रतिपालक या चौकटीतून सोडवून ‘कुळवाडीभूषण रयतेचा राजा’ म्हणून जोतिरावांनीच साऱ्या जगासमोर आणले. शिवरायाचे खरे गुरू ह्या त्यांच्या मातोश्री जिजाबाईच हे त्यांनी आपल्या पोवाड्यांतून सांगितले. जर जोतिबा नसते तर शिवराय कधीच काळाच्या गर्तेत लूप्त झाले असते. जसे की आताही काही बाबासाहेब पुरंदरे प्रणीत संशोधक इतिहासाची भेसळ करण्यात मग्न आहेत अगदी तसेच. याच भेसळकारांनी शिवचरित्राचे विकृतीकरण करत दादोजी कोंडदेव नावाचे डमी कॅरेक्टर शिवचरित्रात घुसवले होते. ते फुल्यांनी साध्या उल्लेखात सुद्धा आणलेले नाही.
महात्मा फुले हे काळासोबत चालणारे द्रष्टे अन् कृतीशील विचारवंत होते. त्याची दोन मुख्य उदाहरणं म्हणजे त्यांनी लिहीलेले दोन ग्रंथ. गुलामगिरी आणि शेतकऱ्यांचा आसूड. गुलामगिरी ग्रंथात त्यांनी सनातनी हिंदू धर्माची सविस्तर चिकित्सा केली आहे. भारतात गुलामगिरी कशी आली, जेते आणि जीत यांतील नेमका फरक, परकियांचं आक्रमण यावर थेट प्रकाश टाकला आहे. आणि याचा सहसंबंध त्यांनी आफ्रीकन-अमेरिकनांच्या गुलामगिरीशी जोडून पाहीला. एकोणीसाव्या शतकात इतक्या मोठ्या पातळीवर विचार करणाऱ्या फुल्यांनी गुलामगिरी ग्रंथ अमेरिकेतील काळ्या लोकांच्या संघर्षाला अर्पण केला आहे.
त्यांचा दुसरा महत्त्वाचा ग्रंथ म्हणजे शेतकऱ्यांचा आसूड… तत्कालीन कालखंडात शेतकऱ्यांच्या झालेल्या दयनीय अवस्थेला भट-ब्राह्मणांची लूटमार जेवढी कारणीभूत होती त्याहून कैक अधिक कारणीभूत ही ब्रिटीश सत्तेने राबवलेली आर्थिक धोरणं होती. हा आसूड इतका भयानक होता की सारी व्यवस्थाच त्याने हादरून गेली. भारत कृषीप्रधान देश असूनही कुणालाही शेतकऱ्यांच्या दयनीयतेवर प्रकाश टाकणारं लेखन करावं असं वाटलं नाही. जोतीबा फुले हे शेतकऱ्यांच्या अवस्थेवर बोलणारे पहिले व्यक्ती होते. दुष्काळाच्या कालखंडात सावित्रीमाईंच्या मदतीने शेतकऱ्यांच्या जनावरांसाठी चारा छावण्या चालवल्या. अन्नछत्रे चालवली. हे फक्त फुलेच करू शकत होते.
महात्मा फुल्यांनी माणसांची पिळवणूक, फसवणूक करणाऱ्या, माणसाला हीन लेखणाऱ्या धर्मव्यवस्थेवर जबरदस्त हल्ला चढवला. ते कधीच हिंदूहितवादी वा संरक्षणकर्ते नव्हते. धर्मविंध्वसनाची भूमिका त्यांनी मांडली. नव्या शोषणमुक्त धर्मरचनेची, समाजरचनेची मांडणी केली. त्यांनी केलेली सत्यशोधक समाज किंवा सार्वजनिक सत्यधर्माची स्थापना हे त्याचेच स्पष्ट रूप आहे. समाजात पसरलेल्या अंधश्रद्धा, दैवीशक्ती, चमत्कार, साक्षात्कार अशा भ्रामक कल्पनांना मूठमाती दिली. त्यांनी परशूरामाला लिहीलेली पत्रे एकदा जरूर वाचावीत. म्हणजे फुल्यांचा रॅडिकल थॉट हा किती सरळ होता हे आपल्याला कळून येईल. ‘शूद्र-अतिशूद्रांच्या जीवनात घडलेल्या अनर्थाला फक्त अविद्या जबाबदार आहे असं त्यांनी ठासून बजावलं. सामाजिक विषमतेच्या मुळाशी असलेल्या धर्मव्यवस्थेशी भिडूनच पुरोगामी विचारांची परंपरा महाराष्ट्राला, देशाला दिली.
आज महात्मा फुलेंचा सत्यशोधक विचार संपूर्ण भारतभर पसरला आहे. बहुजन समाजाच्या विचारप्रक्रियेत तो आद्यस्थानी आहे. प्रबोधनाच्या प्रोसेस मध्ये तो महत्त्वाचा गाभा म्हणून कार्यरत आहे. आधुनिक भारताचा पाया जोतीबांच्या विचारसरणीवरच उभा राहीला आहे. त्यांच्याशिवाय भारताचं स्वप्न पाहणं केवळ अशक्य.
जय ज्योती…
डॉ. जितेंद्र आव्हाड
by admin | Nov 26, 2016 | General
अमेरिकेच्या साम्राज्यवादी राजकारणाला तब्बल सहा दशकांहून अधिक काळ यशस्वी आणि कडवं आव्हान देणाऱ्या आणि क्युबन क्रांतीचे जनक फिडेल कॅस्ट्रो यांचं निधन झाल्याची बातमी जेव्हा इंटरनेटवरून कळाली तेव्हा आधी विश्वासच बसला नाही. कारण याआधीही फिडेल कॅस्ट्रो यांच्या निधनाच्या अनेकदा अफवा उडाल्या होत्या. ऑगस्ट 2011 मध्ये फिडेल इज डेड नावानं ई मेल आले होते. तर 2012 आणि नंतर 2104 मध्येही अशाच अफवा इंटरनेट हॉक्समुळे सातत्याने येत होत्या. पण आज आलेली बातमी अफवा नव्हती. आज खऱ्या अर्थानं वीसाव्या शतकाची अखेर झाली. क्रांतिच्या सूर्यानं माझ्यासारख्या 70 च्या दशकात जन्माला आलेल्यांचं तारूण्य श्रीमंत करणाऱ्या या क्रांतिकारकाचा सूर्य अखेर अस्ताला गेला.
एका बाजूला अख्ख्या जगानं अमेरिकेसमोर भीतीपोटी पायघड्या पसरलेल्या असताना फक्त स्वतःच्या हिमतीच्या आणि स्वाभिमानाच्या जोरावर अमेरिकेला साठ वर्षे झुंजवत ठेवलं. भांडवलशाही,नवउदारमतवाद, चंगळवाद या सर्व तत्वांना कट्टर विरोध करून साम्यवादी भूमिका जगासमोर ठेवणाऱ्या कॅस्ट्रोचं आयुष्य अतिशय रोमांचकारी घटनांनी भरलेलं होते.
फिडेल कॅस्ट्रोचा जन्म क्यूबातील एका सधन शेतकरी आणि त्याच्या मोलकरणी सोबत आलेल्या संबंधांतून झाला. जन्माला आलेल्या घरात जन्मजात श्रीमंती असल्याने फिडेलचं बालपण तसं रम्य होतं. कसलीच कमी नव्हती. पण जसंजसं वय वाढत गेली, समज येत गेली तसंतसं आपल्या आजुबाजूच्या जगात चालणाऱ्या विषमतेनं त्याच्या मनाला टोचायला सुरूवात केली. आपण जगत असलेलो जग आणि दिनदुबळ्यांचं विश्व यात असलेलं कमालीचं अतंर त्याच्या काळजाचा ठाव घेऊ लागली. यातूनच फिडेलचा मार्क्सवादी- लेनिनवादी बनण्याचा प्रवास सुरू झाला. रोमन कॅथलिक स्कूल मधून शिक्षण घेतलेल्या कॅस्ट्रोनं वकिली आणि समाजशास्त्राच्या पदव्याही संपादन केल्या. त्याचं वाचन अफाट होतं. त्याला जेवणाची प्रचंड आवड. नानाविध प्रकारचे पक्वान त्याला खाऊन पाहण्याची हौस असायची. त्याला सिगारही प्रचंड आवडायची. त्याच्या सिगार पकडण्याच्या पद्धतीतून त्याचा आवेश दिसून यायचा. देव आनंदचं गाणं, त्यातील देव आनंदचं सैनिकी पोशाखात सिगरेट शिलगावत मैं जिंदगीका साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएँ में उडाता चला गया.. ह्या गाण्यातील शब्द फिडेलच्या जीवनशैलीशी अत्यंत मिळतेजुळते होते. कारण क्यूबात क्रांती घडली 1959 साली आणि देव आनंदचा हम दोनो आला 1961ला. कालांतरानं क्यूबा हा सिगारसाठी अख्ख्या जगात प्रसिद्ध झाला.
सॅन्टीऍगो येथे लष्कराविरोधात आघाडी उभारून २६ जुलै १९५३ रोजी संघर्षाला सुरूवात केली. फिडेलने लष्करी तळ काबीज करण्यासाठी सर्व तयारी केली़. त्यानं बंडखोर माणसं गोळा केली. युद्धनीती तयार केली. लष्करी तळाजवळच शस्त्रसाठा जमवला़. आणि ठरल्याप्रमाणे तळावर हल्ला सुद्धा केला पण तो फसला.
या हल्ल्यानंतर फिडेल आणि त्याचा भाऊ राऊल यांना तुरुंगात डांबण्यात आलं. दोन वर्षांनंतर सुटका झाली. कॅस्ट्रोला माघार घ्यावी लागली़ त्यानंतर जीव वाचवत त्याला क्युबाबाहेर फरार व्हावे लागल़े तरीही जिद्द न हरता त्याने पुन्हा कंबर कसली़.
नंतर ते दोघे पुढे मॅक्सिकोमध्ये गेले आणि तेथे त्यांनी बंडखोर लष्कराची स्थापना केली. आपले समर्थक आणि लष्करासह ते पुन्हा क्युबामध्ये दाखल झाले. त्यातील बहुतांशी जणांना एक तर ठार केले नाही तर अटक केले. या कारवाईतून कॅस्ट्रोसह एक छोटा गट वाचला आणि पूर्वकडील डोंगराळ भागात जाऊन लपून बसला.
१९५६ साली आपल्या सोबतच्या शंभेरक साथीदारांसह फिडेल क्यूबाच्या समुद्रकिनाऱ्यावर उतरला. पण लष्कराने केलेल्या हल्ल्यात त्याचे सारे साथीदार पुन्हा एकदा ठार करण्यात आले. यावेळेस फिडेल, त्याचा भाऊ राऊल आणि त्याचा जोडीदार चे गव्हेरा मात्र निसटून जाण्यात यशस्वी झाले. पण हारे मानेल तो फिडेल कसला?
त्यानं पुन्हा एकदा प्रय़त्नांची शर्थ केली. क्यूबामधील कष्टकऱ्यांच्या लहान मोठ्या सभा घेत त्यानं प्रबोधन सुरू केलं. पुढच्या तीन वर्षांत त्यांनं लोकांचा पाठींबा आणि मुबलक शस्त्रं जमवली. विद्राही तरूणांची भली मोठी फौज त्यानं आपल्या गाठीशी बांधून घेतली. आणि अखेर 1959 साली क्यूबन हुकुमशहा बटिस्टाची राजवट उलथवून फिडेलने क्रांती घडवून आणली. आणि तो स्वतः क्यूबाच्या सत्तासनावर आरूढ झाला. लगोलग त्यानं अमेरिकन भांडवलदारांच्या अधिपत्याखाली असलेल्या सर्व उद्योगांचं राष्ट्रीयकरण करण्याचा निर्णय घेतला ते ही कोणत्याही प्रकारची नुकसान भरपाई न देता. आणि तिथूनच फिडेल आणि अमेरिकेतल्या सत्तासंघर्षाला सुरूवात झाली. अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष जनरल आयसेनहॉवर यांनी संतापून त्या वेळी क्युबावर विविध आर्थिक निर्बंध घातले एवढेच नव्हे तर क्यूबाशी असलेले राजकीय संबंधही तोडून टाकले होते. पण फिडेल बधला नाही. त्यानं आपला लढा आणि कणखर बाणा कायम ठेवला. डिप्लोमसीच्या राजकारणातही फिडेल अगदी वरचढ निघाला. त्याने रशियाशी मैत्री करार करून केलेल्या अणुकरारानंतर अमेरिकेने क्यूबासोबतच्या सर्वच प्रकारच्या व्यवहारांना थांबवलं. त्यानंतर तब्बल बत्तीस वर्षे क्यूबाचे रशियासोबत मैत्रीपूर्ण संबंध होते.
फिडेलचे भारताशी सुद्धा नेहरू काळापासून नेहमीच मधुर संबंध राहीले आहेत. नेहरू गांधी घराण्याशी त्याचे घरोब्याचे नाते होते. भारताच्या माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि फिडेल यांचे भाऊ बहिणीचे नाते होते.
खरं तर भारताच्या लूक इस्ट पॉलिसी संदर्भात फिडेलसोबतचे संबंध खूप महत्त्वाचे होते. एकदा १९८३ साली नाम NAM च्या बैठकी निमित्त फिडेलचे भारतात येणं झालं. तेव्हा पोडियमजवळ इंदिरा गांधीशी भेट घेताना फिडेलनं हस्तांदोलन न करता इंदिराजींना कवेत घेतले. पारंपारिक पद्धतीनं राजकारणाकडे पाहणाऱ्यांनी या घटनेकडे भुवया उंचावून पाहील्या. पण ते दोन्ही पंतप्रधान काळाच्या खुप पुढचे होते. इंदिराची फिडेल समोर अगदीच उंचीनं कमी होत्या. पण ती भेट आजही ‘फिडेल्स बेअर हग’ म्हणून प्रसिद्ध आहे. मात्र ते संबंध कळायला आपल्याला आज उजाडावा लागला आहे. फिडेलला भारतातील राजकारणाविषयी प्रचंड आपुलकी होती. भारताशी त्यांचे विशेष नाते होते. इंदिरा गांधींना त्यांच्या जीवाला असलेल्या धोक्याबद्दल फिडेल कॅस्ट्रोंनी आधीच सावध केले होते तसेच प. बंगालमध्ये निवडणुकीच्या माध्यमातून कम्युनिस्ट सरकार स्थापन करण्याच्या ज्योती बसूंच्या कामगिरीने कॅस्ट्रो भारावून गेले होते.80 च्या दशकात जेव्हा फिडेल भारत दौऱ्यावर आले होते तेव्हा भारतातील डाव्या संघटनांनी फिडेलचे जोरदार स्वागत केले होते. भारतातील सामान्य नागरिकांनी तेव्हा यांकी हा शब्द पहिल्यांदाच ऐकला असावा कदाचित. यांकी म्हणजे अमेरिकन. कारण फिडेल अमेरिकनांना यांकी बोलायचा. अमेरिकेची गुप्तचर संस्था सीआयएने कॅस्ट्रोंना ठार मारण्याचे तब्बल सहाशे प्रयत्न केले होते. त्याच्या सिगारमध्ये विस्फोटकं मिसळली. कॉफी, जेवणात विष मिळवलं, त्याच्या हत्या करण्याचे अनेक कट रचले गेले. पण फिडेल या सर्व कटांना शह देत अमेरिकेला पुरून उरला.
त्यानंतर अमेरीकेला आव्हान देणारे अनेक राष्ट्र व नेते निर्माण झाले. आणि त्यामध्ये प्रामुख्याने सद्दाम हुसेनचे नाव देखिल घेता येईल.
फिडेल कॅस्ट्रो क्युबन कम्युनिस्ट पार्टीचा पहिला सचिव. 1959 सालच्या फेब्रुवारी महिन्यात क्यूबाच्या पंतप्रधानपदाचा कार्यभार सांभाळल्यानंतर तब्बल अठरा वर्षे म्हणजे डिसेंबर 1976 पर्यंत विराजमान होता. 1977 पासून फिडेल मग राष्ट्रपती म्हणून कामकाज पाहू लागला. अगदी 2006 पर्यंत फिडेल राजकिय आयुष्यात पूर्णकाळ सक्रिय होता. जुलै 2006 मध्ये मात्र आपला भाऊ राऊल कॅस्ट्रो याला पुढे करत सत्तेची सुत्रं त्याच्या हाती सोपवली. आणि फेब्रुवारी 2008 साली प्रकृतीचं कारण पुढे करत फिडेलनं राष्ट्रपतीपदाचाही राजीनामा दिला. नंतर फिडेलचं सामाजिक आयुष्यात वावरणं जवळपास नाहीच्या बरोबरच झालं. कोणत्याही देशाच्या प्रमुखपदी एवढा काळ अधिराज्य गाजवणारा आणि त्याहून मोठं म्हणजे देशातील जनतेच्या मनावर एवढी वर्षे गारूड करणारा फिडेल हा एकमेवाद्वितीयच. दरम्यानच्या काळात अमेरिकेत तब्बल नऊ राष्ट्राध्यक्ष येऊन गेले. प्रत्येकाने फिडेलला नामोहरम करण्याचा आपापल्या परिने प्रयत्न केला. पण फिडेल त्या सर्वांना पुरून उरला. अगदी मार्च 2016 मध्ये ओबामांच्या रुपाने पहिल्यांदाच अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षानं क्यूबन जमीनीवर पाय ठेवला खरा. पण ओबामांचा तो दौराही निष्फळ ठरला. कारण फिडेलनं ओबांमांना भेट दिलीच नाही.
नव्वद वर्षांचा चालता बोलता थरारक असा क्रांतीकारी इतिहास आज अखेर विसावला. पण त्यांनं रोवलेली क्रांतीची बीजं ही नेहमी प्रेरणा देणारी आहेत. फिडेल हा केवळ एक व्यक्ती नव्हता तो विचार होता, त्यानं जगाला शिकवलं की क्रांती ही फक्त विचार आणि चर्चांत नसते त्याला कृतीची योग्य जोड द्यावीच लागते. या लढवय्याला मानाचा लाल सलाम…
– डॉ. जितेंद्र आव्हाड
मी क्रांतीची सुरुवात 82 जणांबरोबर केली. आता मला ती पुन्हा करायची असेल तर ती मी फक्त अत्यंत विश्वासाने 10-15 जणांना सोबत घेऊनच करीन. कारण, तुमच्या बरोबर किती जण आहेत हे महत्वाचे नसून तुमचा आत्मविश्वास आणि व्हिव्यूरचना यालाच जास्त महत्व आहे.
-फिडेल कॅस्ट्रो
by admin | Nov 25, 2016 | General
सर्वसाधारणपणे असं मानलं जातं की, भारत स्वतंत्र झाला आणि लगोलग भारतीय संविधानाच्या निर्मितीची प्रक्रिया सुरू झाली. पण ते पूर्ण सत्य नाही. भारतीय संविधानाच्या निर्मितीची प्रक्रिया हा फार पूर्वीपासूनच म्हणजे स्वातंत्र्याच्या आधीपासूनच सुरू झालेली होती. पण अधिकृत सुरूवात नोंदली गेली ती २९ ऑगस्ट १९४७ रोजी संविधान समितीची स्थापना झाली तेव्हा. शेकडो बैठका, चर्चा, वाद-विवाद घडल्यानंतर मसुदा समितीने फायनल केलेला मसुदा अखेरीस २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी राजेंद्रप्रसाद यांना सुपूर्द केला. यामुळे २६ नोव्हेंबर हा दिवस संविधान दिवस म्हणून ओळखला जातो.
संविधान निर्मितीत एकून २२ समित्या होत्या. त्यातील सर्वात महत्त्वाच्या असलेल्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष होते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर. संविधानाचा कच्चा मसुदा तयार करून प्रतिनिधींसमोर मांडणे व नंतर तो दुरूस्त करून पक्का मसुदा तयार करण्याचे प्रमुख काम मसुदा समितीचे होते. या समितीत एकुण सात सदस्य होते.
राज्यघटना निर्मितीत बाबासाहेबांच्या एकहाती योगदानाबद्दल टी.टी. कृष्णम्माचारी मसुदा समितीच्या बैठकीत बोलले की, ”हे काम एकटया डॉ. आंबेडकरांचेच आहे. सभागृहाला जाणीव असेल की, तुम्ही नियुक्त केलेल्या सात सदस्यांपैकी एकाने राजीनामा दिला. एक सदस्य मृत पावले. मृत पावलेल्या सदस्याची जागा नंतर भरलीच गेली नाही. एक सदस्य अमेरिकेत स्थायीक झाले. एक सदस्य संस्थानांच्या कारभारात अडकले. दोन सदस्य दिल्लीपासून दूर असल्याने त्यांनी कामकाजात सहभाग घेतला नाही. परिणामी राज्यघटना निर्मितीचे ओझे एकटया डॉ. आंबेडकरांवरच पडले. त्यांनी हे जबाबदारीचे काम यशस्वीपणे पार पडले. हे नि:संशय प्रशंसनीय आहे व याबद्दल आपण सर्व त्यांचे ऋणी आहोत.”
तर, घटना समितीचे अभ्यासू सदस्य काझी सय्यद करिमोद्दीन म्हणाले, ”डॉ. आंबेडकरांचे मसुदा प्रस्तावाचे भाषण लक्षणीय होते. पुढील अनेक पिढयांपर्यंत ‘एक महान घटनाकार’ म्हणून त्यांची निश्चितपणे नोंद होईल.”
डॉ. आंबेडकरांना मधुमेह आणि सांधेदुखीचा भयंकर त्रास सतावत असायचा. तरी सुद्धा स्वतःच्या प्रकृतीची जराही तमा न बाळगता सलग दोन वर्षे अकरा महिने आणि १८ दिवस अथक परिश्रम करून त्यांना संविधानाचा अंतिम मसुदा तयार केला. हा मसुदा जगातील सर्वात मोठा असा मसुदा असून त्यात ३९५ कलमांचा भरणा होता. त्या ३९५ कलमांना संविधानात जागा मिळवण्याआधी दीर्घ चर्चा, वादांतून जात तब्बल २४७३ दुरूस्त्या स्विकाराव्या लागल्या होत्या. आज भारतीय संविधान हे जगातील सर्वात मोठे लिखित असे संविधान आहे. आणि या संविधानाने सार्वभौम असलेला देश जगातील सर्वात मोठी लोकशाही आहे. पण संविधान हे फक्त आपल्याला वारसात मिळालेले एक डॉक्युमेंट किंवा कायद्याचे पुस्तक नाही. ती आपणा सर्वांवर असलेली एक सामुहिक जबाबदारी आहे. तो सुप्रीम लॉ ऑफ लँड आहे. या देशात संविधानापेक्षा कुणीही मोठं नाही. संविधान सर्वांना समान लेखतं. म्हणून ही जबाबदारी आपल्याला अनेक कर्तव्यालनासहित येते. या संविधानातील मुलभूत हक्क व अधिकारासोबत मूलभूत कर्तव्य सुद्धा आपण समजून घेणे व त्यायोगे वर्तन करणे गरजेचे आहे. भारतीय संविधानाचे महत्व जाणणे ही प्रत्येक भारतीय नागरिकांची जबाबदारी आहे.
भारतीय संविधानाबाबत जनजागृती आणि सर्व नागरिकांना संविधानाची ओळख व्हावी याकरिता २४ नोव्हेंबर २००८ रोजी तत्कालीन महाराष्ट्र शासनानं जाहीर परिपत्रक काढून २६ नोव्हेंबर हा दिवस संविधान दिवस म्हणून साजरा करण्याचे ठरविले. तेव्हापासून शाळां-महाविद्यालयांतून हा संविधान दिन म्हणून साजरा केला जातो.
सध्याच्या वातावरणात जिथं संवैधानिक मूल्ये पायदळी तुडवली जातील अशी कृत्ये करणारी तत्वं शिरजोर झाली आहेत, तिथं त्यांचा मुख्य रोख हा संविधानाच्या मूळ गाभ्यालाच नष्ट करण्याचा आहे हे आता कुणापासून लपून राहीलेले नाही. संविधानाचा मूळ गाभा उद्ध्वस्थ झाल्याशिवाय यांच्या उजव्या फॅसिस्ट राजकारणाला आपली बीजं या मातीत रोवता येणार नाहीत हे ही तितकेच सत्य आहे. कारण या संविधानानेच वर्णव्यवस्थेला जमिनीत खोल गाडत माणसाला माणूस म्हणून जगण्याचं अधिष्ठान मिळवून दिलं. जर हे संविधानच नसेल तर हे अधिष्ठानही नसेल. म्हणून एक भारतीय नागरिक म्हणून संवैधानिक मूल्यांचा शेवटच्या श्वासापर्यंत रक्षण करणं हेच आपलं परमकर्तव्य बनतं.
आजच्या या दिनी आपणा सर्वांना संविधान दिनाच्या शुभेच्छा…
भारतीय संविधान दिन चिरायू होवो…
डॉ. जितेंद्र आव्हाड
by admin | Nov 22, 2016 | General
There could be only two possible reasons why Prime Minister Modi avoided coming to parliament and face debate on demonetisation. One, he did not have courage to face it when many drawbacks of his ill-conceived, capricious decision were tumbling out and he chose the path of “strategic retreat”. Wise on his part since particularly in Rajya Sabha, where extremely knowledgeable and experienced parliamentarians exposed the fallacies of this move one after the other, he would have been literally skinned. BJP-planted thugs on social media may say that this was to avoid unnecessary confrontation and that PM has the authority to deputy finance minister to reply the debate. But it is not only nonsensical, it is outrageous too.
The second reason could be his total disrespect to democratic norms and a clear display of dictatorial mindset. It was first seen during Gujarat riots, which was nothing but brutal genocide. Supreme Court openly took a stand against it and then Prime Minister Atal Bihari Bajpai – his own senior colleague in the party – despondently reminded him of Rajdharma. Years have passed but there is no change in attitude and approach after he becoming Prime Minister.
It is ergo, stupid on our part to expect that he would be compassionate with crores of Indians standing in serpentine queues outside Banks and post offices. In fact, he is taking sadistic pleasure in cracking cheap jokes on their agonies in music concerts.
Several economists of national/international repute have already analysed what a complete sham this demonetization is, how it has wrecked rural economy, how the middle and lower middle classes in metro cities are living on the edge and how a complete disaster it is going to be in the long run. I am not an economist but I do have sufficient brains to understand that to flush out three to four lakh crores of black money stashed in cash, it is outright foolish to put to stake a twenty two trillion dollars economy. It is juvenile to take such huge disruptive step to stop terrorist funding when only a miniscule 0.0028 % of the currency in circulation is counterfeit by RBIs own admission and even a school child would understand the simple arithmetic that it would take not less than seven months to print approximately 22 billion notes taken out of circulation, even if RBIs printing press operates at 100% capacity.
What is this if not a rape of the economy? Modi worshipers may say whatever they want and pounce on any voice raised against it, fact remains that the queues are not ending and the patience of the people will soon run out. It will be Modi and Modi alone who will carry the responsibility of the anarchy that will follow. Modi worshippers would do well to understand that sucking their thumb endlessly will never secrete and produce milk. And for heaven’s sake stop giving us sermons of nationalism. A very famous British Author and thinker from 18th century Samuel Johnson said, “The difference between declared and undeclared emergency is that you feel patriotic in undeclared emergency”. I am in public life for three decades. I do not understand how standing in a queue for several hours to withdraw or exchange my own hard earned money is any yardstick to measure my patriotism. Reason and logic has no place in BJP’s ideology. Historically, no fascist party in the world had it. It is also proven historically that fascism finally is defeated. Parroting Modi paeans has today become a qualification to decide if you love your country or are an anti national. These parrots will soon be silenced by either rampaging mobs or by their own masters once they become a liability.
Dr. Jitendra Awhad
Reminder: Just have a look at what Supreme Court has to say about prevailing circumstances
by admin | Nov 21, 2016 | General
नोटाबंदीच्या निर्णयाला आज तब्बल तेरा दिवस उलटून गेले आहेत. देशभरात सामान्य जनांचे जे अभूतपूर्व हाल झाले ते आणिबाणीनंतर प्रथमच अनुभवास आले. आणिबाणी जरी घोषित नसली तरी ही आर्थिक आणिबाणीच आहे. हे विधान अतिशय जबाबदारीने करत आहे त्यास कारणेही तशीच आहेत. नोटाबंदीनंतर उद्भवलेल्या बेसुमार चलनटंचाईमुळे बँकाच्या रांगेत दगावलेल्यांचा आकडा साठच्या आसपास पोहोचला आहे. आणि या सर्व परिस्थितीवर सरकार आणि मुख्यमंत्री अतिशय असंवेदनशीलतेने देशभक्ती आणि देशद्रोही असे वर्गीकरण करून सर्टिफिकेट वाटण्याचे काम करत आहेत ते या लोकशाहीत अश्लाघ्य वर्तन मानले गेले पाहीजे. ह्या निर्णयानं गरिबांना सर्वात जास्त फटका बसला आहे. म्हणून नोटाबंदीचा निर्णय हा पूर्णतः अँटी-पुअर आहे असेच म्हणावे लागेल.
घरात जेव्हा उंदिर, झुरळं, पाली होतात तेव्हा आपण पेस्ट कंट्रोल करतो किंवा व्यवस्थित शिताफिनं एकेका उपद्रवी प्राण्याला घराबाहेर हुसकावून लावतो. पण त्या उपद्रवी प्राण्यांना मारून टाकण्यासाठी म्हणून अख्खं घर तर जाळत नाही ना. नोटाबंदीचा निर्णय हा जरा अति रँबोगिरीच्या निकषात बसणारा आहे. काळं धन संपवण्याच्या नादात कोणतंही पूर्वनियोजन न करता मोदीजी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना अख्ख्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेलाच खड्ड्यात घालण्याचं काम यानिमित्ताने साध्य केले आहे. उद्योजक, व्यापारी, भांडवलदार, नोकरदार आणि राजकिय लोकांनी दडवून ठेवलेला बेहिशोबी पैसा बाहेर काढण्यासाठी नोटा बंदीचे तसेच अर्थव्यवस्थेत नकली नोटांचं प्रमाण वाढल्यामुळे मोदींनी हा निर्णय घेतला, असा दावा केला जातो आहे. पण आज 13 दिवसांना हा दावा किती पोकळ आणि खोटा होता हे संपूर्ण देशाला कळून चुकलेले आहे. बँकेच्या बाहेर लागलेल्या रांगेत कुणी धनदांडगा उभा नव्हता. उभे होते तर ते मध्यमवर्गीय, सामान्य जन, कष्टकरी, कामगार वर्गातील लोकं. कुणाला आजारपणासाठी पैसा काढायचा होता तर कुणाला मुलीच्या लग्नासाठी तर कुणाला शैक्षणिक कामांसाठी तर कुणाला दैनंदिन खर्च भागवण्यासाठी. या रांगांत धनिक कुठे उभे होते याचा शोध कुणालाच लागला नाही. मग मोदी सरकारने केलेला दावा फोल ठरला आहे हे कळून चुकले आहे.
मोदी सरकारने म्हटलं की, पाचशे आणि हजारच्या नोटांच्या माध्यमातूनच काळाबाजारी प्रचंड वाढली आहे. या नोटा दडवून ठेवायला प्रचंड सोप्या असतात म्हणून कमी रकमेच्या नोटाच आता व्यवहारात असायला हव्यात. मग दोन हजाराची नोट काढून मोदी सरकारने काय साध्य केलं आहे ? हजार आणि पाचशेच्या नोटांचा साठा करून बेहिशोबी मालमत्ता वाढीस लावता येते मग दोन हजारांच्या नोटांनी हीच मालमत्ता दुपटीने वाढवण्यात मोदी सरकारने हातभार लावला नाही का?
एका अहवालानुसार आज भारतात दर दहा हजार नागरिकांमागे एक बँक शाखा आहे. पूर्वांचलच्या राज्यात प्रति राज्यात फक्त 37 शाखा आहेत. दोनेक कोटींच्या आसपास फक्त क्रेडीट कार्ड आहेत. त्याच संख्येत डेबीट कार्ड. आणि लोकसंख्या 125 कोटींच्या घरात. यात निम्म्या लोकांचे बँकेत साधं अकाऊंट ही नाही. मेट्रो शहरांतून बाहेर पडलं की इतर भागात थ्रीजी सोडी साधं टू जी इंटरनेट कनेक्शन मिळणं सुद्धा मुश्किल होऊन बसतं. मग हातात स्मार्ट फोन असूनही ऑनलाईन बँकिंग होईल तरी कशी? सरकारला या परिस्थितीचा अंदाज नव्हता का? संसाधनांची एवढी मारामार असताना असा आतातायी निर्णय घेऊन तो जबरदस्तीने लादू पाहण्याला आणीबाणी म्हणणार नाही तर काय म्हणणार?
मी वर म्हटलं की हा निर्णय अँटी पुअर आहे. पण हा निर्णय अँटी-फार्मर सुद्धा ठरलाय.
भारत हा प्राचीन काळापासून कृषीप्रधान प्रदेश. शेतीतून पिकणारं अन्न धान्य जनतेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सुरूवातीच्या काळात वस्तू-विनिमय पद्धतीचा वापर होत होता. कालांतराने चलन अस्तित्वात आलं. शेतीचे सारे व्यवहार हे रोखीत होऊ लागले. ते आजतागायत कायम आहेत. त्यामागे अनेक कारणे आहेत. एकतर शेतकऱ्यांचं अल्प-उत्पन्न, बँकाची कमतरता, तंत्रज्ञानाचा पुरवठा करण्यात आलेला अभाव यामुळे आजही शेतकऱ्यांना बी-बियाणे, खते, किटकनाशके, शेतीसाठी गरजेची असलेली अवजारे, वाहने, बाजारपेठांपर्यंत मालाची वाहतूक, इंधन खरेदी, जनावरांचं पालन-पोषण, त्यांना रखरखाव यासारख्या अनेक गोष्टींना रोखीतच व्यवहार करावा लागतो. आजही देशाच्या अनेक गावांत वीज पोहोचलेली नाही तर तिथे बँक पोहोचलेली आहे असे मानने हा शुद्ध मूर्खपणाच नाही का. मग शेतकऱ्यांनी कॅशलेस इकॉनॉमीत सामील व्हावं असं आवाहन करणाऱ्या पंतप्रधानांचं स्वप्न हे अर्धवट तर आहेच शिवाय ते भारतातील शेतकऱ्यांना पी हळद अन् हो गोरी म्हणण्यासारखं आहे. गेल्या कित्येक दिवसांपासून बाजार समित्यांतील व्यवहार ठप्प आहेत. कांद्याचं पीक सडून चाललं आहे. पीकलेला शेतमाल तसाच पडून आहे. नव्यानं शेतीसाठी पैसा नाही. परिणामी येत्या मार्चनंतर अन्नधान्यांच्या किंमतीत प्रचंड वाढ होण्याचा धोका संभवतो आहे. जर तो धोका उद्भवलाच तर त्याला जबाबदार कोण असेल? कोणत्याही प्रकारची पूर्वयोजना आणि तंत्रज्ञानाचा पूर्ण पुरवठा न करता भारतीय शेतीचं आणि शेतकऱ्यांचं कंबरडं मोडून काढलेल्या या सरकारविरोधात आता देशातला शेतकरी गप्प बसेल असे वाटत असेल तर तो निव्वळ गैरसमज ठरेल.
भारतातल्या गरिब मुसलमानांमध्ये अजून म्हणावं त्या प्रमाणात शिक्षणाचे महत्त्व प्रसारित झालेले नाही. त्यामुळे स्कूल ड्रॉपआऊटचे प्रमाण अधिक या समाजातच आहे. त्यात बँकेत पैसे ठेवणं म्हणजे हराम हा समज अजूनही दृढ आहे. व्याज खाणं हराम आहे असे ते मानतात. ड्रॉपआऊट झालेली ही मुलं झवेरी बाजारात सोनाराच्या हाताखाली छोटी मोठी काम करून दिवसाला शंभरेक रुपये कमावणं, पीओपीच्या उद्योगात, बिगारीकामं, गॅरेज ची कामं, ऑटो सेक्टर, भंगार इंडस्ट्रीत रोजंदारीवर कामं करतात. रहायला घरं ज्या परिसरात आहेत ते परिसर तर बँकांनी ब्लॅकलिस्ट केलेले आहेत. त्यांना ना नीट अकाऊंट उघडून मिळत ना बँका कधी लोन देत. बरं यांना मिळणाऱ्या उत्पन्नातून हे जे पैसे शिलकीत टाकतात ते सारे स्वतःजवळच राखून ठेवतात पण मोदी साहेबांच्या एका निर्णयामुळं हात काळे करून मेहनतीनं कमावलेला पैसा सुद्धा काळा पैसा ठरला.
तीच गत दलितांची. मागासवर्गातील काही लोक सुस्थितीत पोहोचले याचा अर्थ सर्वच मागासवर्गीय समाज सुस्थितीत गेला असंही होत नाही. धारावीतलं लेदर मार्केट आजही अख्खा जातीनं ढोर असणारा समाज सांभाळतो आहे. गोवंश हत्या बंदीच्या निर्णयानं लेदर मार्केटचा कणा आधीच मोडलेला आहे. पण लेदर मार्केट सुद्धा अनऑर्गनाईज्ड सेक्टर आहे. तिथं होणारे व्यवहार सुद्धा रोखीनंच होतात. सातशे-आठशे रुपयाच्या बेल्ट, पर्स साठी कोण चेक ने व्यवहार करेल बरं, कैच्या धार लावून घेणाऱ्यांची संख्या सुद्धा मोठी. त्यांच्या रोखीतल्या व्यवहारातून जमलेला पैसा सुद्धा असाच काळा ठरला. घरकाम करणारे मजूर, रिक्षा चालवणारे, प्रायवेट ट्रांसपोर्ट मधील चालक, भाजी विक्री सारखे किरकोळ विक्री करणारे लोकं त्यांचा अख्खा व्यवहार हा रोखीनेच करतात. आता रोख रक्कमच नाही तर माल कुठून खरेदी करणार, विकणार तरी कुणाला, विकत घेण्याऱ्या कडे तरी पैसा हवा ना. दूर्दैवानं वर उल्लेख केलेला लोकसमुह हा लोकसंख्येच्या अर्ध्यापेक्षा जास्तीचा परिघ व्यापतो. ही गत झाली गरिबांची, मुसलमानांची, दलितांची. तृतीयपंथीय यात तर कुठेच ग्राह्य धरलेही जात नाही.
आज देशात असलेला प्रत्येक नागरिक प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपाने कर भरत असतो. अगदी एखादा भिकारी जर वडापाव खाऊन पोट भरत असेल तर त्यानेही कर भरलेला असतो. कारण वडा आणि पावासाठी लागणारं तेल, डाळी, पीठ वगैरे खरेदी करताना विक्रेत्यानं अप्रत्यक्ष कर भरलेला असतो आणि ग्राहकाला तो एकुण रकमेच्या अनुपातात ती वस्तू विकत असतो. त्यामुळे करदाता हा प्रत्येक नागरिक आहे. पण नोटाबंदीच्या निर्णयानं माजलेला हाहाकार हा सर्वात जास्त बहुजन समाजघटकांच्याच मुळावर पडला आहे. कारण या हातावर पोट असणाऱ्यांना उपासमारीला तोंड द्यावं लागत आहे. ताज आणि ओबेरॉय सारख्या पंचतारांकित हॉटेलांची टेबलं बिल्कूल रिकामी नाहीत पण गल्लीबोळात चालणाऱ्या सामान्य नागरिकांचं पोट भरणाऱ्या खानावळी मात्र ओस पडल्या आहेत.
आज देशातली 35 टक्के लोकसंख्या ही रोजंदारीवर काम करणारी आहे. रोज काम करावं लागतं तेव्हा मजूरी मिळते आणि घरातली चूल पेट घेते. पण नाका कामगार असो नाहीतर रोजंदारीवर काम करणारा कुठलाही मजूर रोज सकाळी नाक्यावर येऊन उभा राहतो अन् बिनकामाचा, रिकाम्या खिशानं घरी परततोय. चलनटंचाई मुळं त्यांना काम मिळेनासं झालंय. त्यांची मुलं उपासमारीनं बेजार झालीयेत. जर त्यांचा उद्या मृत्यू ओढावला तर त्याचं जबाबदार कोण असेल? हा प्रश्न आपण विचारला पाहीजे. पण तो विचारला जाईल कसा? ऱोजंदारीवर काम करणारा 35 टक्के लोकसंख्येचा समुह म्हणजे जवळपास 40 कोटी भारतीय जनता यांना सरकार आणि मिडीया विचारात घेतेय का हाच खरा प्रश्न आहे.
हुकुमशहांच्या राज्यात कधीही काहीही निर्णय घेतले जातात. चीन तसा हुकुमशाही राष्ट्र. चीन जसा हुकुमशाहीसाठी प्रसिद्ध तसा तो तिथल्या कथा आणि किस्स्यांसाठी सुद्धा प्रसिद्ध आहे. साठच्या दशकात माओ नं एक हुकुम काढला. चिमण्या शेतात शिरून पीकांचा नास करतायेत. याला रोखण्यासाठी चीन मधल्या सर्व चिमण्यांची कत्तल करण्याचा त्याने आदेश जारी केला. आता माओला ना म्हणणं म्हणजे देशद्रोहच करण्यासारखं. सारी यंत्रणा, नागरिक कामाला लावले गेले. चिमण्या टिपून ठार केल्या गेल्या. पण याचा भलताच परिणाम झाला. चिमण्या संपवल्याने शेतात किटकांची बेशुमार वाढ झाली आणि उभी पीक किटकांच्या प्रादूर्भावाने मरून गेली. इकोसिस्टीम ला बाधा आणल्यामुळे हजारो एकरांवरील शेती नष्ट झाली. परिणामी चीनमध्ये अन्नधान्यांच्या टंचाईने तब्बल आठ कोटी लोक प्रभावित झाले. आणि उपासमारीमुळे चार कोटी लोकांना प्राण गमवावं लागलं.
चिमण्या पीकं खातात म्हणून चिमण्या संपवा असा हुकुम जारी करण्याऱ्या माओच्या रँम्बोगिरीमुळे चार कोटी जनता नाहक मृत्यूमुखी पडली.
माओ हा काही चीनपुरताच नाही. ती वृत्ती आहे. ती कमी अधिक फरकाने जागोजागी आढळून येते. मी म्हणेल तेच खरं. मी म्हणेल तसंच योग्य. मग मला त्या गोष्टीची माहीती असो अथवा नसो. आतातायी निर्णयांमुळे ओढावलेलं संकट भारतात किती मोठा प्राणसंहार घडवेल याची कल्पनाही करवत नाही. या संकटातून बाहेर काढण्याची सुबुद्धी सरकारला लवकर मिळो हीच प्रार्थना… पुन्हा एक माओ, एक तुघलक या देशाला परवडणारा नाही.
डॉ. जितेंद्र आव्हाड
by admin | Nov 6, 2016 | General
पठाणकोट येथे भारतीय वायुसेनेच्या तळावर झालेल्या हल्ल्याचे अतिरंजित वृत्तांकन केल्याचा ठपका ठेऊन एनडीटीव्ही इंडियावर ९ नोव्हेंबर रोजी एक दिवस बंदी घालण्याचा ‘सूचना व प्रसारण मंत्रालयाचा’ निर्णय धक्कादायक आणि त्याहून अधिक निषेधार्ह आहे. या हल्ल्याचे सर्वच वृत्तवाहिन्यांनी एकसारखेच वृत्तांकन केले होते. याउलट एनडीटीव्ही इंडियाचा एक नियमित दर्शक म्हणून एनडीटीव्ही इंडियाने दिलेले कव्हरेज हे इतर माध्यमांपेक्षा अधिक संयमित आणि संतुलित असल्याचे जाणवले. मग सरकारने केवळ एनडीटीव्ही वर कारवाईचा बडगा उगारणे हे निश्चितच एका कमजोर आणि सूडबुद्धीने वागणाऱ्या शासनप्रणालीचे द्योतक आहे असे खेदाने म्हणावे लागत आहे. देशभरातून या बंदीच्या विरोधात आवाज बुलंद होत आहे. सर्वच स्तरांतून एनडीटीव्हीला मिळणारे समर्थन वाढत आहे. विवेकाने वागणाऱ्या प्रत्येक सुजाण नागरिकाकडून या बंदीची निर्भत्सना केली जात आहे. त्यानिमित्ताने…
एनडीटीव्ही वृत्तसमुहातील माध्यमं ही त्यांच्या सोबर आणि संयमित रिपोर्टिंगसाठी ख्यात आहेत. सुरक्षा आणि सेना संबंधित असलेल्या बातम्या कवर करण्यासाठी त्यांनी नेमलेले पत्रकार हे काही नवखे नाहीत. त्यांच्या वृत्तांकनाच्या पद्धतीवरूनच त्या पत्रकारांची समज आणि अनुभव यांचा नेमका अंदाज हा कुणालाही बांधता येऊ शकतो इतकं थेट वृत्तांकन आणि विश्लेषण एनडीटीव्हीने आजपर्यंत आपल्या देशाला दिले आहे. हा समुह कधी नंबर गेम मध्ये फसलेला नाही म्हणून सबसे तेज आणि ब्रेकिंगच्या जमान्यातही आपली विश्वासहर्ता टिकवून ठेवण्यात एनडीटीव्हीनं यश मिळवलेलं आहे. पठाणकोट हल्ल्यासंदर्भात सर्वच माध्यमांनी सारखंच रिपोर्टींग केलं पण कारवाईचा बडगा फक्त एनडीटीव्हीवर उगारण्यात आला. एनडीटीव्ही हे कधीच कोणत्याही सरकारचे धार्जिणे माध्यम म्हणून आजवर वावरलेले नाही हे जरूर लक्षात घ्यायला हवे. आणि भाजप सरकारच्या आजवरच्या अनेक बेबंदशाही पुकारणाऱ्या निर्णयाविरोधात एनडीटीव्हीने कठोर भूमिका निभावली आहे. एनडीटीव्ही इंडियावर बंदीचा आदेशही अशा वेळेस आला जेव्हा देशाचे प्रधानसेवक इंडियन एक्सप्रेस समुहाच्या रामनाथ गोयंका पुरस्कार सोहळ्यात आणिबाणीची कठोर समीक्षा करण्याचे बोल उच्चारत होते. तर दुसऱ्या बाजूस आत्महत्या केलेल्या निवृत्त सैनिकाच्या कुटूंबियांना भेटण्यासाठी गेलेल्या अरविंद केजरीवाल आणि राहूल गांधी यांना पोलिसांनी अटकाव करत अटक केली. या चारही घटनांचा एकमेकांशी तसा अर्थाअर्थी संबंध नसला तरी आणिबाणीच्या अंगाने त्यांचा जरूर संबंध येतो आहे असे म्हणायला बराच वाव आहे. सशक्त लोकशाहीतील सक्षम सरकार हे कधीच टिकेला आणि विरोधाला घाबरत नसते. लोकशाहीचा संकेत म्हणून अतिशय स्पोर्टिंगली त्या विरोधाला स्विकारून आपला कारभार व्यवस्थित हाकते. परंतू सध्याचं संघप्रणीत सरकार नेमकं याच विरोधाला घाबरून आपल्यावर टिका करणाऱ्या हरेक घटक, समुहाला बंदीच्या जाळ्यात टाकू पाहत आहे. एनडीटीव्हीवर लादलेली एक दिवसाची बंदी ही पूर्णतः अनैतिक आणि संसदीय लोकशाहीच्या संकेतांना पायदळी तुडवणारी असली तरी ही आणिबाणी लादण्याची एक अप्रत्यक्ष टेस्टिंग आहे असे ठामपणे म्हणता येईल. मोदी सरकार तुरळक प्रमाणात बंदीचं अस्त्र वापरून आणिबाणीच्या लाँग टर्म प्लानिंगची लिटमस टेस्ट घेत आहे.
अशीच लिटमस टेस्ट नाझी जर्मनीत हिटलरने सुद्धा घेतली होती. वंशवादाच्या वेडानं पछाडलेल्या मानसिकतेनं ती लिटमस टेस्ट अॅक्सेप्ट करत आणिबाणीसाठी रान मोकळं करून दिलं. वृत्तपत्रे, पुस्तक प्रकाशने,कथा-कविता, नाटके, सिनेमा, गाणी, लेखन, बातम्या अगदी खाजगी पत्रांवर सुद्धा हिटलरने सेंसॉरशीप लादली. वृत्तपत्रे तेच छापू लागली जे हिटलरला अपेक्षित होतं. त्याच्या विरोधात लिहीणाऱ्यांना, बोलणाऱ्यांना, ठामपणे उभा राहणाऱ्यांना छळछावणीत पाठवण्यात आलं. नंतर त्यांचं काय झालं हे आजवर कुणालाही ठाऊक नाही. याच बेंबदशाहीनं जगाला दुसऱ्या महायुद्धाच्या खाईत लोटलं. माध्यमे समाजमनाचा आरसा असतात. ती नितळ राहणं गरजेचं असतं. जर ती भलताच चेहरा दाखवू लागली तर अनर्थ निश्चित असतो. जगाला अनर्थाच्या नरकात लोटून गेलेला हिटलर आज खुद्द त्याच्याच जर्मनीत अपमानाचं प्रतिक बनलेला आहे.
भारतातही ही गोष्ट एकदा घडून गेलेली आहे. 1975 साली लागू झालेली आणिबाणी. २६ जून १९७५ ला भारतात प्रथमच अंतर्गतआणिबाणी जाहीर होऊन त्यांनी जनतेचे स्वातंत्र्यांवर इंदिरा सरकारने गदा आणली. आणीबाणीसंदर्भातील कायदा बदलून केवळ Rule by decree केला गेला. त्यात इंदिराजींना अमर्याद काळाकरता पंतप्रधान म्हणून राहता येईल याची त्यांनी सुनिश्चितता केली. पत्रकारांवर ताबडतोब बंधनं लादली गेली. परंतू प्रसंगाचं भान राखून रोखठोक भूमिका घेणाऱ्या पत्रकारांचा तो काळ होता. इंडियन एक्सप्रेसच्या रामनाथ गोयंकांनी या आणिबाणीचा निषेध करत अग्रलेखाची अख्खी जागा कोरी ठेवली. एकही अवाक्षर न काढता इंदिराजींच्या या निर्णयाचा अतिशय ताकदीने विरोध करत देशवासीयांनी योग्य तो संदेश दिला. इतकेच नव्हे तर फायनांशिअल एक्सप्रेसने बोल्ड फाँटमध्ये रविंद्रनाथ टागोरांची “Where the mind is without fear and the head is held high” कविता प्रकाशित केली जीचा शेवट या ओळीनं होतो… “Into that heaven of freedom, my Father, let my country awake.” याच काळात रेडिओ ब्रॉडकास्टिंगवरही निर्बंध लादण्यात आले. आणिबाणीविरोधात खमकी भूमिका घेणाऱ्या किशोर कुमारच्या गाण्यांचे, कार्यक्रमांचे प्रसारण रेडिओवरून पूर्णतः थांबवण्यात आले होते. वृत्तपत्रांतील बातम्या सेंसॉर होत होत्या. 1977 साली आणिबाणी उठवली गेली. निवडणूका जाहीर झाल्या. आणि त्या निवडणूकांत काँग्रेस आणि इंदिराजींना ज्या पराभवाला सामोरं जावं लागलं तो इतिहास अजून फार काही जूना झालेला नाही. जनतेच्या मौलिक स्वातंत्र्यावर गदा आणलेल्या कुणालाही जनतेने कधीच माफ केलेले नाही. हे कदाचित आजच्या मोदी सरकारला जाणवत नसावे.
एनडीटीव्ही इंडीयावर सरकारने केलेल्या कारवाईनंतर माध्यम जगतासोबत सामान्य जगतही ढवळून निघालं. विविधांगी चर्चा झडू लागल्या. यात ऐरणीवर आलेला मुद्दा म्हणजे फ्रीडम ऑफ प्रेस, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि माध्यमांच्या कार्यक्षेत्रात वाढत चाललेला सरकारी हस्तक्षेप. सध्या संघप्रणीत भाजप सरकार सत्तेत आहे म्हणून हा विरोध जोमाने होतोय असे मानण्याचे कोणतेही कारण नाही हे सर्वात आधी मी स्पष्ट करू इच्छितो. असेही नाही की याआधी अशा प्रकारची कारवाई झालेलीच नाही. गेल्या सोळा वर्षात पंचवीसहून अधिक वेळा माध्यमांवर बंदी घालण्याची कारवाई करण्यात आलेली आहे. यात एंटरटेनमेंट चॅनेल्स सर्वात जास्त आहेत. अपवाद जनमत या वृत्तवाहीनीचा. त्याचे कारण त्यांनी मध्यरात्री ऑन एअर केलेलं PORNOGRAPHY कंटेंट.
म्हणूनच एनडीटीव्हीवरील बंदीचा आम्ही पूर्ण ताकदीने विरोध करतो आहोत. हा विरोध फक्त रविश कुमार आणि एनडीटीव्ही इंडियाची भलामण म्हणून नाही. तर कुणाच्याही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची होणाऱ्या गळचेपी विरोधातील आवाज म्हणून विरोध करतो आहोत. संवैधानिक मार्गाने पत्रकारिता करणाऱ्या, पीत पत्रकारितेला थारा न देणाऱ्या विचारधारेला समर्थन आणि माध्यमांच्या मुस्कटदाबीविरोधात हा आवाज बुलंद करत आहोत. ब्राह्मणवाद, संघवाद, भगवेकरणाच्या विरोधात ठाम भूमिका घेणाऱ्या पत्रकारांवर होणाऱ्या बेबंदशाहीविरोधात ही भूमिका आहे. जर ही बेबंदशाही नसेल तर सरकारने सर्वच माध्यमांवर कारवाई करायला हवी. पण तसे झालेलं नाही. ही पूर्णतः राजकीय हेतूने प्रेरित असलेली कृती आहे. हा जुन्या प्रकरणांतील स्कोअर सेटल करण्याचा झालेला प्रयत्न आहे. सामरिक घटनांमध्ये वृत्तांकन कसे करावे याच्या गाईडलाईन्स नव्या रितीने सुधारल्या पाहीजेत की सूडबुद्धीने वागलं पाहीजे याचा विचार सरकारने जरूर करावा.
मुद्दा साधा, सरळ आणि सोप्पा आहे. सरकारच्या चूकीच्या धोरणांविरोधात भूमिका घेणाऱ्या एनडीटीव्हीसारख्या माध्यमांना टार्गेट करून सरकार जनतेत असलेल्या असंतोषाची चाचपणी करत आहे. या चाचपणीचा अंदाज सोशल मिडीयावर ट्रेंडिग होणाऱ्या पोस्टवरून घेतला जात आहे. भक्त विरूद्ध तर्कनिष्ठ असा दोन गटांत विखुरलेला समाज आपापली बाजू मांडत आहे. जे भक्त आहेत, जे सरकारधार्जीणे आहेत तेच देशभक्त. त्यांनाच या देशात राहण्याचा अधिकार आहे. जे सरकारची समीक्षा करतात, जे लोक चूक ला चूक आणि बरोबर ला बरोबर म्हणत तर्काने वागण्याचा आग्रह धरत आहेत ते देशद्रोही. त्यांना या देशात राहण्याचा अधिकार नाही. ते गद्दार आहेत. ते पाकिस्तानीच आहेत. पत्रकार असतील तर ते प्रेस्टिट्यूट आहेत. सरकारची बाजू न घेणारे ‘irresponsible’ आहेत. अशा अविर्भावात वावरणाऱ्या फॅनाटिक फॅसिस्टांचा मोठा समुह धुडगुस घालत आहे. अशा वेळेस फक्त एनडीटीव्हीवर हेतुपुरस्सर कारवाई होणे हे ओघाने आलेच. पण ओघाने आले म्हणून शांत बसून राहणे हा निव्वळ पळपुटेपणा ठरेल. कारण एनडीटीव्हीवर लादलेली बंदी ही सरकारने आखलेली लक्ष्मणरेषाच म्हणूयात. ही लक्ष्मणरेषा लांघण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांसाठीची ही ताकीद असेल तर अजून भयानक येणं बाकी आहे असेच म्हणावे लागेल.
इंडियन एक्सप्रेसच्या कार्यक्रमाप्रसंगी संपादक राजकमल झा यांनी केलेले विधान मला खूप महत्त्वपूर्ण वाटते …
वो बात ये है, ‘इस साल मैं 50 का हो रहा हूं और मैं कह सकता हूं कि इस वक्त जब हमारे पास ऐसे पत्रकार हैं, जो रिट्वीट और लाइक के ज़माने में जवान हो रहे हैं,जिन्हें पता नहीं है कि सरकार की तरफ से की गई आलोचना हमारे लिए इज्ज़त की
लोकशाहीत कोणीही अमर नसतं. सदार्वकाळ सत्तेत राहत नसतं. सव्वा दोन वर्षांनी पुन्हा निवडणूका येत आहेत. जनतेचं मत पुन्हा तुमच्याच पारड्यात पडेल या फाजील आत्मविश्वासात मोदी सरकारने राहू नये इतकंच…
गोवंश हत्या बंदी ही निवडक प्रदेशातच करणे त्याचा राजकीय लाभ घेणे, लव जिहाद, घरवापसी, विरोधकांचा आवाज दाबून टाकणे, जे.एन.यू. मधील विद्यार्थ्यांवर खोटे खटले दाखल करणे, मद्रास आय.आय.टी. च्या विद्यार्थ्यांवर निर्बंध लावणे, खुलेआम देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल करणे तसेच गुजरात मधील उना मध्ये दलितांना झालेला छळ अशी अनेक प्रकरणे आणी-बाणी च्या दिशेने उघड निर्देश करतच होती. आणि त्यातच एनडीटीव्ही चे प्रकरण आले.
त्याच बरोबर जे स्वप्न दाखवत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सत्तेवर आले त्यातील एकही स्वप्न पूर्ण होताना दिसत नाही. प्रत्येकाच्या खात्यामध्ये 15 लाख रुपये, काळा पैसा, देशातील तरुणांना नोकर्‍या किंबहुना रघुराम राजन यांनी जे सूचित केले होते तेच सत्य होते. कि, आर्थिक फुगा फुगविण्याच्या ऐवजी सत्य परिस्थितीला सामोरे जा. आज या देशाची आर्थिक स्थिती 2014 पेक्षा अनेक टक्क्याने खाली घसरली आहे, तरुणांना नोकर्‍या उपलब्ध नाहीत, नोकर्‍यांचीही टक्केवारी ही कमी झाली आहे, औद्योगिक क्षेत्रातही मंदी आहे. मंदीने संपूर्ण देशाला घेरले आहे, शेतकरी आत्महत्या वाढत आहेत, इथले जातीय धर्मसंघर्ष वाढत आहेत, ह्यामधून लक्ष विचलीत करण्यासाठी UNDECLARED EMERGENCY चे वातावरण तयार करण्याचे काम होते आहे की काय अशी मनात शंका येते.
EMERGENCY च्या काळात आम्ही लढलो अशी शेखी मिरविणा-यांच्या काळातच हे घडाव… ह्याला काय म्हणाव…
कालाय तस्मै नम:
-डॉ. जितेंद्र आव्हाड
